काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकामा संकलन गरेर बाहिर लैजाने कवाडी सामाग्रीमा दोहोरो कर लिने गरेको छ ।  काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा संकलन गरिने बोतल, कागज, तामा, पित्तल र ब्याट्री लगायतका सामाग्री काठमाडौं बाहिर लैजाँदा चन्द्रागिरीले दोहोरो कर लिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतले कवाडीमा दोहोरो कर नलिन आदेश गरेको छ । तर, सो नगरपालिकाले अदालतको आदेशलाई मानेको छैन । 
०७५ असोज २२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानले ‘बाटो प्रयोग बापतको कर नलिनु, लिन नलगाउनु’ भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । ०७५ कार्तिकमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सो आदेशलाई सदर गरेको थियो । 

ओमश्री सप्लायर्सका तर्फबाट रामकेवल साह रौनियारले अदालतमा दायर गरेको सो मुद्दा फैसला भएको छैन । ०७७ जेठ १६ मा पेशी तोकिएको निवेदक रौनियारले रातोपाटीलाई बताए । 
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा संकलन गरिएको कवाडी सामाग्री चितवन, बारा, पर्सा र नवलपरासीमा रहेका उद्योगहरुमा पठाउने गरिन्छ । उद्योगमा सामान लैजाने ट्रकसँग गुर्जुधारामा चन्द्रागिरी नगरपालिकाबाट खटिएका कर्मचारीले कर लिने गरेका छन् । 

गुर्जुधारामा कवाडी सामग्रीमा प्रति किलोको दरले कर उठाउने गरिएको छ । उपत्यका बाहिर सामान लैजाँदा आफ्नो नगरपालिकाको बाटो परेको हुनाले कर लिएको कवाडी व्यवसायीको आरोप छ । 
‘उपत्यका बाहिर लाँदा बाटो प्रयोग गरेको भनेर हामीलाई दोहोरो कर लिएको छ’ कवाडी व्यवसायी समाजका अध्यक्ष रामकेवल शाह रौनियारले रातोपाटीसँग भने–‘हरेक महिना हामिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर तिर्ने गरेका छौं  तर, चन्द्रागिरीले जबर्जस्ती हामीलाई दोहोरो करको मार थपिदिएको छ ।’ 

चन्द्रागिरीका मेयर घनश्याम गिरी हरेक नगरपालिकाले कर लिन पाउने बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मेयर गिरीले भने, ‘नाका परेको हुनाले हामीले कर लिएका हौं, नगरपालिकालाई स्थानीय कर संकलन गर्ने अधिकार छ ।’ 
अदालतको अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गरिएको प्रसंगमा उनी भन्छन्, ‘कर छल्ने नियतले मुद्दा दायर गरियो, अदालतले बाटो प्रयोग बापतको कर नलिनु भनेको हो । हामीले स्थानीय कर लिएका हौं ।’ 

काठमाडौं उपत्यकाको १८ वटा नगरपालिकासँग सहमती लिएर कर लिने गरेको उनले बताए । गिरीले भने, ‘अहिले अमानतमा कर लिएका छौं, अब ठेक्का लगाएर उपत्यकाका सवै नगरपालिकालाई प्रतिशतका आधारमा पैसा दिन्छौं ।’