कर्णालीको राजनीति सरगर्मीको साइड इफेक्ट : लगानी सम्मेलन अन्योलमा
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने हेतुका साथ गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनमा अन्योलता थपिएको छ ।
प्रदेशका देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमले लगानी सम्मेलनमा अन्योलता थपिएको हो ।
प्रदेश योजना आयोगको ७८ औँ बैठकले कर्णालीमा २०७८ वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले गर्दा पछि पारेको आर्थिक गतिलाई क्षतिपूर्ति हुनेगरी यो सम्मेलनको तयारी गरिएको थियो ।
प्रदेश योजना आयोगले लगानी सम्मेलनका लागि सबै तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको बताएको छ । यद्यपि, प्रदेशका देखिएको राजनीति सरगर्मीले लगानी सम्मेलनमा प्रभाव पार्ने देखिएको हो । जसका कारण सम्मेलन कहिले गर्ने भन्ने बारे आयोगले मिति तोक्न सकेको छैन ।
योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र बहादुर शाहीले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकार बन्ने वा पुरानै सरकार रहने टुङ्गो लागेको छैन । यसको निर्क्यौल भएको खण्डमा मात्रै लगानी सम्मेलनको कामलाई अगाडि बढाइने छ ।’
कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र विकास साझेदार संस्थाहरूको आकर्षण बढाउन प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नै पर्ने भएकाले सरकार परिवर्तन भएपनि लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढाल्ने र एमालेले एकल सरकार बनाउने प्रयासहरु भइरहेका छन् ।
गत पुस १३ गते बसेको कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को बैठकले संयोजन गर्न प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकाया तथा कर्णाली प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलनका लागि संयोजन गर्न सदस्य शाहीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
कर्णालीको उर्जा, खानी जन्य, पानीजन्य उद्योग, पर्यटन लगायतका कुराहरुलाई लगानी सम्मेलनमा प्रमुखताका साथमा लिइएको आयोगले बताएको थियो ।
प्रदेशका हालसम्म मझौला तथा ठुला उद्योगधन्दाहरूको संख्या शुन्य छ । लगानी सम्मेलन गरिसकेपछि यो क्षेत्रमा प्रभावकारी योजना बन्न सक्ने आंकलन गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गृह जिल्लामै ओलीको निर्देशन पालना भएन, सहमतिको नाममा निर्वाचन कार्यतालिका सारियो
-
सहसचिव शर्माको नेतृत्वमा बजेटको मस्यौदा लेखन समिति गठन
-
द्रुतमार्गको सट्टाभर्ना बापत सेनाले वृक्षरोपण गरेको जग्गामा व्यक्तिको दाबी
-
रोमाञ्चक खेलमा आयरल्यान्ड ‘ए’ ले नेपाल ‘ए’ लाई २१ रनले हरायो
-
फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता बिना न्याय प्रणाली सुदृढ बन्न सक्दैन: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
-
सङ्घीयता प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन