प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको वर्तमान राजनीतिका सर्वाधिक चतुर, सफल एवं कुशल राजनीतिज्ञ हुन् । सत्ताधारी नेकपा एमालेसहित नेपालका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूको कमी–कमजोरी, गुण र अवगुणबारे उनलाई राम्ररी थाहा छ ।

विगत सात दशकमा उनीभन्दा शक्तिशाली अर्को कोही प्रधानमन्त्री नै देशमा भएनन् । स्वाभाविक रूपमा नै कथित मधेसवादी नेताहरूको कमी–कमजोरीबारे पनि उनलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ । सामान्य एवं निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा पदार्पण गरेका मधेसवादी नेताहरू एक दशकमै कसरी अर्बपति हुन पुगेका छन् ? त्यसबारे पनि उनलाई थाहा नहुने कुरा भएन ।

एकातिर अख्तियारको कारबाहीबाट पनि तत्काल राहत पाउने र अर्कोतिर मन्त्री पद हासिल गरी थप करोडौँ रुपैयाँ कमाउन सकिने सम्भावना भएका कारण पनि मधेसी नेताहरू ओली नेतृत्वको सरकारलाई टेको दिन तयार देखिन्छन् । चाटुकार र अवसरवादीहरूबाट घेरिएका महन्थ ठाकुरलाई पनि जीवनको अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउला कि ? भन्ने अतिशय लोभले आकर्षित गरेको छ ।

भनिन्छ, “लोभी बस्ने गाउँमा ठग भोकै मर्दैन ।” मधेसी नेताहरू सत्ताका लोभी हुन् जबकि प्रधानमन्त्री राजनीतिका चतुर र माहिर खेलाडी । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसित सहमति गरेर पनि दुई–दुई पटकसम्म उनलाई अवसर नदिएका ओलीले महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्लान् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्न सफल नभए पनि उनको अनुहारलाई अघि सारेर आफू मन्त्री बन्ने मनसाय बोकेका जसपाका केही नेताहरू अवश्य पनि आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिमा सफल हुनेछन् ।

यथार्थमा जनता समाजवादी पार्टी पनि अब मधेसीहरूको मात्रै पार्टी रहेन । जनता समाजवादी पार्टीका ५ वटै नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, अशोक राई तथा राजेन्द्र महतोहरू आपूmलाई सिङ्गो राष्ट्रकै नेता ठानी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उपरोक्त नेताहरू २ नम्बर प्रदेशमा प्रवेश गरेपछि मात्रै मधेसीको कुरा गर्दछन्, ठीक त्यसरी नै जसरी नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरू तराई मधेसमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै कुर्ता–पाइजामा र गम्छा लगाएर हिन्दीमा अथवा मैथिली, भोजपुरीमा जनसभालाई सम्बोधन गर्ने गर्दछन् । फरक यति मात्र हो कि जसपाका नेताहरूले संविधान संशोधनको मुद्दाको कपिराइट आफूमा मात्रै सुरक्षित राखेका छन् ।

६ वर्षअघिसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तथानाम गाली गर्ने र उनलाई तराई–मधेसमा प्रवेश पनि गर्न नदिने धम्की दिनुदेखि लिएर संविधान संशोधन नभएसम्म काठमाडौँमा पाइला पनि नटेक्ने भीष्म प्रतीज्ञा गरेका कतिपय मधेसी नेताहरू ओली नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउन आवश्यक परे पार्टीसमेत विभाजन गर्न तयार हुनुलाई जसपाले ठूलो फड्को मारेको मान्नुपर्दछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे २ महिनाअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको सिफारिस गरेपश्चात त्यसको विरोधमा २ महिनासम्म सडक तताउने काम पनि जसपाले नगरेको होइन् । कथित आन्दोलनका नेपाली काँग्रेस एवं माओवादी केन्द्रले ओली सरकारको विरोध गर्ने शैली केही संयमित पनि थियो । तर तराईका गाउँ–गाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला जलाउने काम जसपाकै कार्यकर्ताहरूले गरेका थिए । तराई–मधेसमा ओलीलाई प्रवेश नै गर्न नदिने तथा ओलीको पुतला जलाउनेदेखि लिएर ओली सरकारमाथि सङ्कट आउन नदिने उद्घोष गर्ने जसपाको यात्रालाई चामत्कारिक परिवर्तनको रूपमा हेरिनुपर्छ ।

सरकारमा सहभागी हुन मधेसी दलहरूले सार्ने गरेको तर्क र बहानाले जोकोहीलाई पनि झुक्याउन सक्छ । “मधेसीहरूको माग पूरा गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले लिखित प्रतिबद्धता जनाएका कारण आपूmहरू सरकारमा जान लागेको, सरकारले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउन नै सरकारमा टिकिराखेको र सरकारबाट हटने बेलामा मधेसीहरूको माग पूरा हुने अवस्था नदेखेपछि आफूहरू सरकारबाट बाहिर आएको” भने तर्कलाई नै मधेसी दलहरूले अहिलेसम्म आफ्नो हतियार बनाउँदै आएका छन् ।

यस्तै खाले सम्झौता २०५० र २०५५ सालमा गिरिजाबाबुको सरकारको पालामा र २०६५ देखि २०६९ सम्मका प्रायः सबैजसो सरकारहरूसित तथा २०७४ सालमा यस सरकारसित पनि नभएको होइन् । तर पनि ओली सरकारमा सहभागी हुन जसपाले देखाएको व्यग्रता सत्ता लोलुपताबाहेक केही पनि होइन । मधेसी युवाहरूलाई शहीद घोषणा गराउन तथा केहीलाई हिरासतबाट मुक्त गराउन मात्रै पनि सरकारमा जानै पर्ने अवस्था किन आउँछ ? यति काम त सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिएर पनि गराउन सकिन्छ नि ? विगत तीन वर्षदेखि त ओली सरकारलाई पनि जसपाले समर्थन गरिराखेकै हो, थप सम्झौता किन गर्नु प¥यो ?

            संविधान संशोधनको मुद्दा पनि सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्रै हो । विगत तीन वर्षमा यस पार्टीले संविधान संशोधनको मुद्दालाई संसदमा किन दर्ता गराएन ? जतिबेला उपेन्द्र यादव ओली सरकारमा मन्त्री थिए र राजपाले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिएको थियो, त्यतिबेला संविधान संशोधनको विषयलाई चर्चामा किन ल्याइएन ?

२०७४ सालको भदौमा नेपाली काँग्रेसको सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक ल्याउँदा देशमा प्रादेशिक संसदहरू अस्तित्वमा थिएन् न त राष्ट्रिय सभा नै अस्तित्वमा थियो । त्यतिबेला सहज रूपमा नै संविधान संशोधन सम्भव थियो तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण मात्रै त्यो सम्भव हुन सकेन ।

नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण भइरहँदा तराई मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको थियो । द्रुत गतिमा संविधान निर्माण गराउन सर्वाधिक दबाब दिने पार्टी नेकपा एमाले नै थियो । किनभने संविधान जारी भएपछि मात्र सरकारको नेतृत्व एमालेको हातमा आउने सम्झौता नेपाली काँग्रेससित भएको थियो ।

संविधान जारी भएपछि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानमा संशोधन गरिने ओलीको अडानमा परिवर्तन आएको छैन । कथम कदाचित ओली सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने निर्णय पनि ग¥यो तर सरकार अस्तित्वमा आइसकेपछि कुनै वकिलको निवेदनमा चौधरीको रिहाइलाई बदर गर्ने निर्णय आयो भन्ने के होला ? के त्यतिबेला जसपाले सरकारबाट बाहिर आउँछ ? किमार्थ होइन । तर थप २ वर्ष ओली सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था हुने छैन । जसपालाई पनि सरकारमा जाने हतार नै छ । संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहाइ बाहना मात्रै हो ।

गत वर्ष राष्ट्रिय सभाको जाबो २ सिट हात पार्न यस पार्टीले नेकपासित गठबन्धन गरेको थियो । त्यतिबेला जसपाका एक वरिष्ठ नेताले आफ्नो पार्टीको अस्तित्व जोगाउन ओलीसित चुनावी गठबन्धन गरेको निरिह तर्क अघिसारेका थिए । जुन राष्ट्रिय सभामा देखाएर सत्ताधारी दलसित दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त छ, त्यस निर्वाचनमा सत्ताधारी दलसितको चुनावी गठबन्धनले राजपालाई त २ सिट मात्रै उपलब्ध गरायो तर यसले सत्ताधारी दललाई तीन चौथाइ बहुमत पु¥याउने काम ग¥यो । राष्ट्रिय सभाको संरचनालाई स्वीकार नगरेको पार्टीले यसमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनु र सत्ताधारी दलसित चुनावी गठबन्धन गर्नुको अर्थ संविधान संशोधनको मुद्दा उसका निम्ति मागी खाने भाँडो मात्रै हो ।

जनता समाजवादी पार्टी कुनै समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन, सिद्धान्त तथा आदर्श बोकेकाहरूको साझा सङ्गठन होइन । यसका अधिकांश नेताहरू विगतका दिनमा आफ्नो मातृपार्टीमा भोगेका कष्ट, दुःख, अपमान र उपेक्षाको बदला लिन साझा सङ्गठन बनाएका हुन् । कोही काँग्रेस तथा बाँकी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका हुन् ।

नेपाल सद्भावना पार्टीका पृष्ठभूमिका जो हुन् उनीहरूको पनि कुनै सैद्धान्तिक अडान छैन । संविधान संशोधनका निम्ति अघि सारिएको प्रमुख मुद्दा सीमाङ्कनको विषय अब असम्भव हुन पुगेको छ । मधेसी दलहरूले स्थानीय तहको संरचनालाई स्वीकार गरी तथा प्रादेशिक सभाको निर्वाचनमा भाग लिइसकेका कारण अब यसमा संशोधन सम्भव छैन ।

दुई–दुई पटक राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिइसकेका कारण अब यसमा पनि संशोधन सम्भव छैन । नागरिकताको सवालमा केही लचकता ल्याउन सकिए पनि नेपाली केटासित बिहे गर्ने भारतीय केटीको  हकमा पुरानो प्रावधान ल्याइने सम्भावना छैन । भाषाको सवालमा आयोगको गठन गर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ तर जनतालाई झुक्याउन एउटा कामचलाउ आयोगको गठन गर्न सकिएला । प्रमुख मुद्दामा संविधान संशोधन सम्भव छैन ।

वि.सं. २०७४ सालको आम निर्वाचनमा पनि नेकपा एमालेले जनकपुरमा राजेन्द्र महतोलाई समर्थन गरेको थियो । भनिन्छ आन्तरिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओली र राजेन्द्र महतोबीच गहिरो मित्रता छ । फेरि नेपाली काँग्रेससित बार्गेनिङ गर्दा बढी उपलब्धि हासिल नहुने भएका कारण पनि जसपालाई एमाले अथवा माओवादीसित बार्गेनिङ गर्दा बढी लाभ हुने गर्छ तसर्थ पनि ओली सरमारलाई टिकाइ राख्नमा उसलाई लाभ छ ।

कथम कदाचित चुनाव नै हुने अवस्था आयो भने पनि तराई मधेसका क्षेत्रमा र खासगरी जसपाले चुनाव जितेको क्षेत्रमा ओली नेतृत्वको पार्टीको खासै जनाधार छैन । एमालेसित गठबन्धन गरेर गएमा चुनावी लाभ हुनसक्ने लोभले पनि जसपा एमालेतिर आकर्षित भएको हुन सक्छ ।

नेपाली काँग्रेसको पनि दक्षिण छिमेकीसित राम्रो सम्बन्ध रहेको छ जबकि जसपाका नेताहरू भारतकै नाम भजाएर नेपालमा लाभ लिँदै आएका छन् । यस अर्थमा पनि कम्युनिस्टहरूसित बढी फाइदा उठाउन सकिन्छ । ओली जसपाबीचको बढ्दो निकटता परस्पर हित र स्वार्थमा केन्द्रित छ ।