सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अन्तिम विकल्पको रुपमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले अन्तिम विकल्पको रुपमा विश्वासको मत लिने कुरा प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराएका हुन् ।  

प्रदेशसभा सचिवालयले रातोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्रीले मंगलबार (हिजो) प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेख्दै विश्वासको मत लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रायोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।’ 

तथापि, प्रदेशसभाको बैठक वैशाख ३ गतेका लागि आह्वान गरिएसँगै विभिन्न खाले टिका टिप्पणी भएका छन् । एमालेको संस्थापन पक्षले चैत ५ गते विश्वासको मत फिर्ता लिएपनि माधव नेपाल पक्षधर तीन मन्त्रीले भने २४ गते राजीनामा बुझाएका थिए ।

यसअघि कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिन चैत १८ गते ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संविधानको धारा १८८ को २ अनुसार सरकारमा रहेको दल विभाजन भए वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ  ।

गत चैत ५ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा एमाले एकातिर एकल सरकार बनाउने गृहकार्यमा छ भने अर्कातिर प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेस पनि सरकारमा आउन चाहेको स्रोतको दावी छ । योसँगै माओवादी, काँग्रेस, राप्रपा मिल्न सक्ने पनि आँकलन गरिएका छन् । तथापि, यो संख्याले पनि जम्मा १९ जना सांसद पुग्छन् । सरकार बनाउनका लागि २० सांसद आवश्यक पर्दछन् । एमालेको सभामुखसहित २० सांसद छन् । 

माओवादीलाई सरकार बनाउन माधव समूहकै सांसदको भर छ । कर्णालीमा अहिले  एमालेको दुई समूह एक ढिक्का भएको छ । यद्यपि, मुख्यमन्त्री शाही माधव समूहकै केही सांसदहरुको साथ आफुसँग रहेको बताउँदै आएका छन् ।  मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बुधबार नयाँ बर्षको शुभकामना सन्देश दिँदै कर्णालीमा केही व्यक्ति र समूहले चाहँदैमा अस्थिरताको प्रयासलाई सफल हुन नदिने बताएका छन् ।