काठमाडौं । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अचेल राजनीतिक सभा–समारोहहरुमा खासै देखिँदैनन् । कारण, उनी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । संविधानतः जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ । बजेटसम्बन्धी काममा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री पौडेललाई हामीले आगामी बजेटका विशेषता के–के हुनेछन् भनेर सोध्यौं । वृद्ध भत्ता बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने जिज्ञासा राख्यौं । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारणहरु सोध्यौं । अनि राजनीतिक नेताहरुको दबाव कस्तो आइरहेको छ भनेर पनि सोध्यौं ।

राजनीतिकरुपमा सत्ता समीकरणको खेल भइरहेकाले यसपालि तपाईले नै बजेट ल्याउनु पाउनुहोला त ? वा, सरकारले ल्याएको बजेट संसदबाट पारित होला कि नहोला ? यी प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले यो सरकारले यो बजेटमात्रै ल्याउँछ भनेर नसोच्न आग्रह गरे । उनको आशय २०७९ सालको बजेट पनि यही सरकारले ल्याउँछ भन्ने थियो ।

माओवादीले सरकारप्रति विरोध पनि र समर्थन पनि जनाएर अद्भुत काम गरिरहेको नेकपाका एमालेका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले भने, ‘यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्म पनि स्थिति छैन ।’ फिर्ता लिँदा पनि सरकारले सदनको विश्वास आर्जन गर्ने अरु धेरै विकल्प त छँदैछन् ।’

प्रस्तुत छ– अर्थमन्त्री पौडेलसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:  

तपाईहरु आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त हुनुहुन्छ । आगामी बजेट केमा केन्द्रित हुनेछ ?

हामीले निर्वाचनमा जनतासमक्ष गरेका प्रतिवद्धता छन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । यसबीचमा पन्ध्रौं योजना तयार गरेका छौ । तात्कालिकरुपमा हाम्रा सामु आकस्मिक अभिभारा आइलागेका छन् । मुख्यगरी कोभिडको समस्या विश्व अर्थतन्त्रमै रह्यो । त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि  गम्भीर रह्यो ।  कोभिडबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्ने विषय, अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र तिब्र आर्थिक बृद्धि दरतर्फ अगाडि  बढाउने चुनौती हामीसामु छन् । यसैलाई मध्यनजर गरेर बजेट तयार हुनेछ ।

आउने बजेटको समग्र कन्टेन्ट अथवा कस्ता कार्यक्रम हुन्छन्, कुनमा कति बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यो विषयमा अहिले नै छलफल गर्नु जल्दबाजी हुन्छ । मैले यति नै भनें, विगतका अनुभवबाट सिकेर, अहिलेको चुनौतीलाई ख्याल गरेर  बजेट बनाउँछौं ।

कोभिडले अर्थतन्त्रमा चाप दिएको छ, जसका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा सकस देखिन्छ । आगामी बजेट फजुल खर्च कटौतीका लागि कत्तिको निर्मम बन्ला ?

साधारणतर्फको खर्च कटौती गर्ने, फजुल खर्च कटौती गर्ने, मितव्ययिता अपनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने गरी बजेट आउँछ । हिजोकै अर्थ समितिको बैठकमा  मैले राखेको छु हामी अनुशासित बजेट निर्माण गर्न चाहिरहेका छाैं । बजेट निर्माणको आधारभुत सिद्धान्तमा रहेर बजेट निर्माण गर्छौं । बजेटले अनुशासनको दायरा उल्लंघन गर्दैन । कार्यान्वयनको आधारभूत सिद्धान्तसहित बजेट बनाउँछौ ।  यो बजेट कार्यान्वयन पनि हुन्छ । 

दुईवटा कुरामा हाम्रो जोड छ – एउटा बजेट व्यवहारिक, वस्तुनिष्ट, यथार्थपरक छ, यसले समस्यालाई चिनेको छ र समाधानको दृष्टिकोण अघि सारेको छ  । त्यसअनुसार स्रोत बाँडफाँड भएको छ । बजेटको आधारभुत सिद्धान्तको फ्रेमभित्र रहेर आउँछ । सँगसँगै, बजेटको कार्यान्वयनको सुनिश्चिताको बलियो आधार बनाउँछौ ।

फजुल खर्च कटौती हुन्छ भनिरहँदा व्यापक विवादित बनेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) आगामी बजेटबाट हटाउन सक्नुहुन्छ ?

आउने बजेटको समग्र कन्टेन्ट अथवा कस्ता कार्यक्रम हुन्छन्, कुनमा कति बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यो विषयमा अहिले नै छलफल गर्नु जल्दबाजी हुन्छ । मैले यति नै भनें, विगतका अनुभवबाट सिकेर, अहिलेको चुनौतीलाई ख्याल गरेर  बजेट बनाउँछौं ।

तपाईले नै भन्नुभयो, चुनावी घोषणापत्रको बाचा पूरा गर्नुपर्छ । धेरैजसो चर्चामा आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्यसमा पनि वृद्धभत्ता ५ हजार खान बृद्धहरूले अर्को बर्ष कुर्नुपर्छ कि यसै बर्ष सम्बोधन हुन्छ ?

यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सरकारको  दृष्टिकोण राखिसक्नुभयो । उहाँको दृष्टिकोणलाई हामीले निर्देशनकारुपमा लिएका छौं ।

भनेपछि, अर्को बर्ष कुर्नुपर्दैन ? आउने बजेटले पूरा गर्छ ?

मैले त्यसमा धेरै कुरा बोल्न चाहिनँ । स्वाभाविकरुपमा हाम्रा सामाजिक सुरक्षा लगायतका सार्वजनिक दायित्व पनि छन् । त्यसमा  ‘रियालिस्टिक’ भएर प्रस्तुत हुन्छाैँ ।

म सन्तुष्ट छैन । तर, प्रगति भएको छैन भन्ने पनि होइन । गत बर्षको भन्दा केही बढी बृद्धि भएको छ । यही अवधिमा जति खर्च भएको थियो, त्यसको तुलनामा बृद्धि नै छ ।

पछिल्लो समयमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा, मेरो ठाउँमा यस्तो आयोजना पारिदिनुपर्‍यो भन्दै राजनीतिक दबाब कत्तिको आउँछ ?

मैले अहिले यसबारे त्यति धेरै महसुस गरेको छैन । सायद अहिले कोभिडले गरेको चुनौती यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव त्यसबाट बाहिर निस्कनुपर्ने मुख्य अभिभाराले पनि मैले राजनीतिक दबावको अनुभव गरेको छैन ।

स्वाभाविक रुपमा जनप्रतिनिधि साथीहरुले आफू निर्वाचित भएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जिल्लाप्रति केही उहाँहरुको जवाफदेहिता त छन् । त्यसकारण यी आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउँ भन्ने उद्देश्यले उहाँहरुले पहल गर्नुलाई चाहिँ म सहज मान्छु ।

तपाई अर्थमन्त्री भएर जिम्मेवारीमा आउँदै गर्दा पुँजीगत खर्च कसरी बृद्धि गर्ने भनेर ध्यान दिनुभएको थियो र सोहीअनुसार कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिनुभएको थियो । तर, विकास खर्च प्रभावकारी भएन नि ?

म सन्तुष्ट छैन । तर, प्रगति भएको छैन भन्ने पनि होइन । गत बर्षको भन्दा केही बढी बृद्धि भएको छ । यही अवधिमा जति खर्च भएको थियो, त्यसको तुलनामा बृद्धि नै छ ।

तर, झिनो बृद्धि ........

आजकै आँकडा हेर्दा पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । खर्च नहुनुको कारणलाई खोजेर निराकरण गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तिब्रता दिने हाम्रो प्रयास जारी छ । म आशावादी पनि छु, यसमा सन्तोषजनक प्रगति हुनेछ ।

सबैले पुँजीगत खर्च किन भएन कारण खोज्छौँ भनिरहेका हुन्छन्, तर अहिलेसम्म कसैले कारण खोजेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सकेनन् । आखिरमा तपाईले पनि त्यस्तै गर्नुभयो होइन ?

खासगरी दुईवटा पाटोमा हाम्रा कमजोरी छन् । एउटा, योजनाको तयारीमा कम ध्यान पुग्यो । बजेट कार्यक्रम विनियोजन सबै हुन्छ । त्यसको पूर्वतयारी, भूमि प्राप्ति, अध्ययन अनुसन्धान र मूल्यांकनका कुरा होलान् । त्यसको डीपीआरको कुरा होला, त्यसमा ठूलो आयोजना हो भने बहुवर्षीय ठेक्काका प्रक्रिया होलान् यी पूर्वकार्यहरु चरणबद्ध र समयबद्ध भएनन् । यसले पनि पुँजीगत खर्चमा असर पर्ने हो ।

दोस्रो– वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरुमा गर्नुपर्ने तयारीमा पनि न्यूनता छ । आयोजनाको तयारीको कुरा होस् या अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका आयोजनाको कुरा होस्, त्यस विषयमा के समस्या छन्,  ती समस्यालाई टेबुलमा राखेर छलफलको विषय बनाएर एक–एक गरी समाधान गर्ने हिसाबले पहल गरिरहेको छु । ओभर नाइट प्रगति नहोला । तर, आउने दिनमा प्रगति गर्ने आशामा छाैं ।

तपाईले पूर्वतयारीमा कमजोरी छ भनिरहेका बेला कार्यान्वयनमा गइसकेका कतिपय कामहरु ठेकेदारले गरे कि गरेनन् भनेर गरिने अनुगमन पनि प्रभावकारी देखिँदैन । काम गरेन भने कारवाही पनि गरिएको छैन । विज्ञहरुले ठेकेदारको काम सरकारले अनुगमन नगरेसम्म यस्तै समस्या आइरहन्छ भनेका छन् नि ? अहिले त्यस्तै भएको हो ?

पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा संरचनागत लगायत अरु यावत विषयहरुमा रहेका जटिलतालाई सरलीकरण गर्दै, प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्दै, परिणाम कामप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्दै एउटा उल्लेखनीय प्रगति गर्ने हिसाबले हामी जान चाहन्छौं । यसमा सम्बन्धित अधिकारी पनि जवाफदेही हुन्छ, निर्माण व्यवसायी पनि जवाफदेही हुन्छ ।

यसमा सरकारले अनुगमन नै गर्दैन भन्ने त हैन । अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जति अनुगमन भएको छ, त्यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ । एउटा गुणस्तरीय नतिजालाई, मैले खासगरी आयोजनाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा तीनवटा चिजलाई बढी जोड दिने गर्दछु– हामीले प्रक्षेपित योजनामा आयोजना सम्पन्न गरौँ । निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गरौँ । र, गुणस्तरीय हिसावले आयोजना सम्पन्न गरौँ । त्यसको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहोस् ।

यी तीनवटा दृष्टिमा हाम्रो ध्यान जाने गर्दछ । चाहे अनुगमनको कुरा गरौँ, चाहे सहयोग र सहजीकरणको कुरा गरौँ, यी सबै कुरा गरिरहँदा प्रक्षेपित लागत, गुणस्तरीय निर्माण कार्य र निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

किनभने, समय आफैंमा सबैभन्दा ठूलो मूल्य हो । त्यसकारण यी तीनवटा कुरामा ध्यान दिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । यस हिसाबले निमार्ण कार्य अघि बढाउन र पुँजीगत खर्च अघि बढाउनका निम्ति कहाँ–कहाँ के–के निर्धारण गर्ने हो, हाम्रो अभ्यासमा कहाँनिर समस्या छ, कहाँ–कहाँ प्रक्रियामा समस्या छ, यी कुराहरूको हामीले केस्रा–केस्रा केलाइरहेका छौँ ।

पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा संरचनागत लगायत अरु यावत विषयहरुमा रहेका जटिलतालाई सरलीकरण गर्दै, प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्दै, परिणाम कामप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्दै एउटा उल्लेखनीय प्रगति गर्ने हिसाबले हामी जान चाहन्छौं । यसमा सम्बन्धित अधिकारी पनि जवाफदेही हुन्छ, निर्माण व्यवसायी पनि जवाफदेही हुन्छ ।

मैले पछिल्लो समयमा अलि जोड के दिन चाहेको छु भने यस्ता विकासका आयोजनाहरु देशका लागि हुन्, जनताका लागि हुन् । त्यसकारणले विकासका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, छैन भन्ने विषयमा आम जनताको चासो र सरोकार हुनुपर्छ । तपाईंमार्फत् पनि म मिडियाकर्मी साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु, बेला– बेलामा मिडियाबाट हामीले सहयोग पाउने पनि गरेका छौँ । यसमा मिडियाको पनि र आम जनस्तरको पनि साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।

अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा आगामी आर्थिक बर्षका लागि तपाई आफैंले बजेट ल्याउन पाउँछु जस्तो लाग्छ ?

त्यसमा कुनै दुविधा छ र ?

एउटा पक्ष सरकार परिवर्तन गर्न लागिरहेको छ, त्यसले गर्दा त्यस्तो अवस्था पनि आउँन सक्दैन र ?

ठिकै छ, तपाईले एउटा राजनीतिक प्रश्नमा छलफल गर्न चाहनुभयो । म के बताऊँ भन्दाखेरी अहिले नेपालमा एउटा विचित्रको दृश्य देखापरेको छ । दुर्लभ दृश्य । दुर्लभ दृश्य कस्तो छ भने सरकारको सख्त बिरोध, प्रधानमन्त्रीको बिरोध, सत्तारुढ दलको बिरोध, चर्को विरोध । कतिपय सन्र्दभमा मर्यादाको सीमा नाघेर बिरोध भइरहेको छ ।

तर, सँगसँगै के छ भने सरकारलाई दिएको समर्थन भने जारी छ । सरकारलाई समर्थन दिइरहने र बिरोध पनि गरिरहने । एकसाथ बिरोध र समर्थन गर्ने त्यो विलक्षण र अद्भूत काम केही राजनीतिक नेता र केही राजनीतिक दलमा देखिएको छ । यसलाई अरु सकारात्मक पदावली प्रयोग गरौँ, अद्भूत असाधारण क्षमता भनौँ यसलाई । एकसाथ एउटै सरकारको विरोध पनि गर्ने र समर्थन पनि गर्ने त्यो चाहिँ अद्भूत दृश्य नेपालमा देखा परेको छ ।

यसले के बताउँछ भने यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्म पनि स्थिति छैन । फिर्ता लिँदा पनि सरकारले सदनको विश्वास आर्जन गर्ने अरु धेरै विकल्प त छँदैछन् ।

तर, त्योभन्दा पनि अगाडि अझ के छ भने फिर्ता लिने अवस्था पनि छैन । यसले गर्दाखेरि यो सरकारले यो बजेटमात्र ल्याउँछ भनेर तपाईले नठान्नुभए हुन्छ ।

संसदले बजेट पास गर्ने अवस्था आएन भने के गर्नुहुन्छ ?

तपाईले यो प्रश्न सोध्न वस्तुगत आधार भएकै देख्दिनँ म त । तपाईले जुन प्रश्न सोधिरहनुभएको छ, यो प्रश्न सोध्नका लागि त त्यस्तो दृश्य देख्नुप¥यो नि त ।

अहिले देखा परेको छैन ?

मैले त त्यस्तो देख्दिनँ त । सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता भएको छैन । सरकारलाई प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको समर्थन छ ।

अर्को फरक प्रसंग, विगत एक बर्षदेखि सिंहदरबारभित्र मन्त्रिपरिषद्को बैठक किन बस्न सकिरहेको छैन ?

भूकम्पले हाम्रो सिंहदरबारको भवन क्षतिग्रस्त भएको थियो । यो यहाँहरु सबैलाई थाहा भएको विषय हो । त्यो भवन पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको थियो । सिंहदरबारको एउटा हिस्सा जहाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष छ, उपप्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष छ, मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने कार्यकक्ष छ, यिनीहरुको पुनर्निर्माण सकिएको छ । अब हामी सिंहदरबारमा पनि बैठक बस्छौँ । आवश्यकता, सुविधा अनुसार कहिले सिंहदरबारमा बस्छौँ, कहिले बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासमा पनि  बस्छौँ । सिंहदरबारमा बैठक बस्न सक्ने भौतिक परिस्थिति निर्माण भएको छ । तपाईले छिट्टै सिंहदरबारमा बसेको बैठकको छायाँङ्कन गर्न सक्ने स्थिति बन्छ ।