काठमाडौं । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२० मा भएका मानवअधिकारका घटनालाई लिएर वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा नेपालमा राज्यपक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका केही गम्भीर घटनालाई उजागर गरिएको छ ।

१४९ देशको मानवअधिकारको अवस्थालाई समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा गोपनीयताको अधिकार, भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका सन्दर्भमा सरकारले मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्त विपरीत काम गरेको छ ।

न्यायिक अनुमतिबिना नै गोपनीयताको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने फराकिलो र अस्पष्ट प्रावधानहरु समावेश गरिएको नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसदको माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पर्याप्त कानुनी सुरक्षा विना नै अधिकारीहरुलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना संकलन र अभिलेख गर्नेगरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधानसहित दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर ढङ्गमा कुण्ठित गर्ने प्रावधानसहित श्रृंखलावद्ध रुपमा ल्याइएका मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक लगायतका विधेयकहरु संसदमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पत्रकारलगायत दर्जनौं व्यक्तिलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरियो ।’

नेपाल प्रेस काउन्सिलले ‘झुटो र मनगढन्ते’ समाचार प्रकाशित गरेकोमा ३० वटाभन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुरक्षा बलले अधिकारकर्मीहरूलाई हिरासतमा लिने कार्य जारी राखेको र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रायः अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमा न्यायको माग गर्दै शान्तिपूर्ण रुपमा विरोधमा उत्रिएका मानव अधिकारकर्मीलाई गत माघमा प्रहरीले हिरासतमा लिएको पनि उल्लेख छ ।

यस्तै, धनुषामा भएको दलित हत्यामा अनुसन्धान र जवाफदेहिताको माग गर्दै उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षा बलले अश्रु ग्यास प्रयोग गरेको, मंसिरमा महोत्तरी जिल्लामा ६ वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षा बलले गोली प्रहार गर्दा एकजनाको मृत्यु भएको, गोली लागेर अन्य दुईजना घाइते भएको पनि एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा सामेल छ ।

महामारीको समयमा लगाइएको बन्दाबन्दी कार्यान्वयन गराउन सुरक्षा बलले अक्सर अत्यधिक बल प्रयोग गरेको एमनेस्टीको भनाइ छ ।

कोभिड–१९ का कारण बन्दाबन्दी लागू भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौँ नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण गर्न, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकहरूको संरक्षण र सुलभ स्वदेश फिर्ता प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वदेश फर्किएका धेरै आप्रवासी श्रमिकहरूको पर्याप्त जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न र कोभिड–१९ क्वारेन्टिन सुविधा स्थलहरूमा उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको संरक्षण गर्न पनि अधिकारीहरू विफल भएको एमनेस्टीको ठहर छ । जेठमा कैलाली जिल्लाको क्वारेन्टिनमा बसेकी एकजना आप्रवासी महिला बलात्कृत भएको घटनालाई पनि एमनेस्टीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रहरी हिरासतमा यातनाका कारण भएको हुनसक्ने धेरै मृत्युहरु, विशेषगरी दलित युवाहरुको मृत्युका बारेमा अधिकारीहरु स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न विफल भएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘सोधपुछको क्रममा दिइएको सम्भावित यातनाका कारण अगस्टमा विजय महराको हिरासतमा मृत्यु भयो, तीनजना प्रहरी अधिकृतहरूलाई ६ महिनाका लागि निलम्बित गरियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर उनीहरुलाई यातना र हत्याको अभियोग लगाइएन ।’

यस्तै, गत जुनमा धनुषाको प्रहरी हिरासतमा शम्भु सदाको र सेप्टेम्बरमा कैलाली जिल्लामा रोशन विकको मृत्यु भएकोमा प्रहरीले दुवैजनाले आत्महत्या गरेको दावी गरे पनि उनीहरुका परिवारले यातनाका कारण मृत्यु भएको आरोप लगाएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।