‘एक वर्षमा एक हजार उद्योग स्थापना गरिनेछ । ५ वर्षमा ४.३ अर्ब डलर निर्यात पुर्‍याइनेछ । २२ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।  १० वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पुर्‍याइनेछ । १५० अर्बभन्दा बढी लगानी हुनेछ ।’

यो  कुनै राजनीतिक दलले चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न तयार पारेको घोषणा पत्रको बुँदा होइन । यो गत फागुन ७ गते नेपाल उद्योग परिसंघको मेक इन नेपाल स्वदेशी र चैत २८ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आर्थिक रुपान्तरण २०३० मा उल्लेखित योजना हो ।

फागुन ७ गते निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ) ले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ घोषणा गरेको थियो । त्यसको झण्डै डेढ महिनापछि निजी क्षेत्रकै अर्को ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले भिजन पेपर सार्वजनिक  गरेको छ  ।

यस्ता छन् उद्योग परिसंघका १० वर्षे योजना

उत्पादनका ४ र उपभोगका तीनवटा गरी कुल सात वटा मुख्य स्तम्भलाई आधार मानेर परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी  अभियान अघि बढाएको जनाएको छ । विगतमा वार्षिक ४ सय वटा उद्योग दर्ता भइरहेका थिए । अहिले त्यसलाई १ हजार पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सन २०२५ सम्म २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४.३ अर्ब डलर पुर्‍याउने लगायत योजनामा  समावेश छन् ।

त्यसैगरी पाँच वर्षभित्र डुइङ बिजनेस इन्डेक्स कम्तिमा ३० अंकले सुधार गर्ने (अहिलेको ९४ बाट ६४ मा उकास्ने) लक्ष छ । पाँच वर्षभित्र स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न सकिने प्रमुख १० वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात ४० प्रतिशतले घटाउने भनिएको छ । पाँच वर्ष पूर्वाधारमा जीडीपीको २० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने,  प्रत्येक वर्ष नेपाली वस्तुको खपत २५ प्रतिशतले बढाउँदै लैजाने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू स्वदेशमै स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमान बढाउने रणनीतिसहित औद्योगिक पूर्वाधार, कृषि, वैदेशिक लगानी र सेवा क्षेत्रको विकास गर्ने  लगायत परिसंघका योजनाहरु छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको १० वर्षे योजना

उद्योग वाणिज्य संघले सन् २०३० सम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पुर्‍याउने भनेको छ । त्यसैगरी, निजी/सरकारी सहकार्यमा मुलुकभित्रका साना तथा मझौला उद्योगहरुको प्रबर्द्धन गर्दै बढीभन्दा बढी उत्पादन र निर्यातमा जोड दिने भनिएको छ । आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित हुँदै मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण सन् २०३० सम्म अर्थतन्त्रको आकार ३४ अर्ब डलरबाट बढाएर एक सय अर्ब डलर पुर्‍याउने महासंघले योजना सार्वजनिक गरेको छ । 

एक सय योजना समेट्दै महासंघले महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । ४० वटा योजना अबको दुई वर्षभित्रै नै पूरा गर्ने महासंघले बताएको छ । आगामी १० वर्षमा मुलुकमा एक सय ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी हुने र जसमध्ये एक सय ८ अर्ब डलर निजी क्षेत्रबाट मात्र हुने र मुलुकमा २२ लाख नयाँ रोजगारीको समेत सिर्जना हुने भिजन पेपरमा बताइएको छ ।

विज्ञहरु के भन्छन् ?

आकर्षक प्रगतिको लक्ष्य राखिएको निजी क्षेत्रका यी योजनाहरु राम्रा र महत्वाकांक्षी भएता पनि कत्तिको व्यवहारिक छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र बल्लतल्ल ३९ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । अबको १० वर्षपछि एक सय खर्ब कसरी पुग्ला ? यो बहसको विषय हुन सक्छ । तर, निजी क्षेत्रका यी योजनाहरुले सकारात्मक बहस एवं छलफल गर्ने गज्जबकै ‘डिस्कोर्स’ निर्माण गरेको आर्थिक मामिलाका विज्ञहरु बताउँछन् ।

प्राध्यापक डा. डिल्लीराज शर्मा निजी क्षेत्रमा देखिएको सक्रियता सकारात्मक भए पनि यसले छलफल र बहस भने निम्ताएको बताउँछन् । योजनाहरु महत्वाकांक्षी छन् भए पनि राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र भन्दा कम महत्वाकांक्षी भएको उनको बुझाइ छ ।

सीएनआईको मेक इन नेपालजस्तै योजना भारत र अमेरिकाले यसअघि नै अवलम्वन गरेको अर्थविद् तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । उनीहरुले वैदेशिक लगानीलाई जोड दिँदै आफ्नै देशमा आएर लगानी गर्न र निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् ।

नेपालमा आयात घटाउन समस्या भएकाले पनि निजी क्षेत्रको भिजन पेपर कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको डा. शर्माको बुझाइ छ । नेपालको वार्षिक वैदेशिक  व्यापार घाटा बार्षिक बजेटकै हाराहारीमा छ । देशले एक खर्बको पनि निर्यात गर्न नसकेको सरकारी (भन्सार विभाग) तथ्यांक छ ।  तर, मेक इन नेपालले ५ वर्षमा ४.३ अर्ब डलरको  निर्यात पु¥याउने सपना देखेको छ ।

त्यसो त महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि यसका लागि धेरै पक्षहरुमा सुधार हुन आवश्यक रहेको सार्वजनिक कार्यक्रममै बताइसकेका छन् ।

निजी क्षेत्रले एकपछि अर्को महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यसमा कतिपय व्यवसायीहरु कामभन्दा हल्ला बढी भएको आरोप लगाउँछन् । एकपछि अर्कोले प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले योजना सार्वजनिक गरेको बताउँदै  एक व्यवसायी भन्छन्, ‘सुन्दा, पढ्दा आकर्षक देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाएका छैनन् । तर, कसले कार्यान्वयनमा अगाडि लैजाने भन्ने प्रतिस्पर्धा भयो भने राम्रै हुन्छ ।’

सरकारको बेग्लै योजना

विसं २१०० सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउन सरकारले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच निर्माण गरेको छ । सरकारले वि.सं. २१०० सम्म (२५ वर्षे)  समुन्नत राष्ट्रमा पु¥याउने लक्ष्यसहितको पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । दीर्घकालीन सोचअनुसार १२ हजार १ सय प्रतिव्यक्ति आयसहित नेपाललाई उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नतिमा गर्ने सरकारी लक्ष छ । त्यस्तै, नेपालीको औसत आयु ८० वर्ष पु¥याइने योजनामा उल्लेख छ ।

सरकारका यी योजनाहरुलाई निजी क्षेत्रका योजनाले टेवा दिने प्रा.डा. शर्माको विश्लेषण छ ।