काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै पहिलो निर्णय गरेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्पूर्ण मन्त्रालयले ५ हजारमाथिको सरकारी खर्चको बिल भुक्तानी विवरण वेबसाइटमार्फत ७२ घण्टासम्म सार्वजनिक गर्ने ।’

२०७० सालमा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नेबेला सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन भन्दै कोइरालाले गरेको यो निर्णय उनको कार्यकालभरि लागू भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयहरुले ५ हजार रुपैयाँमाथिको सरकारी खर्च भुक्तानीको विवरण वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रचलन त्यहीँबाट सुरु भएको हो ।

सुशील कोइरालाले सरकारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउने यो नीति लिएका बेला मुख्य सचिव थिए लीलामणि पौडेल । कोइरालाको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न पौडेलले पनि अग्रसरता लिएका थिए ।

मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयको बाहिर ‘म भ्रष्टाचार​ गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ’ भन्ने बोर्ड टाँस्न लगाउने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले कोइराला सरकारले शुरु गरेको प्रचलनलाई लत्याएको छ ।

कुन मन्त्रालयले के सामग्री खरिदमा कसलाई कति रकम भुक्तानी ग¥यो भन्ने कुरा सरकारी वेबसाइट हेरेर थाहा पाउन सकिन्थ्यो । तर, अहिले वेबसाइटको मेनुमा क्लिक गर्दा कुनै विवरण फेला पार्न सकिँदैन ।

२०७४ साल फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व लिएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयहरुले सरकारी खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने काम बन्द गरेका हुन् ।

मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयको बाहिर ‘म भ्रष्टाचार​ गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ’ भन्ने बोर्ड टाँस्न लगाउने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले कोइराला सरकारले शुरु गरेको प्रचलनलाई लत्याएको छ ।

याे पनि

१२ मन्त्रीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, प्रधानमन्त्रीकै तीन वर्षको कमाइ गुपचुप

सरकारी खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउनका लागि सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५’ पनि जारी गरेको छ । तर, सरकार आफंैले जुन कार्यविधि बनाएको छ, त्यसलाई पनि आफैंले लत्याएको छ ।

सरकारले खर्चको बिल सार्वजनिक गर्ने प्रणाली हटाएपनि प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रालयका वेवसाइटमा क्लिक गर्ने त्यसको मेनु भने हटेको छैन ।

‘पूर्वप्रधानमन्त्री कोइराला अनावश्यक खर्च होला, कसैले खाइदेला कि, भ्रष्टाचार होला कि भन्ने कुरामा एकदमै सचेत हुनुहुन्थ्यो । कसैलाई पनि अनावश्यक खर्च गर्न नदिने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पारदर्शिता र सुशासनका लागि त्यो एउटा ऐतिहासिक निर्णय थियो, पछि अरुले त्यसलाई छोड्दै गए ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेवसाइट www.opmcm.gov.np मा दायाँपट्टि छेउमा बिल सार्वजनिकीकरण भन्ने मेनु राखिएको छ । त्यसमा क्लिक गर्दा ‘भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरूको सार्वजनिकीकरण’ भन्ने मेनु आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्दा केही पनि खुल्दैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका प्रेस सल्लाहाकार प्रतीक प्रधान त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कोइरालाको निर्णयमा सरकारी कार्यालयले गरेको खर्चको बिल भुक्तानी विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेर पारदर्शिताका लागि महत्वपूर्ण कदम चालेको बताउँछन् ।

अनावश्यक खर्च र भुक्तानी नहोस्, सबै पारदर्शी होस् भनेर गरिएको निर्णय पछिल्ला सरकारहरुले छोड्दै गएर अहिले पूर्ण रुपमा बन्द भएको उनको भनाइ छ ।

प्रधान भन्छन्, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री कोइराला अनावश्यक खर्च होला, कसैले खाइदेला कि, भ्रष्टाचार होला कि भन्ने कुरामा एकदमै सचेत हुनुहुन्थ्यो । कसैलाई पनि अनावश्यक खर्च गर्न नदिने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पारदर्शिता र सुशासनका लागि त्यो एउटा ऐतिहासिक निर्णय थियो, पछि अरुले त्यसलाई छोड्दै गए ।’

अहिलेको सरकारले भाषणमा मात्र सुशासनको कुरा गर्ने, व्यवहारमा भने उल्टो गर्ने प्रधानले बताए । भाषणमा काम गरे पनि व्यवहारमा भने संविधानको बर्खिलाप हुने काम गर्ने, संवैधानिक निकायहरुमा पनि त्यस्तै मान्छे नियुक्त गर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले जे गर्छु भन्छ, त्यो गर्दैन । चीनबाट रेल ल्याउँछु भन्छ, रेल ल्याउन सक्दैन । भारतको समुद्रमा पानीजहाज ल्याउँछु भन्छ, उसले जे–जे गर्छु भन्छ, त्यो गर्न सक्दैन ।’

सरकारले श्रमिक मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था भनेको सम्झँदै प्रधान प्रश्न गर्छन्, ‘त्यो कुरा कहाँ गयो ?’

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहितका मन्त्रालयहरुले किन खर्चको बिल सार्वजनिक गर्न छोडेको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता शंकर नेपाल आफैंपनि अनभिज्ञ छन् । उनले किन बिल भुक्तानी सार्वजनिक गर्ने कुरा वेबसाइटमा अपडेट भइरहेको छैन, त्यसबारे बुझेर बताउने बताए । अपडेट नभएको भए अपडेट गर्न लगाउने उनले बताए ।

सरकारले भुक्तानी गरेको बिल सार्वजनिक गर्दा के फाइदा हुन्छ ?

पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेल यसरी बिल सार्वजनिक गर्दा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्च आधा घटेको बताउँछन् । कतिपय कर्मचारीले कार्यालयमै बसेर भ्रमण भत्ताको, प्लेन टिकटका, बिभिन्न कार्यक्रमका नाममा जथाभावी बिल पेस गरेर भुक्तानी लिने क्रम रोकिएको स्मरण गरे ।

भूक्तानीको लागि आएका बिल सार्वजनिक गर्दा अनावश्यक खरिद प्रक्रियामा नियन्त्रण हुने, नक्कली बिल बनाएर भूक्तानीको गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण हुने, बजेट सक्नका लागि अनावश्यक खर्च गर्ने विकृति रोक्न सकिने सामानको मूल्यमा फेरबदल हुन रोकिने उनले बताए ।

उनले भने–‘सरकारी कार्यालयले कुनै सामान किनेको बिल सार्वजनिक गरेपछि उसले सही मूल्यमा किन्यो कि किनेन ? भनेको जति सामान बिक्रेताबाट लिएको हो कि हैन थाहा भइहाल्छ र उसले गलत गरेको रहेछ भने त समाइहाल्छन् । कसैले नक्कली बिल बनाउनै सक्दैनन् । वेवसाइटमा बिल हालिदिएपछि त नक्कली रहेछ भने त उ पक्रिहाल्छ । सरकारले कति पैसा हालेर के सामान किन्दो रहेछ भनेर जनताले थाहा पाएपछि त्यहाँ कसैले बदमासी गर्ने आँट गर्न सक्दैन् ।’

अँध्यारोमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ उज्यालोमा आँट गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्त अनुसारको काम भएको पूर्व मुख्य सचिव पौडेलले बताए ।

सरकारी कार्यालयका भित्ता–भित्तामा सुशासनको नारा टाँस्ने तर ब्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्ने आरोप लागेको सरकारले के यस्तो कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउन सक्दैन र ?