कैलाली । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साविककै अवस्थामा ब्युँताउने फैसला गरेपछि केन्द्रदेखि प्रदेशमा सरकार बनाउने र ढाल्ने सन्दर्भमा राजनीतिक गतिविधि तीव्र हुन थालेको छ ।

एमालेले कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार ढाल्न कसरत गरिरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफू ठुलो दल रहे पनि एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिममा एमालेभित्रको विवादका कारण पनि प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्ने सन्दर्भमा अड्चन सिर्जना भएको हो । सो प्रदेशमा एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावलले नै पार्टीको संस्थापन पक्षलाई कडा चुनौती दिँदै आएका छन् । उनीमाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारवाही गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा रावल पक्षका सांसद उल्लेख्य संख्यामा रहेका कारण पनि एमालेले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन र सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने आँट नगरेको एमालेकै एकथरी नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् ।

त्यसो त, एमालेले आफू ठुलो दलका रुपमा रहेको कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रकै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध समर्थन फिर्ताको निर्णय गरिसकेको छ । तर त्यस्तै संसदीय अंकगणित रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने एमालेले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन सकेको छैन ।

यस्तो छ संसदीय अंक गणित

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा एमाले ठुलो दल भए पनि उसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रको सरकार छ । विगतमा पार्टी एकता गर्दा वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने ६ मध्ये चार प्रदेशमा एमालेले र दुई प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री छन् ।

तर सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्दै दुवै दललाई साविककै अवस्थामा फर्काएपछि ती दुवै प्रदेशमा एमालेले सरकार निर्माणका लागि दावी गर्न सक्ने अवस्था देखिएको हो । दुवै प्रदेशमा एमाले ठुलो दल हो । कर्णाली प्रदेशमा एमालेले सरकार निर्माणका लागि पहल थालिसके पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जारी राखेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली काँग्रेसका १२ र जसपा नेपालका दुई सांसद छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । तर एमालेका २५ सांसदमध्ये झलनाथ–माधव पक्षका २० सांसद छन् । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत सोही पक्षका रहेकाले एमालेले सत्ता समीकरणबारे छलफलका लागि संसदीय दलको बैठकसमेत बोलाउन सकेको छैन ।

प्रदेशसभाको अंकगणितका आधारमा एमालेलाई बहुमत जुटाउन दुई सांसदको कमी छ । केन्द्रमा पनि सत्ता साझेदारीका लागि छलफल भइरहेका कारण एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जसपा नेपालकै समर्थनमा सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छ । तर एमालेले आफ्नै पार्टीका सांसदको विश्वास गर्न नसकेका कारण पनि सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसकेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

के भन्छन् एमालेका नेता ?

नेकपा एमालेका सांसद रतन थापाले आफ्नै पार्टीका सांसदहरु एक ढिक्का नभइसकेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हतार गर्न नहुने बताए । यसो भन्दैमा लामो समयसम्म यो अवस्थाले निरन्तरता नपाउने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले हाम्रा २५ जना प्रदेशसभा सदस्य एक ढिक्का भइ नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘वैशाख ६ र ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ, माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा यही सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने भन्नेबारे ८ गतेपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गरिने उनले बताए । उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा जसपासँग सहकार्य हुन सक्छ, जसपासँग नभए काँग्रेससँग पनि सहकार्य हुन सक्छ ।’

सांसद थापाले प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बैठक नै बोलाउन नमानेको आरोप लगाए । शाह केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । वैशाख ६ र ७ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै यसबारे निर्णय गर्ने र त्यसपछि ठोस निर्णय हुने उनले बताए ।

नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण थापा पनि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजना भइरहेको बताउँछन् । पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिसकेपछि ह्वीप लगाएर भए पनि सांसदहरुलाई पार्टीको लाइनमा एकढिक्का बनाइने उनको दावी छ ।

‘कसैले ह्वीप मानेन भने कारवाही हुन्छ,’ उनले भने, अहिलेको अवस्थामा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने र सत्ता साझेदारीका लागि जसपा नेपालसँग सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना छ ।’

केन्द्रीय कमिटीको बैठक पश्चात सरकार बनाउने कामलाई अघि बढाउने उनले बताए । खनाल–माधव पक्षका सांसदले पार्टीको निर्णयलाई नमानेमा कारवाही गरेर भए पनि नयाँ ढंगले अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहोराले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विषयमा केन्द्रकै निर्णय पर्खिएर बसेको बताए । ‘यसका लागि केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन पर्खिएर बसेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन जारी नै छ । माथिबाट निर्णय आएपछि त्यही अनुसार अघि बढ्छौँ ।’