असोज २९ गते अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै विष्णु पौडेलले  पुँजीगत खर्च बढाउन र राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा हुने गरी काम गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । उनको ध्यान नै पुँजीगत खर्च कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने थियो । तर  न त उनको निर्देशनअनुसार खर्च भयो न त उनले भनेजस्तै सुधार देखियो । अन्ततः अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि अन्तिम तीन महिनामा हुने विकास खर्चको जालो तोड्न सकेनन् ।

चालू आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) सकिन लगभग ३ महिना बाँकी छ । तर सरकारले यस अवधिमा विकासका लागि छुट्याएको बजेट १ खर्ब १३ करोड ८३ मात्र खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिनै लाग्दा विकास खर्च २८.३७ प्रतिशत भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालू आवका लागि विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो । यद्यपि सरकारले मध्यावधि समीक्षामा बजेटको खर्च हुने अनुमान घटाएको छ । यसअनुसार विनियोजित विकास खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँमध्ये दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुनेछ । १ खर्ब ८२ अर्ब ८६ करोड १७ लाख रुपैयाँ अबको तीन महिनामा सरकारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गत वर्ष कोरोनाका कारण विकासका गतिविधि ठप्प हुँदा खर्च कम भएको भनिए पनि यस वर्ष पनि विकास खर्चले गति लिन सकेन । यद्यपि गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा विकास खर्च झण्डै तीन प्रतिशतले मात्र बढेको छ । गत वर्षको चैत मसान्तसम्म २५.८८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा झारेका थिए । त्यस्तै उनले चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्बमध्ये ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमध्ये एक खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्धवार्षिक समीक्षामा सार्वजनिक गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठ बजेट विनियोजनदेखि नै समस्या भएको बताउँछन् । वर्षौं पुरानो खर्च नहुने परम्परा सुध्रन पनि समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

लक्ष्य भेट्टाउन दैनिक  १९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने

अन्तिम तीन महिनामा विकासे खर्च तीव्र हुने परम्परालाई नै तोड्न आर्थिक वर्ष सुरु हुनु ४५ दिन अगावै (जेठ १५) बजेट ल्याउने परम्परा सुरु भयो  । तर समयमै खर्च नहुने परम्परा अन्त्य भएन । पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज  सुवेदी खर्च नहुने परम्परा झन् झन् जटिल बन्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जेठ १५ देखि असार मसान्तसम्मको समय हाम्रा संयन्त्रहरु चालू बजेट सकाउनमै ध्यान दिन थाले । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर भएनन् । यसकारण पनि जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु र नल्याउनु मा कुनै अर्थ रहेन ।’

अब चैतको २ दिन र बाँकी ३ महिनाको औसत ३० दिनलाई आधार मान्दा ९२ दिन हुन्छ । यस आधारमा पनि अब दैनिक सरकारले १९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रतिबद्धता र कार्यतालिका अनुसार काम गर्ने प्रणालीमा जबसम्म सुधार गर्दैनाैँ तबसम्म यो समस्या विकराल बन्दै जाने पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीको तर्क छ ।

काम नगर्ने ठेकेदार र कारबाही नगर्ने सरकार भएसम्म खर्च प्रणाली सुध्रिँदैन : डा. शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव

समय तालिका र चौमासिक विभाजनअनुसार नै बजेट खर्च गर्न सुरु गर्ने हो । सबै मन्त्रालयलाई चौमासिक विभाजनअनुसार नै काम गर्न भनिएको हुन्छ । बजेट प्रस्तुत गर्दा नै रातो किताबमार्फत चौमासिक विभाजन हुन्छ । असार मसान्तमा बजेट पढ्ने र तयारीको अवस्था भएन भन्ने गुनासोलाई बजेट कार्यान्वयनको तयारीका रूपमा जेठ १५ गते बजेट पढ्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । बजेटमा के भनिएको छ, आयोजना कसरी अगाडि बढाउने, ठेक्कापट्टा प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तयारी गर्नुपर्ने हो तर बाँकी ४५ दिन नै चालू खर्च कसरी सक्काउने भन्ने ध्याउन्नमा संयन्त्रहरु देखिए । कतिपय आयोजनाहरु तयार नभई बजेट राख्ने चलन अझै पनि छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय आयोजनालाई बर्सेनि ठेक्का लगाउनुपर्दैन । धेरै ठेक्का एकै पटक हातमा लिने र समयमै काम नगर्ने ठेकेदारमा पनि समस्या छ र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही नगर्ने हाम्रो सरकारमा पनि समस्या छ । नियनम र अनुगमन प्रवाकारी छैन ।  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति छ तर त्यसले एक्सन लिन सकेन । जबसम्म राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र कामै नगर्नेलाई कडा रूपमा प्रस्तुत भइँदैन तबसम्म हरेक वर्ष बल्झने समस्याका रूपमा विकास खर्च रहन्छ ।