काठमाडौं । कोरोनाको कहरकै बीच २०७७ सालको सुरुवातमा मधेसवादी दलहरु एकीकृत भएर खुशीको सन्देश दिए । तर, वर्षको अन्त्यसम्म पनि त्यो एकतालाई टिकाउन सकसपूर्ण अवस्था देखियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भए पनि वर्षको अन्त्यसम्म पनि पार्टी एकता प्रक्रिया पूर्णता पाउन सकेन ।

बरु, प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सवालमा जसपा नेपाल दुई ध्रुवमा विभाजित देखिएको छ । 

पार्टी विभाजनको प्रयास

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारबाट तत्कालीन समाजवादी पार्टी बाहिरिएपछि सो पार्टीमा विभाजनको चलखेल सुरु भएको थियो । सो पार्टीका केही नेता पार्टी विभाजनको पक्षमा देखिए पनि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा ४० प्रतिशत संख्या जुटाउनुपर्ने प्रावधानका कारण उनीहरुलाई समस्या भइरहेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । जारी गरिएको अध्यादेश अनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एक निकायमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर, संसदीय दलबाट पार्टी विभाजन गर्न पनि एकजना सांसद कम भएपछि जनकपुरबाट समाजवादी पार्टीका सांसद डा.सुरेन्द्र यादवलाई पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिएका सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठसहितले अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याएर एक होटलमा राखेका थिए । सांसद यादव उक्त होटलबाट भाग्न सफल भएपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गराउने प्रयास विफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उद्देश्य बुझिसकेका नेताहरुले समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच रातारात एकता घोषणा गरे । वैशाख १० गते मध्यरात दुई दलबीच एकीकरण भयो । राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी एकीकृत भएपछि मधेसमा खुशीको सन्देश गएको थियो ।

नेतृत्व चयनमा सकस

समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच हतारमा एकीकरण भए पनि जसपा नेपालको नेतृत्व तथा पदाधिकारी चयनका लागि सकस भयो । पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष र एकजना संघीय परिषद् अध्यक्ष रहने सहमति जुट्यो । तर, वरियताक्रममा कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा मतभेद चुलियो ।

वरियताक्रमको पहिलो नम्बरमा महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव या डा.बाबुराम भट्टराई रहने भन्नेबारे लामै छलफल भयो । त्यसबाहेक अन्य पदाधिकारी कतिजना राख्ने, पदाधिकारी को–को बस्ने र वरियताक्रम कस्तो हुने विषयमा पार्टीभित्र विवाद सुरु भयो ।

जेठको अन्तिम साता पार्टी दार्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदा एक नम्बरमा महन्थ ठाकुरको नाम थियो भने दुई नम्बरमा डा.बाबुराम भट्टराईको नाम लेखेर पनि ‘टिपेक्स’ लगाइयो । विवाद बढेपछि भट्टराईलाई वरिष्ठ नेतामा राखिएको थियो ।

संविधान संशोधन

प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेपछि उक्त नक्सालाई संविधानमा समेट्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगियो । त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा रहेका सबै दलसँग छलफल गरेका थिए ।

जसपा नेपालले आफूहरुको मागसमेत सम्बोधन हुने गरी प्याकेजमै संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग माग ग¥यो । त्यसमा सहमति जुटाउन जसपा नेपालले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेको थियो ।

परिवतर्तित नक्साका सम्बन्धमा हुन लागेको संविधान संशोधनसँगै आफूहरुको माग पनि सम्बोधन होस् भनेर जसपा नेपालले २३ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरायो । तर, त्यो प्रस्तावमाथि छलफल भएन । यद्यपि जसपा नेपालका नेताहरुले नेपालको नयाँ नक्साका सम्बन्धमा ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन जनाए ।

यस क्रममा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संसदमा दिएको मन्तव्यले निकै चर्चा पाएको थियो । संसदमा दिएको सोही अभिव्यक्तिले दुबैजनालाई क्षेत्रीय नेताबाट एकैपटक राष्ट्रिय नेताको रुपमा स्थापित ग¥यो ।

सरिता गिरीमाथि कारवाही

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेको विरोधमा तत्कालीन समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले विरोध जनाइन् । संविधान संशोधनमा पनि उनले फरक मत राखेकी थिइन् । पार्टीले जारी गरेको ह्वीपलाई समेत उल्लंघन गरेका कारण उनलाई पार्टीबाट साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निस्कासित गरियो । पार्टीले कारवाही गरेसँगै उनको सांसद पद स्वतः गुम्यो । समानुपातिकबाट सांसद बनेकी सरिता गिरीलाई हटाएसँगै रिक्त स्थानमा पार्टीले लिलादेवी सिटौलालाई मनोनयन ग¥यो ।

केन्द्रीय समिति गठन

जसपा नेपालको कार्यकारिणी समितिले ८०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गर्दा तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालका ६ जना सांसद नै परेनन् । जसका कारण पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

डा.सूर्यनारायण यादवले त पार्टी तथा सांसद पदबाट राजीनामा नै दिएका थिए । तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनलाई काठमाडौँ बोलाएर पार्टी केन्द्रीय समितिमा ल्याउने आश्वासन दिएपछि उनले राजीनामा फिर्ता लिएका थिए । सांसद विमल श्रीवास्तवले पार्टी नै विभाजन गर्ने गरी विभिन्न सांसदहरुसँग छलफलसमेत गरेका थिए ।

छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम

समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण भएर जसपा नेपाल गठन भए पनि एकीकृत पार्टीको तर्फबाट संयुक्त कार्यक्रम हुन छाडेका छन् । पार्टीको कुनै समितिको बैठक बस्यो भने त्यसमा साविककै दुई दलको आधारमा नेताहरुको उपस्थिति हुने गरेको छ । एउटा पक्षले सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गर्दा अर्को पक्ष त्यसमा अनुपस्थित हुने गरेको पाइन्छ ।

यसैबीच, तत्कालीन समाजवादी पार्टीका युवा संगठनले सातवटै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यो । ती सबै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि उपेन्द्र यादवलाई बनाइयो । कुनै पनि कार्यक्रममा पूर्व राजपा नेपालका नेता सहभागी भएनन् ।

त्यसपछि पूर्व राजपा नेपाल निकट भ्रातृ संगठनले पनि कार्यक्रमहरु गर्न थाले । ती कार्यक्रममा पूर्व समाजवादी पार्टीका कुनै पनि नेताहरु सहभागी भएनन् । त्यस खालको कार्यक्रम अझै पनि कायमै छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आन्दोलन

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि जसपा नेपाल आन्दोलित भयो । पार्टीले संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भन्दै त्यसको विरोधमा देशभर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा ग¥यो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा उभिएका अन्य दलसँग मिलेर संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्न छलफल पनि भयो । तर सबै दल छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेपछि जसपा नेपालले पनि देशव्यापी आन्दोलन ग¥यो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदियो । त्यसयता जसपा नेपालमा एक पक्ष ओलीतिर निकट भएजस्तो र अर्को पक्ष ओलीको विपक्षमा उभिएको देखिन्छ ।

ओलीको बहिर्गमनबारे अन्योल

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएसँगै जसपा नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनका बारेमा छलफल चल्यो । तर पार्टीभित्र यस विषयमा विवाद देखियो ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले ओलीको वहिर्गमन हुनैपर्ने अडान राखे भने सोही पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री ओली आफूहरुको माग पूरा गर्न सकारात्मक भएको भन्दै अहिले नै सरकारको विकल्प खोज्न नहुने अडान लिए ।

यतिमात्र होइन, नेताद्वय ठाकुर र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पटक पटक छलफलसमेत गरे । सोही छलफलका आधारमा रेशम चौधरीलगायतका बन्दीको रिहाई तथा मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लगायतको प्रकृया सरकारले सुरु गरेको छ ।

तर, उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्दै माओवादी, काँग्रेससहितको गठनबन्धन बनाउनतिर लागेका छन् । ओलीको वहिर्गमनलाई लिएर पार्टीमा विवाद सुरु भएपछि त्यसको समाधानका लागि जसपा नेपालमा पदाधिकारीको बैठक सुरु भएको छ ।

जनमतको महाधिवेशन

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको पहिलो महाधिवेशन जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ । सो महाधिवेशनबाट सिके राउतलाई पुनः अध्यक्षमा चयन गरेको छ । स्वतन्त्र मधेसको नारा दिएर आन्दोलन गर्दै आएका सिके राउतले दुई वर्षअघि सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरी मुलधारको राजनीतिमा आएर जनमत पार्टी गठन गरेका थिए ।

सो पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले चुनावमा विशेष जोड दिएको छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै सरकारले मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरेपछि सिके राउत चुनावको तयारीमा जुटिसकेका थिए । तर फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि सो पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको थियो ।

गोइतको चेतावनी

प्रधानमन्त्री ओलीले सिके राउत, विप्लव समूहसँग वार्ता गरेर मूलधारमा ल्याएको घोषणा गर्दै अब नेपालमा कुनै प्रकारको द्वन्द्व नरहेको दावी गरे । तर, जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले सिरहाको लहानमा बम विस्फोट गराएर आफ्नो असन्तुष्टिका साथ उपस्थिति जनाएका थिए । तर, बम विस्फोट गराएकै दिन सो मोर्चाका पोलिटब्युरो सदस्य रामविलास यादवले सरकारसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

नेकपा विभाजनको असर

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएपछि त्यसको प्रभाव जसपा नेपालमाथि पनि परेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएपछि एमालेले आफ्नो गतिविधि मधेसमा तीव्र तुल्याउन थालेको छ । यस क्रममा जसपा नेपालका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।

ओलीलाई मधेस मामलामा सकारात्मक रुपले हेर्ने गरिएको छैन । त्यही भएर एमालेप्रति आकर्षण बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय मधेसमा विभिन्न गतिविधि अघि बढाएका छन् ।

मधेस आन्दोलनमा ओलीको पुतला दहन गरेका तथा मधेसमा ओली निषेधको ब्यानर बोकेर आन्दोलन गरेका युवाहरु पनि पछिल्लो समय एमालेमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा जसपा नेपाल र मधेसमै मुख्य राजनीतिक धरातल बनाएका दलहरुलाई चुनौती बढ्न थालेको छ ।