काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तयारी गरिरहँदा यता अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले पनि बजेटको रिहर्सल सुरु गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्दैगर्दा अटोमोबाइल व्यवसायीहरु आफ्ना माग र समस्यालाई बजेटमार्फत कसरी सम्बोधन गराउने भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् ।

त्यसो त अटोमोबाइल क्षेत्रकै छाता सङ्गठन नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन आफ नेपाल (नाडा) ले यतिखेर बजेट तयारीका लागि समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रबाट सरकारलाई दिने सल्लाह, सुझाव तथा मागहरुको तयारी गरिरहेको छ ।

अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले भोग्दै आएका व्यावसायिक व्यावधान, कानुनी तथा नीतिगत समस्या बजेटमार्फत नै समाधानको उपाय दिन नाडाले सरकारलाई आग्रह गर्दैछ ।

तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी नाडाले दिने सल्लाह, सुझाव तथा व्यवसायीहरुको माग उही पुरानै करको दर घटाउने करकर मात्र देखिएको छ । अर्थात् यस वर्ष पनि नाडाले समग्र अटो क्षेत्रबाट सरकारलाई बजेट तयारीमा दिने सुझाव उही पुरानो भन्सार शुल्क, अन्तसुल्क कर, मूल्य वृद्धिकर, आयकर लगायत राजस्व घटाउनुपर्ने माग दोहो¥याउँदैछ ।

स्पेयर पार्टसमा ५ प्रतिशत, टायर/ट्युबमा १० प्रतिशत, लुब्रिकेन्टसमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्ममा भन्सार महशुल घटाउनुपर्ने माग नाडाले राखेको छ ।

त्यस्तै, दुईपाङ्ग्रे सवारी साधानको आयातमा अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क कम गर्दै २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नाडाले माग राखेको छ । जबकि अहिले सोही सेग्मेन्टका दुईपाङ्ग्रे सवारीमा अधिकतम ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क कर लाग्दै आएको छ ।

त्यस्तै, चारपाङ्ग्रे सवारीमा कार, जिप, भ्यान, माइक्रोबस, मिनिबस, बस, ट्रक लगायतमा तिनको इन्जिन क्षमता र सिट क्षमताअनुसार न्यूनतम २० देखि अधिकतम ६० प्रतिशत मात्र अन्तःशुल्क कायम गर्नुपर्ने नाडाले माग राखेको छ । जबकि हाल यी सवारी साधनमा न्यूनतम ३५ प्रतिशतदेखि अधिकतम शतप्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारीमा आ.व २०७७/७८ पूर्वकै करको दर कायम गरिनुपर्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दैगर्दा यता नाडाले भने विद्युतीय सवारीमा अर्थात् इलेक्ट्रिक भेहिकलको आयातमा भन्सार महशुल पुरानै कायम गरिनुपर्ने माग सरकारसँग राख्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क गरी अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेकोमा यस्तो करको दर आ.व. २०७७/७८ पूर्वकै १० प्रतिशत कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

विद्युतीय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महशुलको सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक विधेयकले व्यवस्था गरे बमोजिम नै करको दर कायम हुनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।

त्यस्तै जुनसुकै इलेक्ट्रिक सवारीको आयातमा समान नीति हुनुपर्ने माग राख्दै नाडाले ४० सिटभन्दा बढी क्षमताका इलेक्ट्रिक बसहरुको आयातमा न्यूनतम एक प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल कायम गर्नसमेत सरकारसँग माग राखेको छ ।

यता, इलेक्ट्रिक भेहिकलमा प्रयोग हुने चार्जिङ स्टेसनको सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्ने माग राख्दै नाडाले सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको आयातमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल कायम गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेको छ ।

हेभी इक्युपमेन्टस् सवारी कर पूर्णतः मिनाहा हुनुपर्ने

नाडाले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक हेभी इक्युपमेन्टस् सवारी साधनको सवारी कर पूर्णतः मिनाहा हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । विकास निर्माणमा प्रयोग हुने तर आफै बाटोमा नगुड्ने इन्जिनियरिङ इन्स्योरेन्स भएका डोजर, रोलर तथा स्काभेटर लगायत हेभी सवारीमा लाग्ने सवारी कर पूर्णतः मिनाहा हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

त्यसो त आर्थिक विधेयक २०७४/७५ को मूल्य अभिवृद्धिकरको समूह ४ अन्तर्गतको हार्मोनाइज्ड कोड नं. ८७०१.२०.०० मा अन्य उपशीर्षक हटाइएका कारण १८०० सीसीभन्दा माथिका ट्याक्टरहरुमा मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको सन्दर्भमा उल्लेखित द्विविधालाई समेत हटाई १८०० सीसीभन्दा माथिका ट्याक्टरहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग नाडाले राखेको छ ।

त्यस्तै, ट्याक्टर तथा ट्याक्टरमा जोडिने टेलरको आयातमा पनि सोही छुट हुनुपर्ने, वर्कसप इक्युपमेन्टमा अन्तःशुल्क शतप्रतिशत हटाउनु पर्नेलगायत यस्ता उपकरणहरुको खरिदमा बैङ्किङ कर्जा तथा ब्याजमा सर्वसुलभता हुनुपर्ने मागसमेत नाडाले राखेको छ ।

एसम्बलिङ कम्पनीलाई भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा ५०/५० प्रतिशतको छुटको माग

‘हालसम्म मुलुकमा दोस्रो वा तेस्रो मुलुकहरुबाट तयारी सवारी साधानहरु मात्र भित्रिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हाल केही विदेशी कम्पनीसहित स्वदेशी कम्पनीहरुले स्वदेशमै गाडी उत्पादन गर्ने गरी एसम्बलिङ स्वीकृति लिएका छन् । त्यसमा एक दुईवटा कम्पनीले त कामसमेत सुरु गरिसकेका छन् । यस्ता कम्पनीहरुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तथा व्यावसायिक निरन्तरता दिन पनि सरकारले आयातित पार्टस्हरुको भन्सार महशुलमा र अन्तःशुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ’ नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने, ‘अनि मात्र स्वदेशमा गाडीको उत्पादनमा वृद्धि भई अर्बौं अर्बको नगद बाहिरिनबाट रोकिन्छ । यतातर्फ ध्यान दिन नाडा सरकारसँग आग्रह गर्छ,’ उनले भने ।

त्यसो त हाल मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी झण्डै दुई दर्जन अटोमोबाइल एसम्बलिङ कम्पनीले एसम्बलिङको स्वीकृति लिइसकेका छन् । विदेशबाट पार्टपुर्जा ल्याएर नेपालमै गाडी तयार गर्नेगरी अघि बढेका छन् । यद्यपि दुई–तीनवटा कम्पनीबाहेक अन्यले भने काम सुरु गरिसकेको अवस्था भने  छैन ।

डाउन पेमेन्टको सवालमा ब्याक हुने नीतिमा नाडा

चालू आर्थिक वर्षसम्म डाउन पेमेन्टको विषयलाई निकै जोडतोडले उठाउँदै आएको नाडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने सो विषयलाई त्यति जोड नदिने नीति देखिएको छ । अटो लोन अर्थात सवारी कर्जामा अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी हुनुपर्ने माग राख्दै आएका व्यवसायीहरुले सरकारले माग सुनेको नसुन्यै गरेपछि सो मागबाट ब्याक हुने मुडमा देखिएका हुन् ।

यद्यपि बजेटको सुझाव तथा सल्लाहमा नाडाले सो विषयलाई पुनः दोहो¥याएको भने छ ।

‘सबैभन्दा कम डिफल्ट भएको क्षेत्र सवारी साधनकै क्षेत्र हो । एउटा बैङ्कले कर्जा दिने र अर्को बैङ्कमा डिपोजिट हुने हुँदा सवारी साधनमा लगानी गरेका कारणले तरलतामा (लगानी योग्य रकम) नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिँदैन । भन्सार दर अति उच्च भएकाले १०० रुपैयाँमा आयात गर्ने सवारी साधनको रु. ३३० सम्म राजस्व लाग्ने हुँदा सवारी साधनमा लगानी गरकै कारणले मुलुकमा तरलता आएको होइन भन्ने कुरा तथ्याङ्कहरुले पुष्टि गरिसकेको छ । बैङ्कले लगानी गर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशतभन्दा पनि तल सवारी साधनमा लगानी भइरहेको विद्यमान स्थिति छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सवारी साधन कर्जालाई जोखिमयुक्त कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्नुको यथेष्ट कारण दिन सकेको छैन । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयले उल्लेखित आधार, राजस्वको मूल स्रोत, रोजगारी सिर्जनाको आधार, सोरुम तथा वर्कसपमा भएको लगानी लगायत विकासको मूल आधारका रूपमा रहेको सवारी साधनको खरिद गर्दा हायर पर्चेजअन्तर्गत कर्जा प्रवाहको सीमा तोक्नु आजको खुला अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीत हुने हुँदा त्यस्तो सीमा तोक्न सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्कहरुलाई नै अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

नाडाका अध्यक्ष दुलालले भने, ‘हाल नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायत सम्बन्धित निकायहरुमा अनुरोध भइरहेको भए पनि हालसम्म कुनै निकास पाउन सकिएको छैन । आउँदो बजेटमार्फत आवश्यक नीतिको सम्बोधन गर्न सरकासँग नाडा अनुरोध गर्छ,’ अध्यक्ष दुलालले भने ।