केन्द्रीय संस्करण
समाचार

बलात्कारको बढ्दो ग्राफ : ३२ प्रतिशत थुनुवा बलात्कारका अभियुक्त

person explore access_timeचैत २८, २०७७ chat_bubble_outline0

 

काठमाडौँ । आजभन्दा ३ वर्षअगाडि देशभरका कारागारमा रहेका मध्ये करिब २१ प्रतिशत थुनुवा र कैदीबन्दी जबरजस्ती करणी मुद्दाका थिए । २०७७ चैत २६ गते कारागार व्यवस्थापन विभागको डाटा इन्ट्री गर्ने सिस्टम पीएमआईस हेर्ने हो भने देशभर २० हजार ७८३ कैदीबन्दी तथा थुनुवा रहेकामा ६ हजार ५९६ जना जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित मुद्दाका छन् । यो तथ्याङ्कमा अप्राकृतिक मैथुन र बाल यौन दुराचारका कैदीबन्दी तथा थुनुवालाई जोडिएको छैन ।

कारागार व्यवस्था विभागको सिस्टममा केही डाटा इन्ट्री गर्न अझै बाँकी रहेको विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी सापकोटा बताउँछन् । विभागको डाटा इन्ट्री गर्ने सिस्टम हेर्ने हो भने हालसम्म जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर भएका ४ हजार ८३३ जना कैदीबन्दीले सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।

देशभरका कारागारमा रहेका मध्ये सिस्टममा देखिएको २० हजार ७ सय ८३ जना कैदीबन्दी तथा थुनुवाको मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने भने ६ हजार ६ सय ४६ जना कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरु करणीसँग सम्बन्धित छन् । सिस्टममा देखिएको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कुल सङ्ख्या २० हजार ७ सय ८३ मध्ये ६ हजार ६ सय ४६ जना कैदीबन्दी तथा थुनुवा जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित छन्, जुन कुल कैदीबन्दी तथा थुनुवाको ३१ दशमलब ९७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

त्यसैगरी १ हजार ७ सय ६३ जना थुनुवा जबरजस्ती करणी मुद्दाका अभियुक्त छन् । देशभरका कारागारमा ५० जना कैदीबन्दी तथा थुनुवा अप्राकृतिक मैथुनसँग सम्बन्धित रहेकामा ४१ जना कैदीबन्दीले सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् भने ९ जना थुनुवा मुद्दाको अन्तिम किनारा पर्खिरहेका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी सापकोटा भने विभागको सिस्टममा देखिएको कैदीबन्दी तथा थुनुवाको सङ्ख्या र वास्तविक कैदीबन्दी तथा थुनुवाको सङ्ख्यामा केही फरक रहेको बताउँछन् ।

विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार देशभरका कारगारमा कुल २५ हजार ५ सय १३ जना कैदीबन्दी तथा थुनुवा रहेका छन् । जसमध्ये १४ हजार ३ सय ९७ जना सजाय भुक्तानका लागि बसेका कैदीबन्दी छन् भने ११ हजार ११६ जना थुनुवा अदालतमा फैसलाको प्रतीक्षा गर्दै पुर्पक्षका लागि पठाइएका हुन् । उनीहरुमध्ये करिब ९४ प्रतिशत कैदीबन्दी र थुनुवा पुुरुष कैदीबन्दी थुनुवा रहेका छन् ।

त्यसैगरी देशभरका विभिन्न बालसुधार गृहमा ७८६ जना उमेर नपुगेका कैदीबन्दी तथा थुनुवा सजाय भुक्तान वा मुद्दाको पुर्पक्ष पर्खेर बसिरहेका छन् ।

देशभरका कारागारमा रहेका मध्ये सिस्टममा देखिएको २० हजार ७ सय ८३ जना कैदीबन्दी तथा थुनुवाको मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने भने ६ हजार ६ सय ४६ जना कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरु करणीसँग सम्बन्धित छन् । सिस्टममा देखिएको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कुल सङ्ख्या २० हजार ७ सय ८३ मध्ये ६ हजार ६ सय ४६ जना कैदीबन्दी तथा थुनुवा जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित छन्, जुन कुल कैदीबन्दी तथा थुनुवाको ३१ दशमलब ९७ प्रतिशत हुन आउँछ । मतलब कुल कैदीबन्दी तथा थुनुवाको करिबकरिब एक तिहाइ त जबरजस्ती करणी मुद्दासँग सम्बन्धित कैदीबन्दी तथा अभियुक्त मात्रै छन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेल भने विभागको सिस्टममा देखिएको डाटा पूर्णरूपमा अपडेट नभएका कारण केही समस्या भएको बताउँछन् । पोखरेल बलात्कारका घटनासँग सम्बन्धित कैदीबन्दी र थुनुवाको ग्राफ बढेको बताए पनि ३२ प्रतिशत नै पुगिसकेको कुरा भने स्वीकार गर्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘जबरजस्ती करणी मुद्दासँग सम्बन्धित कैदीबन्दी र थुनुवाको सङ्ख्या बढेको सत्य हो । मैले अहिले नै यति छ भन्न चाहिँ सक्दिनँ तर पनि २५/२६ प्रतिशत कैदीबन्दी र थुनुवा जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित छन् ।’

घटनामा के भयो वा के भएन, को सही हो वा को गलत भन्ने कुरा अदालतले फैसला गर्ला । तर घटना प्रकृति हेर्दा त्यहाँ जबरजस्ती करणी भएको हो कि करणी लेनदेन भएको भन्ने प्रश्न उठ्छ । महिलाले एसएसपीलाई पठाएको म्यासेजमा पनि पोखरा आएर ‘माया गर्ने’ कुरा उल्लेख गरेकी छिन् । माया गर्ने भन्ने कुरा के थियो, त्यसको विश्लेषण अदालतले गर्ला ।

किन बढ्दैछन् जबरजस्ती करणीका थुनुवा ?

कारागार व्यवस्थापन विभागसँग यकिन तथ्याङ्क त छैन तर पनि विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा बलात्कारसँग सम्बन्धित कैदीबन्दी तथा थुनुवाको सङ्ख्यामा व्यापक वृद्धि भइरहेको छ । अर्थात् बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका कैदीबन्दी थुनुवाको ग्राफ बढ्दो क्रममा रहेको छ । कुल कैदीबन्दी र थुनुवामध्ये झण्डै एक तिहाइ बलात्कारसँग सम्बन्धित कैदीबन्दी र थुनुवा हुनु भनेको स्थिति भयावह भएको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् ।

जब देशमा नयाँ संविधान आयो, बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दामा सजायको दायरा बिस्तार गरियो भने सूचना र सञ्चारको पहुँचका कारण पनि यस्ता मुद्दाहरु प्रहरी, सञ्चारमाध्यम र अदालतसम्म पुुग्यो । जसका कारण अहिले अदालतमा यस्ता मुद्दाका चाङ बढेको छ, कारागारहरु यस्तै कैदीबन्दीले भरिन थालेको छ ।

अहिले बलात्कारसँग सम्बन्धित कसुरमा सजाय ठहर भएका र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका कैदीबन्दी वा थुनुवा सबै बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध नै गरेर पुुगेको भनेर बुुझ्न नहुने पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन् । ‘कतिपय व्यक्तिहरु सहमति भत्कँदा पनि करणी उद्योगमा भित्र (कारागार) पुगेका छन् । कतिपय मुद्दामा न्यायाधीशले फैसला गर्ने आँट नगर्दा पनि समस्या थपिएको छ,’ केसीले भने ।

कस्ता मुद्दा पर्छन् ?

सशस्त्र प्रहरी बल, हुलदङ्गा व्यवस्थापन शिक्षालय पोखरा कास्कीका कार्यरत एक एसएसपी करिब ९ महिनादेखि जिल्ला कारागार कास्कीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । ती वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक अर्थात् एसएसपीले चितवनीकी ३० वर्षीया महिलालाई शिक्षालयकै क्वाटरमा बलात्कार गरेको अभियोग लगाइएको छ र उक्त मुद्दा यतिबेला जिल्ला अदालत कास्कीमा चलिरहेको छ ।

जाहेरवालीले दिएको प्रारम्भिक जाहेरीमा एसएसपीसँग फोनमा कुराकानी हुने गरेको र उनी पोखरा आउने काम परेकाले भेट्ने भनी कुराकानी भएको थियो । सोही क्रममा २०७७ असार ३१ गते बिहान जाहेरवाली महिला चितवनदेखि स्कुटरमा पोखरा आइन् । बिहान सवा ९ बजे नै ती महिला सशस्त्र प्रहरीको शिक्षालयभित्र प्रवेश गरिन् । उनीहरुले चिया र खाना खाए ।

जाहेरवालीको दाबीअनुसार त्यसपछि एसएसपीले आफ्नो क्वार्टर र बिस्तरा देखाउने भन्दै ती महिलालाई आफ्नो विस्तरामा लगेर जबरजस्ती करणी गरे । अभियुक्तले भने बलात्कारलाई स्वीकार गरेका छैनन् । आफूले ती महिलालाई चिनेको, पहिलेदखि नै कुराकानी हुने गरेकाले पोखरा आउन लागेको भनेपछि यहीँ खाना खान आऊ भनेको, खाजा खाएको र उनले थकाई लागेको छ, आराम गर्छु भनेकाले विस्तरामा गई आराम गरेको पुरुषको बयान छ ।

बौद्धमा पनि यस्तै एउटा घटना भयो । बौद्ध क्षेत्रमा ठेलागाढामा तरकारी बेच्ने एक महिलाले ७ महिनाअघि आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै ५१ वर्षीय पुरुषमाथि जाहेरी दिइन् । त्यसपछि भागेर हिँडेका ती पुरुष केही समयपछि पक्राउ परे । जाहेरीमा ती महिलाले आफूले जग्गा किन्ने प्रयोजनका लागि ती पुरुषलाई १० लाख पैसा दिएको तर जग्गा पनि नदिएको र पैसा पनि फिर्ता नगरेको बरु आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन् ।

ती महिला आफैले एसएसपीलाई बेडमा तानेर किस गरेको तर आफूले ती महिलालाई बलात्कार नगरेको एसएसपीले बयान दिएका छन् । ती महिलाले आफू मुटुको रोगी भएका कारण आफूलाई डेढ घण्टाभित्र १० लाख दिन भनेको र नदिए बलात्कारको मुद्दा लगाइदिन्छु भनी धम्की दिएको उनले बताएका छन् । त्यसपछि आफू तनावमा आएर इज्जतका लागि भए पनि पैसाको जोहो गर्न भनेर हिँडेको तर तत्काल पैसा नपाएपछि ब्यारेककै पछाडिपट्टि रहेको चौतारीमा आराम गरिरहेको अवस्थामा प्रहरी आएर पक्रिएको उनले बयानमा बताएका छन् ।

प्रहरीको मुचुल्कामा भने घटनास्थलमा केही सामान तोडफोड भएको, प्रयोग गरिसकेको अवस्थामा ४ थान जेनेग्रा १०० (यौन उत्तेजक औषधि) को खोल फेला परेको, लिपिस्टिक तथा केही सेतो पदार्थ लागेको अवस्थामा घटनास्थलमा रुमाल भेटिएको तथा बिस्तरामा लामो खैरो तथा छोटा काला रौँहरु भेटिएको उल्लेख छ । त्यसपछि अभियुक्तलाई खोज्ने क्रममा ब्यारेककै भित्र रहेको महिला ब्यारेकको पछाडि रहेको झाडीमा लडिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेको उल्लेख छ ।

बिहान करिब ११ बजे भएको भनिएको घटनापछि महिलाले भने अपरान्ह करिब १ बजे मात्रै प्रहरीको कन्ट्रोल रुममा फोन गरी आफू बलात्कृत भएको बताएकी थिइन् । एसएसपीले बाहिरबाटै ढोका लगाएर गएपछि आत्तिएकी ती महिलाले धेरै पछि मात्रै प्रहरीलाई फोन गरेपछि प्रहरी पुुगेको देखिन्छ ।

घटनामा के भयो वा के भएन, को सही हो वा को गलत भन्ने कुरा अदालतले फैसला गर्ला । तर घटना प्रकृति हेर्दा त्यहाँ जबरजस्ती करणी भएको हो कि करणी लेनदेन भएको भन्ने प्रश्न उठ्छ । महिलाले एसएसपीलाई पठाएको म्यासेजमा पनि पोखरा आएर ‘माया गर्ने’ कुरा उल्लेख गरेकी छिन् । माया गर्ने भन्ने कुरा के थियो, त्यसको विश्लेषण अदालतले गर्ला ।

पछि ती महिलाले अदालतमा गरेको बयानमा भने प्रहरीले आफूलाई जबरजस्ती बलात्कारको मुद्दामा जाहेरी दिन लगाएको र एसएसपीले आफूलाई केही नगरेको बताएकी छिन्, मतलब उनी अदालतमा पुग्दा होस्टाइल भइसकेकी छिन् । अब यसको छिनोफानो अदालतले नै गर्नेछ ।

बौद्धमा पनि यस्तै एउटा घटना भयो । बौद्ध क्षेत्रमा ठेलागाढामा तरकारी बेच्ने एक महिलाले ७ महिनाअघि आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै ५१ वर्षीय पुरुषमाथि जाहेरी दिइन् । त्यसपछि भागेर हिँडेका ती पुरुष केही समयपछि पक्राउ परे । जाहेरीमा ती महिलाले आफूले जग्गा किन्ने प्रयोजनका लागि ती पुरुषलाई १० लाख पैसा दिएको तर जग्गा पनि नदिएको र पैसा पनि फिर्ता नगरेको बरु आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन् ।

घटनाका साक्षीले ती पुरुष महिला बस्ने गरेको डेरामा दैनिकजसो जाने गरेको बयान दिएका छन् ।

तर अभियुक्तले भने आफूले ती महिलासँग कुनै आर्थिक कारोबार नगरेको, महिलाको कोठामा पनि नगएको र करणी पनि नगरेको बयान दिएका छन् । बरु महिलाको दाजुसँग आफ्नो आर्थिक लेनदेन रहेको र त्यहीकारण आफूलाई फसाउनका लागि बलात्कारको झुटो आरोप लगाएको बताएका छन् ।

घटनाको अनुसन्धान गरेका प्रहरी अधिकृत भने महिला र ती पुरुषबीच सम्बन्ध देखिएको र आउजाउ रहेको तर सम्बन्ध बिग्रिएपछि उजुरी आएको बताउँछन् ।

जाजरकोटमा एक महिलामाथि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै एक पुरुष पक्राउ परे । घटनाअनुसार महिलाको घरमै रहेको अवस्थामा स्थानीयले ती पुरुष र महिलालाई रातको समयमा पक्राउ गरेका थिए । इज्जतका कारण ती महिलाले पुरुषमाथि बलात्कारको जाहेरी दिइन् । बयानका क्रममा पुरुषले ती महिलाका श्रीमान विदेशमा रहेको र आफूहरुबीच २ वर्षदेखि सम्बन्ध रहेको बताए । आपसी सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखेको भन्दै उक्त घटना जबरजस्ती करणी नभएको बताए । पछि अदालतले अभियुक्तलाई सफाइ दियो ।

काठमाडौँमै ब्याचलर पढ्ने एक युवतीले आफ्नै केटा साथीमाथि बलात्कारको आरोप लगाइन् । खासमा ती युवक युवतीका ब्वायफ्रेन्ड थिए । उनीहरु सँगै बसेका समेत थिए । लिभिङ टुुगेदरमै बसेका उनीहरुले आपसी सहमतिमै यौनसम्बन्ध स्थापित पनि गरे । तर पछि केटा र केटीबीच विवाद बढ्यो र युवतीले बलात्कारको जाहेरी दिइन् । अन्तिममा ती युवकले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट सफाइ पाए । तर १ वर्षभन्दा लामो समय कारागारमा बन्दी जीवन बिताउनु प¥यो ।

पछिल्लो समय ‘हनी ट्र्याप’ (युवती प्रयोग गरेर ठगी गर्ने) गिरोह पनि उस्तै रूपमा सञ्चालित छ । धनाढ्य पुरुषका लागि युवती पठाउने र पछि बार्गेनिङ गर्ने । बार्गेनिङ नमिले बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दिने र जेल पठाउने । कारागारमा बलात्कारका कैदी र अभियुक्तको सङ्ख्या बढ्नुमा यी पनि प्रमुख कारण हुन् ।

बलात्कारको मुद्दामा उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा पुुगेको मुद्दा यदि महिला न्यायाधीशको बेन्चमा पुुगेको अवस्थामा कानुन व्यवसायीले नै सार्ने गरेका छन् । महिला न्यायाधीशको बेन्चमा पुग्यो भने सम्भव भएसम्म पेसी सार्ने गरेको एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

न्यायाधीश भन्छन्, ‘डर मिडियाको हुन्छ’

बलात्कारका मुद्दा सुरुमा जिल्ला अदालतमै पुग्छन् । जाहेरी आएपछि प्रहरीले प्रतिवेदन बनाउँछ र सरकारी वकिललाई दिन्छ । अनि सरकारी वकिल मुद्दा बनाएर अदालत पुग्छ । अदालतमा पुगेपछि मात्रै उक्त मुद्दाबारे जानकारी हुन्छ र अदालतमा बयान पनि हुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा पीडित भनिएकी महिलाले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष दिएको बयान र जाहेरी तथा अदालतमा न्यायाधीशसमक्ष दिने बयानमा धेरै फरक पर्छ । अर्थात् पीडित भनिएकी महिला होस्टाइल भइसकेकी हुन्छिन् । घटनाक्रम र परिस्थितिजन्य प्रमाणले पनि जबरजस्ती करणी हो भनेर भन्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिँदैन ।

एक जिल्ला न्यायाधीश भन्छन्, ‘कतिपय घटना जबरजस्ती करणी नभएर करणी लेनदेनका घटना हुन्छन् । सहमतिमै सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ तर पछि मनमुटाव हुँदा वा बार्गेनिङ नमिल्दा बलात्कारका रूपमा मुद्दा आएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पीडिक भनिएका व्यक्ति नै पीडित भएका हुन्छन् । तर पनि सफाई दिन हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ । किनभने हामीले सफाई दियौँ भने मिडियाले ठूलाठूला अक्षरमा लेखिदिन्छन् कि बलात्कारीलाई फलाना न्यायाधीशले सफाई दिए । अनि भविष्य खोजिरहेका न्यायाधीशलाई यस्ता समाचारले असर गर्छ । त्यसकारण पनि न्यायाधीशहरु बलात्कारका यस प्रवृत्तिको मुद्दामा कि फैसला नै नगर्ने र फैसला गर्दा पनि ठहर गर्नुपर्ने दबाबमा हुन्छन् ।’

ती न्यायाधीशले भने, ‘बलात्कार र लागूऔषधका घटनामा न्यायाधीशले कसैलाई सफाई दियो भने ती न्यायाधीशमाथि पैसा खाएको आरोप लगाइन्छ । तथ्य र प्रमाण हेरेर फैसला गरेको भए पनि न्यायाधीशमाथि लाग्ने दागका कारण कतिपय मुद्दामा न्याय पाउनुपर्नेले न्याय नपाएको प्रशस्त उदाहरण छन् ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पनि जबरजस्ती करणीको मुद्दामा अदालतमै केही समस्या रहेको बताउँछन् । कतिपय न्यायाधीशले तथ्य र प्रमाणभन्दा पनि भावनामा बगेर फैसला गरिदिने र अरूको डर मानेर सही फैसला दिन डराएको उनको भनाइ छ ।

महिला न्यायाधीशको बेन्चमा परे कानुन व्यवसायीले सार्छन् पेसी

बलात्कारको मुद्दामा उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा पुुगेको मुद्दा यदि महिला न्यायाधीशको बेन्चमा पुुगेको अवस्थामा कानुन व्यवसायीले नै सार्ने गरेका छन् । महिला न्यायाधीशको बेन्चमा पुग्यो भने सम्भव भएसम्म पेसी सार्ने गरेको एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले कानुन व्यवसायीमा एउटा भय छ, त्यो हो महिला न्यायाधीशको बेन्चमा बलात्कारको मुद्दा पुग्यो भने महिलाकै पक्षमा फैसला हुन्छ । श्रीमान्हरु महिलाकै पक्षमा बहकिने र फैसला गर्ने गरिदिनुहुन्छ । त्यसकारण पनि बाध्य भएर हामी पेसी सार्छाै‌ ।’

न्यायाधीशले आँट गर्नुपर्छ : पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पनि जबरजस्ती करणीको मुद्दामा अदालतमै केही समस्या रहेको बताउँछन् । कतिपय न्यायाधीशले तथ्य र प्रमाणभन्दा पनि भावनामा बगेर फैसला गरिदिने र अरूको डर मानेर सही फैसला दिन डराएको उनको भनाइ छ । केसी भन्छन्, ‘न्यायाधीश भएको मान्छे डराउन मिल्दैन । डराउने मान्छे न्यायाधीश बन्नै मिल्दैन । तथ्य र प्रमाण हेरेर फैसला गर्नुपर्छ न कि मिडिया, अधिकारकर्मी र सामाजिक सञ्जालमा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भनेर सोहीअनुसार फैसला गर्ने । तथ्य र प्रमाणका आधारमा को दोषी हो र को होइन भनेर छुट्याउन सकिएन भने वास्तविक न्याय पाउनुपर्ने व्यक्तिले न्याय नै पाउँदैनन् र पीडित झनै पीडित बन्ने अवस्था पनि आउँछ ।’

करणी लेनदेन र जबरजस्ती करणी एउटै होइन

सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी करणी लेनदेन र जबरजस्ती करणी एउटै विषय नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले सहमतिमा करणीको लेनदेन हुन्छ, पछि आर्थिक लेनदेन मिल्दैन वा चित्त बुझ्दैन अनि जबरजस्ती करणीको मुद्दा बोकेर जान्छन् । पहिले सहमतिमै भएको विषय पछि होइन भन्दा कुनै पक्षलाई मर्का पर्न जानसक्छ । तर न्यायाधीशले यो विषयमा ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । न्यायाधीशले के हो र के होइन भनेर छुट्याउन सक्नुपर्छ । दुवै पक्षलाई सँगै राखेर बयान गर्न पनि सक्छ । सहमतिमै भएको विषयलाई पछि जबरजस्ती भनिएको रहेछ भने त्यसलाई खारेज गरिदिन सक्नुपर्छ । तर न्याय पाउनुपर्ने व्यक्तिले न्याय पाउनबाट भने वञ्चित हुनुहुँदैन ।’

अहिले बलात्कारको मुद्दामा १३ वर्षका किशोरदेखि ८९ वर्षका वृद्धसम्म कारागारमा थुनिएका छन् । यीमध्ये कतिपय क्रुर अपराधी, जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिहरु छन् भने कतिपय आवेग र रिसको उपज तथा बार्गेनिङ नमिल्दा थुनिएकाहरु पनि छन् । कतिपय कम उमेरमै विवाह गरेर बलात्कारको अपराधमा भित्र पुर्याइएकाहरु छन् । कतिपय चाहिँ विवाह गरिसकेका जोडी तर अदालती प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा जेलजीवन बिताइरहेका पनि छन् ।

यी तथ्याङ्कलाई हेर्दा अहिले देशभरका कारागारहरूमा जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित कैदीबन्दी र थुनुवाको सङ्ख्या बढिरहेको देख्न सकिन्छ । यसमा प्रमुख कारण भने चेतनामा आएको वृद्धि, मिडियाको पहुँच आदि छन् भने प्रविधि तथा कानुनको दुरुपयोग, प्रलोभन र रिसइबी पनि प्रमुख कारण बन्दै गएका छन् । यदि यही रफ्तारमा बलात्कारका मुद्दाहरु बढ्ने हो भने आगामी १० वर्षमा आधा कैदीबन्दीहरु बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाकै हुने नाम नबताउने सर्तमा एक जिल्ला न्यायाधीश बताउँछन् । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.