पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ ।  गुरुङ नेतृत्वको सरकारबाट माओवादीको तर्फबाट मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएसँगै प्रदेशसभामा नयाँ जोड घटाउ सुरु भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाका ६० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री गुरुङको पार्टी एमालेका पक्षमा २७ सांसद छन् । स्वतन्त्रमा मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित दीपक मनाङेले एमालेलाई समर्थन गरेका छन् । योसहित एमालेका सांसद संख्या २८ हुन्छ । यसबाहेक माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् ।

यस्तो अंक गणितका बीच मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सरकार जोगाउनका लागि कम्तिमा ३१ मत आवश्यक पर्छ । अर्थात उनलाई ३ सांसद अपुग छ । त्यसका लागि उनलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

काँग्रेस पनि गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा रहेको अवस्थामा सानो दल भए पनि गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउने र गिराउने मुख्य चाबी जनमोर्चाको खल्तीमा रहेको हो । यद्यपि काँग्रेस, माओवादी लगायतले पनि जनमोर्चालाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गरिरहेको छ । अर्थात ३ सिट रहेको जनमोर्चा दुबै पक्षको तानातानमा परेको छ ।

उसो त राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले केही पहिले विज्ञप्ति नै जारी गरेर संघीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै उनको पार्टीलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म समर्थन गर्न नसकिने बताएका थिए ।

यस्तो अवस्थामा जनमोर्चाले गर्ने निर्णयका आधारमा मुख्यमन्त्री गुरुङको भविष्य निर्धारण हुने भएकाले गण्डकी प्रदेशको सत्ता समीकरणलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

केसीको अभिव्यक्तिपछि उत्साहित भएका सत्ता इतरका ४ पार्टी गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्ने ध्याउन्नमा छन् । राजनीतिक जोड घटाउ र आ–आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउने रस्साकस्सी चलिरहेको भएपनि उनीहरु निर्णयमा पुग्ने भने सकेका छैनन् । जनमोर्चाकै निर्णय कुरिरहेका छन् ।

जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष केसीले जे भनेपछि प्रदेशस्तरमा भने जनमोर्चाले आफ्नो स्पष्ट निर्णय दिन सकेको छैन । जनमोर्चाले आफूले अविश्वासको प्रस्ताव नलैजाने, तर लगिएको अवस्थामा समर्थन जनाउने बताएको छ । जसका कारण सोमबार बसेको गण्डकी प्रदेश सभाको संसदीय दलको बैठकले कुनै निर्णय लिन सकेन ।

नयाँ सरकार गठनका लागि अगुवाइ गरिरहेको कांग्रेसले पनि संसदीय दलको बैठकपछि केही समय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा बस्ने निष्कर्ष निकालेको छ  नयाँ सरकार गठनका लागि यसअघि दलहरूसँग संवाद गर्न कांग्रेसले प्रदेश सांसद कुमार खड्काको नेतृत्वमा अन्तरपार्टी वार्ता समिति गठन गरेको थियो । मणिभद्र शर्मा कँडेल र विन्दु थापा सदस्य रहेको ३ सदस्यीय वार्ता समितिले विभिन्न पार्टीहरूसँग अहिलेसम्म गरेका संवाद र प्रगतिका बारेमा संसदीय दलको बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।

माओवादी केन्द्र र जसपा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि तयार रहेको तर, जनमोर्चाले अझै पनि औपचारिक निर्णय नगरेकाले केही समय कुर्ने देखिएको वार्ता टोलीका संयोजक कुमार खड्काले बताए । जनमोर्चाले केही दिनमै आफ्नो आधिकारिक निर्णय दिने संकेत गरेको सांसद खड्काले दावी गरेका छन् । उनले जनमोर्चाको आधिकारिक धारण आएपछि वैशाखको पहिलो साता नयाँ सरकार बन्ने वा नबने भन्ने टुङ्गो लाग्ने बताए ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले एमाले, माओवादी ब्यूँताउने फैसला गर्नु पहिले प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन प्रयास गरेको थियो । तर, कुल सांसद ६० जना मध्ये एक चौथाइ अर्थात् १५ सांसद नहुँदा उनीहरू पछि हटेका थिए ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने हैसियतमा १५ सांसद भएको कांग्रेसले केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सर्वोच्चको फैसलासँगै एमाले र माओवादी विधिवत रुपमा विभाजन भएपछि अहिले प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस लागिपरेको हो ।

माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई मन्त्री पदको अफर देखाएर फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगाउनका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा, काँग्रेस वा माओवादीमध्ये एकले समर्थन गर्नुपर्छ ।

यदि यी दल मध्येबाट समर्थन नपाएको अवस्थामा यिनै दलको अगुवाइमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना भएकाले मुख्यमन्त्री गुरुङ साना दलहरूलाई फकाउने योजनामा लागिरहेका हुन् ।  गत २५ चैतमा सुरु भएको प्रदेशसभाको अधिवेशन वैशाख ६ गते सम्म स्थगित छ । अबको बैठक अगावै सबै राजनैतिक पार्टी एकजुट भएर अविश्वासको मत ल्याउने योजनामा लागेका छन् ।