काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निजामती प्रशासन झिङ्गे टसाई सोचबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित नेपाल सरकारका सचिवहरूबीच निजामती सेवाका विभिद पक्ष सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले निजामती प्रशासनमा झिङ्गे टसाई सोच प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताएका हुन् । समयको गतिसँगै निजामती प्रशासन परिवर्तन हुन नसकेको पनि उनले बताए । त्यसैले निजामती प्रशासनले परिणामलाई भन्दापनि प्रक्रियालाई जोड दिने गरेको बताए । उनले भने, ‘अहिले निजामती प्रशासन भित्र रहेको प्रमुख समस्या हो सोचमा सकारात्मक परिवर्तनको अभाव, निजामती प्रशासन अझैसम्म (माफ गर्नुहोला एउटा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु) झिङ्गे टसाई सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यसलाई विरासतमा पाएको भन्ने गरिएयता समयको गतिसँग प्रशासन परिवर्तन हुन नसकेको रुपमा यसलाई बुझ्नु पर्दछ भन्ने म यहाँहरुसमक्ष राख्न चाहन्छु । त्यसैले होला निजामती प्रशासनले परिणामलाई भन्दापनि प्रक्रियालाई जोड दिने गरेको छ ।’

कर्मचारीतन्त्र आफैंमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि जनताको विश्वास जित्न नसकेको पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताए । ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, जिम्मेवारी पन्छाउने, निर्णय गर्न हिच्किचाउने, समस्यासँग तर्सने लगायतका प्रवृत्तिका कारण पनि कर्मचारीतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्र आफैंमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि जनताको विश्वास राम्ररी जित्न सकिरहेको छैन । यसका पछाडि केही यस्ता कारणहरु छन जसले कर्मचारीतन्त्रको गरिमालाई कमजोर र जीर्ण बनाउँदै लगेका छन भनेर भन्न सकिन्छ । ढिलासुस्ती, भ्रष्ट्राचार, जिम्मेवारी पन्छाउने, निर्णय गर्न हिच्किचाउने, समस्यासँग तर्सने र राम्रो उद्देश्यका लागि पनि जोखिम बोक्न नचाहने प्रवृतिजन्य संस्कारका ऐजरुहरु कर्मचारी तन्त्रमा पलाउँदै गएका छन् भनेर आम टिप्पणी हुने गरेको छ । यसले नागरिक र कर्मचारीतन्त्रको बीचमा दुरी बढाउँदै लगेको छ ।’

म्याक्स वेबरको वेबेरियन मोडलको कर्मचारी तन्त्रका सकारात्मक पक्षलाई ग्रहण गर्दागर्दै पनि कर्मचारी तन्त्रका नकारात्मक पक्षलाई हटाउन नसकिएको पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताए । कर्मचारीतन्त्र निस्क्रिय, असंवेदनशील र जडसमूह नभएकोले कर्मचारी तन्त्रले आफूलाई संवेदनशील, गतिशिल मानवहरूको विवेकशील समूहको रुपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्र निष्क्रिय, असंवेदनशील र जड समूह होइन र हुन सक्दैन । यो एउटा संवेदनशील र गतिशील मानवहरूको विवेकशील समूह हो । यस हिसाबले आफूलाई यसले अगाडी बढाउनुपर्छ । त्यसैले कर्मचारी तन्त्रले आफ्नो उत्तरदायित्व बुझ्नुपर्ने हुन्छ र जवाफदेहिता सम्झनुपर्ने हुन्छ ।’
शासन प्रणालीलाई सुदृढ र सबल बनाउने मुल जिम्मेवारी निजामती प्रशासनको काँधमा भएकाले यसलाई सक्षम र नागरिक मैत्री कार्यशैलीबाट लोकप्रिय बनाउन आवश्यक रहेको पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताए । कार्यक्रममा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले कर्मचारीको व्यवहार, कार्यशैली, आचरण र जीवनशैलीद्वारा निजामती सेवा प्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउन सकिने बताए । कर्मचारी प्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण बदल्नु निजामती प्रशासनको मुख्य चुनौति भएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘निजामती सेवाप्रति आम धारणा त्यति सकारात्मक छैन । यसलाई सकारात्मक बनाउने काम हाम्रो हो । निजामती सेवालाई राम्रो बनाउने दायित्व पनि हाम्रै हो । हामीले आफ्नो व्यवहार, कार्यशैली, आचरण र जीवनशैलीद्वारा निजामती सेवा प्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउने हो । अनुशासित, मर्यादित रुपमा कर्तव्यनिष्ठ भई निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले विना ढिलासुस्ती काम सम्पादन गर्न सके यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । कर्मचारीतन्त्र प्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण हामीले बदल्नै पर्छ । यो हाम्रो साझा चुनौती हो । हामी त्यसमा लाग्नुपर्छ । निजामती सेवा भ्रष्टाचारबाट टाढा रहनुपर्छ, हामी सबैले भन्दै आएको मान्यता हो । यो सेवालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने दायित्व पनि हाम्रै हो ।’

निजामती सेवालाई सबल र सक्षम बनाउन सेवा भित्रका कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गर्ने र कर्मचारीको मनोबल बढाउने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने बताए । ज्ञान र सीपमा लगानी नगरी प्रतिष्पर्धामा उत्रन नसक्ने पनि मुख्यसचिव बैरागीले बताए । उनले भने, ‘निजामती सेवालाई सबल र सक्षम बनाउन सेवा भित्रका कर्मचारीहरुको क्षमता विकास हुनुपर्छ, तीनको मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ, तीनलाई सँधै उत्प्रेरित बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्दै आएका छौं, भन्दै आएका छौं तर गर्ने कसरी ? ज्ञान र सीपमा लगानी नगरी हामी प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन पटक्कै सक्दैनौं । अब यो सोच हामीले त्याग्नुपर्छ । परम्परागत शैलीबाट हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौं ।’

निजामती सेवा सरकारको सोच र दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने औजार भएको पनि मुख्य सचिव बैरागीले बताए । देशको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, निजी, सामुदायिक र अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गर्न निजामती सेवा तयार रहनुपर्ने पनि उनले बताए ।