काठमाडौं । चेक अनादर सम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दा मिलापत्र गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय व्यवस्थापन समितिको चैत २६ मा बसेको बैठकले चेक बाउन्स मुद्दा मिलापत्र गराउने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका लगायतका मुख्य शहरमा चेक बाउन्स सम्बन्धी उजुरी अत्यधिक बढेको छ । ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) अनुसार पीडित र प्रतिवादीले मिलापत्र गराई पाउँ भनी निवेदन दिएमा मिलापत्र गराउने’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

पीडित र प्रतिवादीले मिल्न चाहेमा सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन दिएपछि मिलापत्र गराइने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारी वकिललाई मिलापत्रको अधिकार दिएपनि प्रहरीलाई चाहिँ सो अधिकार हुँदैन । प्रहरीको १० नम्बर डायरीमा मुद्दा दर्ता भएपनि अदालतमा मुद्दा लानुअघि चेक दिने व्यक्तिले पीडितलाई पैसा दिएमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ ।

अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि आरोपीले पैसा दिएमा चाहिँ त्यस्तो फैसला उपर पुनरावलोकन नगर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सवै सरकारी वकिललाई निर्देशन दिएको छ । सर्वसाधारणको ठगी, सम्पति  नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगार मुद्दामा प्रतिवादी र पीडितले दिएको मिलापत्रको निवेदन उपर महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गर्न आदेश दिन सक्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।