डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स एसोसिएसनले नयाँ कार्यसमिति पाएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युम्न पोखरेल अध्यक्ष बनेका छन् । विकास बैङ्क सधैँ विभेदमा परेको गुनासो सो संस्थासँग सम्बन्धित नेतृत्वहरूले गर्दैै आइरहेका छन् । एकातिर सरकारी करोबार विकास बैङ्कले गर्न पाउँदैनन् भने अर्कोतर्फ मर्जर र एक्विजिसनको विषयमा नियामकले लिएको नीतिमा सबैभन्दा बढी विकास बैङ्कहरूले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउनुपर्यो । स्थानीय एलसीसमेत खोल्न उनीहरूले पाएका छैनन् ।

यता कोरोनाका कारण थलिएको आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेपछि ऋण लगानी पनि बढ्न थालेको छ जसले बैङ्कमा तरलता सङ्कट चुलिने खतरा बढ्दै गएको छ ।

विकास बैङ्क सुधारका योजना, कर्जा प्रवाहको अवस्था, विभेद अन्त्य गर्ने पहल, तरलता अभाव हुन नदिन के गर्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले अध्यक्ष तथा सीईओ प्रद्युम्न पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको अंश ः

तपाईं डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष भएसँगै जिम्मेवारी पनि बढेको छ । आफ्नो कार्यकालमा विकास बैङ्कलाई कस्तो बनाउने योजना लिएर आउनुभएको छ ?

मभन्दा पहिला जो–जो अध्यक्ष हुनुभयो उहाँहरूले पनि आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गरेर जानु भएको छ । मैले विकास बैङ्कको सन्दर्भमा चारवटा क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य राखेको छु । सबैभन्दा पहिलो काम विकास बैङ्कलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मासिक तथ्याङ्क हेर्दा विकास बैङ्क १८ वटा छन् । फाइनान्स २० वटा र माइक्रोफाइनान्स ७६ वटा छन् । आजभन्दा केही वर्ष पहिला विकास बैङ्कको सङ्ख्या ७६ वटा थियो । विकास बैङ्कको सङ्ख्या घटेको हुनाले विकास बैङ्कलाई संरक्षण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

यसका लागि हामीले राम्रो सञ्चार गर्न जरुरी छ । के चिजको सञ्चार गर्ने त भन्दा विकास बैङ्कको आजको अवस्था हेर्नुभयो भने समग्रमा विकास बैङ्कमा सबैभन्दा राम्रो सुशासन छ । मैले यो कुरा किन सेयर गर्दैछु भने म आफै पनि २६ वर्ष कर्मसियल (वाणिज्य बैङ्क) बैङ्कमा काम गरेर आएकाले त्यो म बुझ्छु । दोस्रो व्यवस्थापनको विषय बलियो छ । तेस्रो विकास बैङ्कको कर्जाको गुणस्तर राम्रो छ । यसले बिनाधितो कर्जा लगानी नगर्नु भनेकाले सबै कर्जाको धितो ब्याकअप छ । विकास बैङ्कहरू गाउँमा स्थापना भएर सहरमा आएका हुन् । प्रत्यक्ष स्थानीयसँग सम्पर्कमा छन् । । स्थानीय स्तरमा विकास बैङ्कको जरा गाडिएको छ । यसले विकास बैङ्कलाई फाइदा पनि भएको छ । यो कुरा पनि सञ्चार गर्नु जरुरी छ । चौथो कुरा नियमन निकायले राखेको वित्तीय समावेशीको लक्ष्यमा अहम भूमिका खेलेको छ । विकास बैङ्कले पाउनुपर्ने सेवा पाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि विकास बैङ्कको आजको वासलात वाणिज्य बैङ्ककै हाराहारीमा छ तर विकास बैङ्कले सरकारी कारोबार गर्न पाउँदैन ।

कर्जाको गुणस्तर कसरी कायम रहन गयो । विकास बैङ्कमा ठूला कर्जाको माग नै कम भएर गुणस्तर खस्किन नपाएको हो ?

 होइन । कर्जाको माग पछिल्लो चरणमा बढेको छ । वाणिज्य बैङ्कको पनि खराब भन्न मिल्दैन । खराब कर्जाको प्रतिशत कम छ । नेपालको नीति प्रक्रिया प्रणाली कानुन कसले कहाँ बिगारेको छ भन्ने हिसाबले बनाइन्छ । विकास बैङ्कमा राष्ट्र बैङ्कद्वारा निर्देशित लगानी बढी छ । दिएको भन्दा बढी लगानी गरेका छौँ ।

विकास बैङ्कलाई पनि सरकारी कारोबार दिन मिल्ने बनाउन तपाईंहरूकै तर्फबाट कसरी लबिङ भइरहेको छ ?

हामीले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्कमा पत्राचार गरेका छौँ । त्यसमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ तर कार्यान्वयन छैन । अब यसमा जोड दिनुपर्छ । हामीसँग कारोबार गर्दा कम खर्चिलो भएर सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ । लोकल एसलसीको कारोबार गर्न पाएका छैनौँ । मौद्रिक नीतिमा आएका कुरा कार्यान्वयन भएन । ग्यारेन्टीको कुरा नीति बन्यो तर ग्यारेन्टी सेवा भएन ।

अर्थतन्त्र सामान्य बन्दै गएपछि कर्जा लगानी माग बढेको छ भनिन्छ । विशेष गरी विकास बैङ्कको हकमा कर्जा लगानीको अवस्था कस्तो छ ?

तपाईंले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने त्यसमा कर्जा लगानी बढेको देखाउँछ । यो सात महिनामा करिब ५ खर्ब ६८ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । हामीले दिनमा हिसाब गर्ने हो भने २ अर्ब ७० करोड रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । भुक्तानी सन्तुलन राम्रो छ । कर्जा र लगानीको अनुपात हेर्नुभयो भने पनि लगानी १७४ अर्बले बढेको छ । विकास बैङ्कको कर्जा लगानीको गति राम्रो छ । वाणिज्य बैङ्कको भन्दा विकास बैङ्कको बढी लगानी छ । यसमा ७० प्रतिशत बढी छ ।

निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धि बढी हुँदा लगानी योग्य रकममा चाप पर्न थालेको हो ?

निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धि बढी छ । यसले लगानी योग्य रकम कम हुँदै गएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि चाप पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ ।

बैङ्कर्सहरूलाई लाग्ने गरेको आरोप छ, निक्षेप र कर्जाको तालमेल मिलाउन जान्दैनन् र बर्सेनि तरलता अभावको समस्या निम्त्याउँछन् । निक्षेप र कर्जाको तालमेल किन मिलाउन सक्नुहुन्न ?

विकास बैङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो गाउँ गाउँमा शाखा विस्तार राम्रो भएकाले स्थानीयकरण छ । स्वामित्व पनि बढी भएकाले कर्जा र निक्षेपको तालमेल मिलाउन सहज छ जस्तो मलाई लाग्छ । वाणिज्य बैङ्कमा काम गर्दा तरलता महसुस हुन्थ्यो तर विकास बैङ्कमा महसुससमेत गर्न पाएका छैनौँ । तरलता अभाव हुँदा पनि कर्जा रोक्नुपरेन । किनभने हामी गाउँ तहसम्म जोडिएका छौँ ।

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि तरलतामा चाप पर्छ कि भन्नुभयो, यदि त्यस्तै भयो भने ब्याजदर बढ्ने त होला नि ?

यो माग र आपूर्तिको कुरा हो । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि चाप पर्ने देखिन्छ । एउटा कुरा क्लियर हुनु जरुरी छ । ऋणीले कम ब्याजदरमा कर्जा पाइयोस् भन्छ तर निक्षेप कर्ताले बढी ब्याजदर पाइयोस् भन्ने चाहन्छन् । यसलाई रियल ब्याजदर भनिन्छ । बजारले तोक्ने ब्याजदरबाट मुद्रास्फीतिलाई माइनस गरेर आउने दरलाई रियल ब्याज दर भनिन्छ । उहाँहरूलाई थेग्नै नसक्ने गरी चार्ज गर्दैनौँ ।

ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भन्नुहुन्छ तर केही समयअघि ब्याजदर बजारलाई नछोडेर बैङ्कहरूले कार्टेलिङ गरेकै हुन नि ?

यसमा मेरो एउटा धारण छ । हामीले स्वतन्त्राको धेरै कुरा गर्छौं । तर स्वतन्त्रताको नाममा छाडातन्त्र हुनुहुँदैन । यो पनि सिस्टम हो । यसले राष्ट्रको आर्थिक अवस्थालाई गाइड गरेको हुन्छ । निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैले मार नपर्ने गरी चार्ज लिनुपर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा कमजोरी बचत मोबिलाइजेसन र पुँजी सिर्जना सोअनुसार नभएको हुनसक्छ । तर जति बढी व्यावसायिक गतिविधि भयो त्यसले त्यति नै रोजगारी सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । कार्टेलिङ गरेर आफ्नो स्वार्थलाई मात्र हेरेर हुँदैन । संयमित भएर अघि बढ्नुपर्छ ।

कोरोनाले विकास बैङ्कहरू कतिको प्रभावित बने ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक अनुसन्धानको अध्ययन हेर्नुहुन्छ भने साना, मध्यम, लघु जस्ता व्यवसायको अध्ययनले ५१ प्रतिशत मात्र साना व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय गर्न पाएका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने कोभिडले साना व्यवसाय मारमा परेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास बैङ्कको कुरा गर्दा ९५ प्रतिशत साना व्यवसायीलाई हाम्रा बैङ्कले ऋण प्रवाह गरेका छन् । तर पनि उहाँहरूसँगै हातेमालो गरेर अघि बढेका छौँ । यदि तपाईंले ऋण तिर्ने बानीको कुरा हेर्नुभयो भने साना व्यवसायी बढी इमानदार हुन्छन् । ऋणको गुणस्तर विकास बैङ्कको राम्रो भएका कारण पनि त्यही हो । तर आगामी दिन के हुन्छ, त्यसले पनि निर्धारण गर्छ । कोरोनाले के रूप लिन्छ पछिको कुरा हो । लकडाउन फेरि भयो भने चाहिँ क्षति पुग्छ ।

धेरैजसो विकास बैङ्कले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसके, अब १८ वटा बैङ्क मात्र बाँकी छन् । अब चाहिँ विकास बैङ्कको सङ्ख्या देशका लागि ठीक भएको हो ?

मर्जर विनियमावली २०६८, एक्विजिसन २०७० र एक्विजिसन र मर्जर नियमावली २०७३ मा आयो । यसको उद्देश्य वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या घटाउनु थियो । उनीहरू घटेनन् । विकास बैङ्कहरू निकै घटे । स्टेक होल्डर भनेको हाम्रो ग्राहक हो । हामीले राम्रो गरिरहका छौँ भने व्यवसायको आकार बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियम पालना गर्छौं भने उनीहरू खुसी नै हुन्छन् जस्तो लाग्छ । लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल र कर्मचारीलाई खुसी राख्न सके र राम्रो पे गर्न सके भने हामीलाई टिक्न केही गाह्रो छैन ।

विकास बैङ्कको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्यो भने अब सकिन्छ ?

अहिले नै हेर्नुहुन्छ भने विकास बैङ्कको पुँजी राष्ट्र बैङ्कले तोकेभन्दा बढी छ । पुँजी वृद्धिमा हामीलाई समस्या छैन । कोर क्यापिटल धेरै माथि पुगेको छ । पुँजी बढाए भने पनि विकास बैङ्कहरूलाई कुनै समस्या छैन ।

अब तपाईंकै बैङ्कतर्फ लागौँ,

मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको वासलात चालू वर्ष कस्तो रहला ?

राम्रो हुन्छ ।

लगानीकर्ताले कति लाभांश पाउँछन् ?

यति नै भन्न मिल्दैन किनभने यसले प्रत्यक्ष पुँजी बजारमा हिट गर्छ । अर्को कुरा आउने तीन महिना कस्तो हिसाबले जान्छ भन्ने हो । समग्रमा धेरै राम्रो छ ।

राम्रो अफर आयो भने मुक्तिनाथ मर्जरमा जान्छ ?

हरेक सञ्चालक समितिको बैठककै कुराका आधारमा मुक्तिनाथको नाम कहिल्यै विलय हुँदैन । बरु अरू संस्थालाई लिएर अघि बढ्छ । यस बैङ्कले गतसाल युरोपियन माइक्रोफाइनान्स अवार्ड २०२० जित्न सफल भयो, जसमा ३० देशबाट ७० संस्थाले भाग लिएका थिए । अवार्डका साथसाथै १ लाख युरो नगद पायाँै । यो चिज भनेको नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि उपलब्धि हो । २०१९ मा आइक्यानले दिने अवार्ड पनि पायौँ । धेरै राम्रो काम गर्दै गएपछि वाणिज्य बैङ्कमा स्तरोन्नति गर भन्न सक्छ ।