काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जनस्वास्थ्यविद्हरुले जोड दिएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउन बजेटको आकार फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त जोड दिन्छन् ।

अब स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको आकार बढाएर कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेमा जनस्वास्थ्यविद्को भनाइ छ । एक पटक आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ मा ७ दशमलव १६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छैन ।

जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगर्दा नेपाल जस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूले कोरोना महामारीमा धेरै नै समस्या भोगेकाले स्वास्थ्यमा बजेटको आकार बढाउनुको विकल्प नभएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रक महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।

जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त लगानी नगरेको कुरा कोरोना सङ्क्रमणको महामारीले उजागर गरिदिएको  जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्त पनि सहमति जनाउँछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट प्रायः पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पनि ध्यान नदिने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

जनस्वास्थ्यविद् वन्त भन्छन्, ‘संरचना निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट नियमित बजेटमा पार्नु हुँदैन । हाल स्थानीय तहमा धमाधम अस्पतालहरू निर्माण भइरहेको छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै लगाउँदा आम नागरिकले गुणस्तरीय सेवा नपाएको गुनासा आउन थालेकाले बजेट विनियोजनमा ध्यान दिनुपर्ने उनी सुनाउँछन् । 

‘स्वास्थ्य संरचना निर्माणमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग भएका पूर्वाधारमा स्वास्थ्य प्रविधि, दक्ष जनशक्तिबाट सेवा दिन पनि अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै खर्च नगरी स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्ति, क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्नुपर्ने डा. वन्त बताउँछन् । सरकारले स्वास्थ्यतर्फको बजेटको आकार अनिवार्य रूपमा बढाउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् उनी बताउँछन् ।

विकासशील राष्ट्रहरूले समेत कुल बजेटको करिब ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याउने गरेको गरेको डा. मरासिनी सुनाउँछन् । जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन बजेट रकम बढाउनुको विकल्प नभएकोे उनको भनाइ छ । नेपालमा बजेट निर्माण र खर्चका क्षेत्रहरु मिल्दो नभएको उनको ठहर छ ।

जनस्वास्थ्यविद् वन्त भन्छन्, ‘संरचना निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट नियमित बजेटमा पार्नु हुँदैन । हाल स्थानीय तहमा धमाधम अस्पतालहरू निर्माण भइरहेको छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै लगाउँदा आम नागरिकले गुणस्तरीय सेवा नपाएको गुनासा आउन थालेकाले बजेट विनियोजनमा ध्यान दिनुपर्ने उनी सुनाउँछन् । 

स्वास्थ्य सेवा दिन भवन भए पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्तिको अभाव नेपालको मुख्य समस्या भएकाले सरकारले नियमित स्वास्थ्य सेवातर्फ पनि बजेट बढाउन ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यता डा. मरासिनी भन्छन्, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई फराकिलो बनाउन र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अब स्वास्थ्यतर्फको बजेटको आकार बढाउनैपर्छ । स्वास्थ्यतर्फको बजेट कम्ती १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद्को धारणा छ ।

प्रकोपका लागि छुट्टै बजेट आवश्यक

प्रकोप र महामारीका लागि अतिरिक्त बजेटका आवश्यकता पर्ने डा. वन्त बताउँछन् । यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा. विकास लामिछाने पनि भविष्यमा आउन सक्ने महामारी तथा सरुवारोग लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । चालू आर्थिक वर्ष कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि ६ अर्ब बजेट विनियोजना गरिएको थियो ।

कोरोना सङ्क्रमण महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्त्व बारेमा सरकारलाई पाठ सिकाइसकेको छ । यसैले सरुवा रोगका लागि अतिरिक्त बजेटको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले बजेटको आकार बढाउनुपर्ने स्वास्थ्य सहसचिव डा. लामिछाने बताउँछन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनतालाई दिने स्वास्थ्य सेवाका बारेमा जनाएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न पनि स्वास्थ्यमा बजेटको आकार बढाउनु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा. लामिछाने बताउँछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देश जति अब्बल ठहरिन्छ त्यहीअनुसार देशको विकास हुनसक्ने उनी बताउँछन् । बेलाबेला कोरोना जस्ता विभिन्न किसिमका सरुवा रोग एक्कासि फैलिन्छन् । यस्तै नयाँ नयाँ नसर्ने रोगले सताइरहेको बेला जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाउन आवश्यक पर्ने उनी ठान्छन् । स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचमा पु¥याउन केन्द्र सरकारले अब प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा गए पनि ‘चेन अफ कमान्ड’ राम्रो नहुँदा महामारी व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना भयो,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ, अबको सरकारको बजेट प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ 

महामारीसँग जुध्न क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, सघन उपचार कक्ष, अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा लगायत अन्य क्षेत्रमा सरकारले बजेटको आकार बढाउनुपर्ने पूर्वसहसचिव डा. लामिछाने बताउँछन् । सडक, पुल, ठूला ठूला भवन निर्माण गर्नुलाई मात्रै विकास भएको मान्न नहुने उनको तर्क छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्च विकासका लागि लगानी गरिएको हो भनेर सरकारको नेतृत्व तहमा बस्ने निकायले बुझ्नु आवश्यक रहेको डा. मरासिनी ठान्छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाएर पोषण कार्यक्रम, खोप भण्डारण गर्ने कोल्डस्टोर, जनशक्ति, पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय र प्रदेशिक तहलाई अधिकार दिनेबेला आइसकेको डा. लामिछाने ठान्छन् ।    

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको आकारलाई फराकिलो बनाएर केन्द्र सरकारलाई भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । उनले नेपालमा सङ्घीयता आए पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समवन्य नहुँदा विनियोजित बजेट विगतदेखि नै पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको गल्ती औँल्याए ।

विश्वलाई त्रसित बनाइरहेको कोभिड—१९ को दोस्रो लहरको सङ्केत नेपालमा पनि देखिसकेको छ । यसपालि पनि पहिलो र मुख्य प्राथमिकता सङ्क्रमणको रोकथाम र निवारणसम्बन्धी सरकारले अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको आकार  बढाउनुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । अब जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ भन्ने प्रशस्त उदाहरण यसअघिको कोरोना महामारीले देखाएको उनको भनाइ छ ।

महामारीसँग जुध्न क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, सघन उपचार कक्ष, अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा लगायत अन्य क्षेत्रमा सरकारले बजेटको आकार बढाउनुपर्ने पूर्वसहसचिव डा. लामिछाने बताउँछन् । सडक, पुल, ठूला ठूला भवन निर्माण गर्नुलाई मात्रै विकास भएको मान्न नहुने उनको तर्क छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्च विकासका लागि लगानी गरिएको हो भनेर सरकारको नेतृत्व तहमा बस्ने निकायले बुझ्नु आवश्यक रहेको डा. मरासिनी ठान्छन् ।

 बजेटका लागि छलफल सुरु

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) को बजेट निर्माणमा जुटिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि मन्त्रालयगत छलफल गरिरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यतर्फ ९० अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो गत आवको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको स्वास्थ्यतर्फ २१ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बढी बजेट हो । गत आवमा ६८ अर्ब ७८ करोड  रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यतिबेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेको सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी बताउँछन् । बजेट छलफलमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, दक्ष जनशक्तिको विकास, सर्वसाधारणमा स्वास्थ्यको पहुँचमा वृद्धि, उपचारका लागि चाहिने पूर्वाधार र महामारीसँगै भावी दिनमा आउन सक्ने सरुवारोगको सामना लगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ १५ गते बजेट पेस हुन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गरे पनि धेरै कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्न नसकेको जनस्वास्थ्यविद् बताउँछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम तथा योजना ल्याउन नसकेका कारण स्वास्थ्य सेवामा विगतदेखि नै बजेटको आकार बढ्न नसकेको जनस्वास्थ्यविद् वन्त ठान्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन, खर्च र अनुगमनलाई प्रभावकारिता बनाउनुपर्ने डा. मरासिनीको तर्क छ ।