पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा तीन वर्षदेखिको सहकार्य तोड्दै माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले बुधबार राजीनामा दिएसँगै सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ । माओवादी मन्त्रीको बर्हिगमनलाई अवसरका रुपमा लिएर नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्य थालेको छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २७ सांसद छन् । स्वतन्त्रमा मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित दिपक मनाङेले एमाले निकट मानिन्छन् । योसहित एमालेका सांसद संख्या २८ हुन्छ । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सरकार जोगाउनका लागि कम्तीमा ३१ मत आवश्यक पर्छ । त्यसैले उनले ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललाई विश्वासमा लिन प्रयास गरिरहेका छन् । तर केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरुद्ध रहेकाले जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई समर्थन गर्ने सम्भावना कम रहेको आँकलन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी दलबीच सहकार्य आवश्यक पर्छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार जोगाउनका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा, काँग्रेस वा माओवादी केन्द्रमध्ये एकले समर्थन गर्नुपर्छ । यी तीनमध्येबाट कुनै एक दलले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नगरे यिनै दलको अगुवाइमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस र माओवादी भने जनमोर्चालाई साथमा लिएर सरकार ढाल्ने योजनामा छन् ।

सानो दल भए पनि गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउने र ढाल्ने भूमिकामा जनमोर्चा नै निर्णायक देखिन्छ । त्यसैले पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चालाई मन्त्री पदको प्रस्ताव गर्दै फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

जनमोर्चालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव विफल तुल्याउन सकिने भएकाले नै मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापासँग छलफल गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भए पनि सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेबारे टुङ्गोमा नपुगेको थापाको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले माओवादी केन्द्रले छाडेका दुई मन्त्रालय दिएर भए पनि जनमोर्चालाई सरकारलाई सामेल गराउने कसरत जारी राखेका छन् । माओवादीका लेखबहादुरले छोडेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्काललाई मुख्यमन्त्री गुरुङ आफैले सम्हाल्ने भएका छन् भने चुमानले सम्हालेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतलाई तत्कालका लागि जिम्मा लगाएका छन् ।

यता, काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि कुमार खड्काको नेतृत्वमा सांसद मणिभद्र शर्मा कँडेल र डोबाटे विश्वकर्मा सदस्य रहेको वार्ता कमिटी गठन गरेर अन्य दलसँग छलफल थालेको छ ।

नयाँ सरकार बनाउनका लागि काँग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको निरन्तर बैठक बसिरहेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नका लागि तीन दलले एउटै एजेण्डा बनाएर छलफल गरिरहेको संयोजक खड्का बताउँछन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले एमाले, माओवादी ब्यूँताउने फैसला गर्नु पहिले प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन प्रयास गरेको थियो । तर, कुल ६० सांसदमध्ये एक चौथाइ अर्थात् १५ सांसद नहुँदा उनीहरू पछि हटेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने हैसियतमा १५ सांसद भएको काँग्रेसले केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा खारेज भइ एमाले र माओवादी विधिवतरुपमा ब्युँतिएपछि केन्द्रमा पनि काँग्रेससहितका विपक्षी दलहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको विकल्प खोज्ने अभियानमा छन् । केन्द्रमा जस्तै अहिले प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बनाउने कसरत हुन थालेको हो ।

माओवादी केन्द्रले संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानसहित गायत्री गुरुङ, दीपक कोइराला र रामजी बरालको कार्यदललाई छलफलको जिम्मा दिएको छ । कार्यदलले सरकार गठनका लागि काँग्रेस, जसपा लगायतसँग वार्ता गरिरहेको छ ।

सांसद बरालले प्रदेशमा सत्ता समीकरणका बारेमा आन्तरिक रुपमा छलफल चलिरहेको बताए । उचित समयमा पार्टीले निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

एकपछि अर्को प्रतिगमनका कदमहरूलाई समर्थन गरेर जान सकिने अवस्था नरहेको भन्दै उनले प्रतिगमनविरुद्ध उभिने शक्तिहरूको सहकार्यमा प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

‘समीकरणको होमवर्क निरन्तर चलिरहेको छ, यसको गति कहिले अलि कम त, कहिले अलि बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘होमवर्क निरन्तर चलिरहन्छ । यो स्वाभाविक हो ।’

उनले हिजो प्रतिगमनका विरुद्ध लड्ने शक्तिहरु एउटै बिन्दुमा उभिनुपर्ने बताए । ‘प्रतिगमनविरुद्ध लड्ने शक्तिहरु एउटै कित्तामा नआइकन मुलुकले निकास पाउने सम्भावना देखिँदैन,’ उनले भने ।

नयाँ सरकार बन्ने पक्का भएको अवस्थामा जनमोर्चाले एमाले बाहेकका दलसँग सहकार्य गर्ने संकेत गरेको छ । प्रतिगामीविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै जनताका जल्ल्दाबल्दा समस्याका सवालमा  पहलकदमी लिने पार्टीलाई समर्थन गर्ने भनेर जनमोर्चाले सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा आफ्नो भूमिकालाई घुमाउरो पाराले संकेत गरेको छ ।

यता मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाउन जनता समाजवादी समेत तयार देखिन्छ । समाजवादीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न पार्टी तयार रहेको बताएका छन् ।