बुटवल । वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने वा विकल्प खोज्ने भन्ने सवालमा केन्द्रझैँ लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रष्ट अवधारणा बनाउन सकेको छैन । केन्द्रझैँ लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार टिकाउन वा विकल्प खोज्ने सन्दर्भमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने तहमा रहेको जसपाले प्रष्ट निर्णय लिन सकेको छैन ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेले ६ सांसद रहेको जसपालाई सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरिसकेको छ । एमालेको प्रस्तावमाथि जसपाले प्रष्ट जवाफ दिइसकेको छैन ।

उता, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली काँग्रेसका १९ र जसपा नेपालका ६ सांसद मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहेकोमा माओवादी केन्द्रले आफ्ना दुई सांसदलाई कारवाही गरेपछि समीकरणमा केही प्रतिकूलता देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका दुई सांसदको पद खोसिएसँगै विपक्षी गठबन्धनले सरकार निर्माणका लागि दावी गर्नका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चासँगसमेत सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दुई सांसदको पद खोसिएपछि प्रदेशसभामा कायम रहेको संख्या ८५ को बहुमत अर्थात् कम्तिमा ४३ सांसद मिलेर मात्र सरकार बनाउन सकिन्छ ।

यसका लागि नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८ र जसपा नेपालका ६ सांसद मिल्दा ४३ पुग्छ । तर, माओवादी केन्द्रकै सभामुख भएका कारण सभामुखले मत विभाजन बराबरी भएको अवस्थामा निर्णायक मतमात्र दिन पाउने प्रावधान रहेकाले यो गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनका लागि निर्णायक रहेको जसपाका ६ सांसदमध्ये पाँच सांसद उपेन्द्र यादवनिकट मानिन्छन् भने एक सांसद पूर्वराजपा पृष्ठभूमिका छन् । ती एक सांसदले साथ नदिएको अवस्थामा संसदीय अंकगणितको खेलमा विपक्षी गठबन्धन  गणितीय रुपमा कमजोर हुने देखिन्छ ।

के भन्छन् जसपाका सांसद ?

जसपाका सांसद विजयबहादुर यादव २०७४ सालको निर्वाचनअघि बाँकेका नेपाली काँग्रेसको जिल्ला स्तरका नेता थिए । यादवलाई निर्वाचनको बेला नेपाली काँग्रेसले टिकट नदिएपछि संघीय समाजवादी पार्टीमा लागेर चुनाव जितेका हुन् ।

उनी हाल प्रदेशसभामा कृषि समिति सभापति छन् । उनी उपेन्द्र यादव निकट रहेको सोही पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । तर, उनी स्वयं भने पार्टी एकता पूर्ण रुपमा नभइसकेका कारण ‘यताका सांसद उता र उताका सांसद यता’ हुन सक्ने बताउँछन् ।

उनीसँगै कपिलवस्तुका सहसराम यादव, रुपन्देहीका सन्तोष पाण्डे उपेन्द्र निकट मानिन्छन् । समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित बर्दियाकी सुमन शर्मा रायमाझी, पाल्पाकी पुर्मती ढेगा पनि उपेन्द्र र बाबुराम भट्टराई निकट हुन् ।

जसपाका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य ६ जनामध्ये एकजना साविक राजपा नेपालका हुन् । राजपाको समानुपातिक कोटाबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी कल्पना पाण्डे महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो निकट मानिन्छिन् । उनले केन्द्रमा पार्टी मिलेपछि पनि प्रदेशमा राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीको समायोजन नहुँदा समस्या भएको बताइन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रको निर्णयअनुसार आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।

जसपाको समायोजन प्रक्रिया नटुङ्गिएका कारण पनि प्रदेशसभामा जसपा नेपालका सांसदहरुलाई कसको ह्वीप लाग्ने भन्नेबारे अन्योल छ । प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेता सहसराज यादव उपेन्द्र यादवका निकट हुन् । त्यसैले केन्द्रबाट जस्तो निर्देशन आए पनि संसदीय दलका नेताले उपेन्द्र यादवको चाहनाविपरीत भूमिका निर्वाह गर्नेमा शंका छ ।

अर्कोतर्फ, पूर्वराजपाकी सांसद कल्पना पाण्डेले पनि पार्टी समायोजन नभएको अवस्थामा समाजवादी पार्टीको ह्वीपलाई मानेर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको इच्छाविपरीत भूमिका निर्वाह गर्नेमा शंका छ ।

जसपाबाट एकजना सांसदले मात्र पनि समर्थन नगरेको खण्डमा विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत जुटाउन कठिन हुने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यो अंकगणित बुझेर नै राजपाले सके आफूलाई समर्थन गर्नुपर्ने, नभए पनि माओवादीमा जान नदिने रणनीति बनाएकोे माओवादीका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

त्यसो त, पूर्वसमाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएका छन् । तर, जसपाका सांसद विजयबहादुर यादव उक्त निर्णय मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा अन्योल रहेको बताउँछन् ।

‘केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि अलमल छ, पार्टी समायोजन भइसकेको छैन, पूर्ण एकता नभएको अवस्थामा कसको निर्देशन मान्ने भन्नेमा समस्या छ,’ उनले भने ।

जसपा लुम्बिनी प्रदेश समितिले संसदीय दललाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध  नेपाली काँग्रेस र माओवादीसँग सहकार्य गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीले संसदीय दललाई निर्देशन दिने हो, त्यहीअनुसार संसदीय दलले काम गर्ने हो । हामीले सांसदहरुलाई बैठकमा बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव लैजान निर्देशन दिएका छौं, अब उहाँहरुले अन्य दलसँग छलफल गर्नुहुन्छ ।’

जसपाको संसदीय दलका सचेतक सन्तोष पाण्डे पनि प्रदेश अध्यक्षले संसदीय दललाई निर्देशन दिन नसक्ने दावी गर्छन् । ‘प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै अलमल छ, प्रदेशमा पार्टी एकता पूर्ण भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश अध्यक्षले गरेको निर्णय संसदीय दल मान्नुपर्ने छैन । तर छलफल, बहस र सल्लाहचाहिँ हुन्छ ।’

जसपामा आन्तरिक शक्ति संघर्ष

सरकार गठनका लागि केन्द्रमा झैं लुम्बिनी प्रदेशमा पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा रहेको जसपाभित्र शक्ति संघर्ष बढ्दै गएको छ । सो पार्टीमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा जानु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा विवाद बढ्दै गएको छ ।

उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरु एमालेसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न नहुने बताइरहेका छन् भने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरु एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रदेशमा पनि यिनै दुई धारबीच संघर्ष चलिरहेको छ ।

जसपामा देखिएको अन्तरद्वन्द्वका कारण प्रदेश सरकारबारे ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको दलहरुको भनाइ छ ।

विभिन्न पार्टीहरु मिलेर जसपा बनेको हो । त्यसैले, सो दलभित्र साविकको राजनीतिक एजेन्डा, सहकार्यको विगतको अनुभव लगायतका विविध कारणले नेताहरुले गठबन्धनबारे धारणा राख्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग झण्डै दुई वर्ष सत्ता साझेदारी गरेका उपेन्द्र यादव पछिल्लो समय कुनै पनि हालतमा एमालेसँग सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा छन् । नयाँ शक्ति पार्टीको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट जसपामा सामेल भएका डा. बाबुराम भट्टराई पनि ओलीप्रति अनुदार देखिन्छन् ।

पूर्वराजपा पृष्ठभूमिका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो भने एमालेसँग सहकार्य गर्न सकिने पक्षमा देखिएका छन् । पार्टीभित्र यी दुई धारबीचको संघर्षका कारण केन्द्रमा झैं लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकारका बारेमा जसपाले औपचारिक निर्णय गर्न सकिरहेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका जसपा नेपालका ६ सांसदमध्ये पाँचजना उपेन्द्र यादव पक्षका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको साविकको दल संघीय समाजावादी पार्टीका ३ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् भने २ जना समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको सवालमा जसपाले उपेन्द्र यादवको चाहनाभन्दा बाहिर गएर भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । यद्यपि जसपाका सांसदहरुसँग व्यक्तिगत सम्झौता गर्दै सत्तारुढ एमालेले सरकार टिकाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।