सुर्खेत ।  आजभोलि जतातै विकासे कामको लहर चलेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पनि आजभोलि दर्जनभन्दा धेरै सडकको स्तरोन्नतीको कामहरु सञ्चालन भइरहेको छ । जसका कारण  चैत्रको महिनाको यो सुख्खा खडेरीमा धुलोधुँवाले वीरेन्द्रनगरको वातावरण प्रदुषित बनेको छ ।

एकातिर वनजंगलमा आगलागी त अर्कातिर डोजरे विकासले वातावरण निकै फोहोरमय  बन्दै गएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकमा परिरहेको छ । सोही विषयलाई लिएर एकजना अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले संघीय, प्रदेश र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको जिम्मामा रहेका उपत्यकाभित्रका सडक लामो समयसम्म निर्माण र मर्मत सम्पन्न नहुँदा त्यसबाट निस्कने धुलोका कारण नागरिकहरुले सास्ती भोगिरहेको भन्दै संविधानको धारा १४४ (२) बमोजिम विशेष तथा उपयुक्त अन्तरिक आदेशसहितको परमादेश माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिए ।

 अधिवक्ता खत्रीले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई विपक्षी बनाएर चैत २५ गते रिट दायर गरेका थिए ।

उनको रिटमा भनिएको थियो ,‘ रिटमा सडक निर्माण र मर्मत गर्ने जिम्मेवारी पाएका निर्माण कम्पनीले धुलाम्मे सडकमा आवश्यकता अनुसार पानी नहालेको, नछर्केको, सरोकारवाला निकायहरुले यो विषयमा ध्यान नदिएको, नियमन नगरेका कारण सर्वसाधारणको आवागमनसमेत असहज बनेको  छ।’  

बढ्दै गएको गर्मीसँगै चल्ने हावाहुरीको कारण वीरेन्द्रनगरका सडकमा हिँड्दै नसकिने गरेर धुलो उड्नुका साथै सडक छेउछाउका सर्वसाधारणका आवासीय घरका साथै व्यापारिक सटरमा पस्दा व्यापार व्यवसायमा पनि नकारात्मक असर परेको रिटमा उल्लेख छ ।

सो रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले पनि सडकबाट निस्कने धुलो निमन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले उपत्यकाभित्र सडक मर्मत तथा निर्माण गर्दा निस्कने धुलो र प्रदूषणले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्नुका साथै नागरिकहरुको स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउनुपर्ने हकको हनन् भएको ठहर गर्दै यसको नियन्त्रण गर्न र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

परमादेशमा भनिएको छ ,‘नेपालको संविधानको धारा ३०(१)ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । सुर्खेत उपत्यकामा हाल झण्डै दुई लाख जनसंख्या रहेको अनुमान छ ।

बढ्दो शहरीकरणसँगै शहरी क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकहरूबाट निस्कने धुलो र प्रदूषणका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्न गई उल्लेखित स्वच्छ वातावरणको हकको हनन् हुनुका साथै सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा अपुरणीय क्षति हुने र सार्वजनिक हितको समेत प्रतिकुल हुने भएकाले सडक निर्माण वा मर्मत गर्दा निस्कने धुलोलाई नियन्त्रण गर्न धुलाम्मे सडकमा नियमित रुपमा पानी हाल्ने व्यवस्था मिलाउन र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’