काठमाडौँ  । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले हालै जनकपुरमा सम्पन्न गरेको महाधिवेशनबाट नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण तय गरेको छ । जनकपुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट पारित पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा नेपाली काँग्रेसलाई सामन्तीहरुको प्रतिनिधि दल बताइएको छ भने नेकपा एमालेलाई उग्र एकल जातिवादी पार्टीका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

१७ हजारको बलिदानीबाट बनेको माओवादी पार्टी यथास्थितिवादीहरुसँग मिल्न गएको जनमत पार्टीको विश्लेषण छ । साथै, सिके राउतको पार्टीले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई अवसरवादी एवं पुरानो थोत्रे गाडीको संज्ञा दिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसले सामन्तवादको पक्षपोषण गर्दै लाखौं आदिवासीहरूलाई दास, कमैया, कमलरी, हलिया र भूमिहीन बनाएको आरोप लगाएको छ ।

काँग्रेस, एमाले, राप्रपा र माओवादीबारे

नेपाली काँग्रेसले विगत ७० वर्षमा नागरिकताजस्तो आधारभूत अधिकारसमेत मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा आदिवासी–जनजातिहरूलाई दिन नसकेको जनमत पार्टीले आरोप लगाएको छ ।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले) ले उग्र–एकलजातीय राष्ट्रवादको पक्षपोषण गर्दै देशका सम्पूर्ण साधन, स्रोत र अवसरहरूलाई सीमित वर्ग र जातिमा खुम्च्याउँदै आएको बताइएको छ ।

एमाले पार्टीको अन्धराष्ट्रवादले देशका अरु राष्ट्रियता र समुदायलाई सीमान्तकृत बनाएर विस्थापित गर्ने काम गरिरहेको आरोपसमेत जनमत पार्टीले लगाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई गणतन्त्र र संघीयता विरोधी शक्ति बताउँदै यसले देशलाई कंगाल बनाउने राजतन्त्रको शव अझै आफ्नो टाउकोमा बोकेर देशमा परापूर्वकालदेखि विद्यमान धार्मिक सहिष्णुतालाई  खल्बल्याउँदै हिँडेको आरोप लगाइएको छ ।

त्यसैगरी १७ हजार जनताले आफ्नो बलिदानी दिएको नेकपा (माओवादी) को जनक्रान्तिसमेत जनताको आशामाथि तुषाराघात गर्दै अन्ततः त्यही यथास्थितिवादी शक्तिमै विलीन हुन पुगेको सिके राउतको निश्कर्ष छ ।

मधेसकेन्द्रित दलहरु थोत्रे गाडी !

प्रथम महाधिवेशनबाट पारित पार्टीको राजनीतिक घोषणापत्रमा मधेस केन्द्रित दलहरुमाथि कडा आलोचना गरिएको छ । परिवर्तनको लहरसँगै सत्तामा जान उदाएका दर्जनौं क्षेत्रीय र जातीय अवसरवादी शक्तिहरू अनेकौं टुटफूट र गुटबन्दीपश्चात् अनेकौं पटक आफ्नो रुप परिवर्तन गर्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको रुपमा उपस्थित भएको बताइएको छ ।

समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै जनमत पार्टीको घोषणा पत्र तयार भएको थियो । अहिलेसम्म सारमा यी दलहरूको बीचमा कुनै फरक नआएकाले जसपा नेपालको नाम मात्रै थपिएको उपाध्यक्ष दीपक साहले बताए ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘राजपा नेपाल कुनै सिद्धान्त, एजेण्डा र अडानबिनाको केवल सत्तामा जानको लागि गूटबन्द भएको अनेकौं पार्टीहरूमा रहँदै सत्ता–भत्ता चाख्दै आएका सत्ता–भत्तामुखी अवसरवादी नेताहरूको झुण्ड मात्रै हो । यो पुरानो थोत्रो गाडी हो, जसले जनतालाई कुनै गन्तव्यसम्म पु¥याउनै सक्दैन ।’

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा परिपूर्तिका लागि मधेसी जनताको बलिदानीलाई पटक–पटक बेच्दै आएको अवसरवादी सत्तामुखी शक्ति भएको दाबी घोषणापत्रमा गरिएको छ ।

०६३÷०६४ सालमा भएको मधेस आन्दोलनमा ५४ जना मधेसीहरूले शहादत दिई ठूलो बलिदानी दिएकोमा मधेशी जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानीसँग धोखा गर्दै यी ‘मधेसकेन्द्रित’ दलहरूले आन्दोलनका मागहरू पूरा नहुँदै शहिदको लासलाई सरकारमा जाने सिढ़ी बनाएर ५/६ वटा मन्त्रालय हात पारेको जनमत पार्टीले बताएको छ ।

मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले आफ्ना श्रीमती, साली, सम्धी र नातेदारहरूलाई सांसद् तथा मन्त्री बनाउने र नातेदारहरूलाई मात्र पोषण गर्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै जनमत पार्टीले मधेसमा विषालु जातिवादी राजनीतिको बिजारोपण गरेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

तेस्रो मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिराखेका बेलामा वीरगञ्जको मितेरी पुललगायतका नाकामा जनताले धर्ना दिँदादिँदै मधेसी जनतासँग धोका गरी मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले नेपाली काँग्रेसका सुशील कोइराला सरकारलाई भोट दिएर आन्दोलनको औचित्यलाई समाप्त पारेको पनि सिके राउतको पार्टीले आरोप लगाएको छ ।

‘माग सम्बोधन नगरेसम्म काठमाडौं नै नजाने वाचा गरेका नेताहरू लुरुक्क परेर काठमाडौं गए ।  माग पूरा नभएसम्म संसदमा नबस्ने वाचा गरेका मधेसकेन्द्रित दलहरू आफैं संसदमा गए’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका मधेसकेन्द्रित दलहरू अकस्मात् आफ्नो निर्णय उल्टाउँदै र जनभावनालाई लात मार्दै सत्ता र पद प्राप्तिका लागि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे ।’

दस्तावेजमा मधेसकेन्द्रित दलहरुप्रति थप आक्रोश पोख्दै निर्वाचन पश्चात् पुनः नेकपा (एमाले) को केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई समर्थन दिँदै सरकारमै सामेल भएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूले मधेस आन्दोलनलाई सत्ताका लागि बिक्री गरिरहेको आरोप लगाउँदै यत्तिका संघर्ष र बलिदानीका बावजुद पनि मधेसी जनताको कुनै पनि माग पूरा हुन नसकेको राजनीतिक घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

संविधान पुनर्लेखनको त कुरा छोडौं, एउटा सानो संशोधनसमेत गराउन नसकेको उल्लेख गर्दै मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू स्थानीय स्तरदेखि संघीय सरकारमा सामेल भएर सत्तामा रमाउँदै भ्रष्टाचार गर्ने,  पैसा आर्जन गर्ने र जनतालाई दमन र शोषण गर्नेतिर लागेको सिके राउतको आरोप छ ।