काठमाडौं । फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी ब्युताँएपछि सुरु भएको एमालेभित्रको विवाद प्रदेश र जिल्ला हुँदै तल्लो निकायसम्म पुगेको छ । पार्टीभित्रको खनाल–नेपाल समूह यतिबेला प्रदेश र जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाउन सक्रिय छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २८ फागुनमा खनाल–नेपाल पक्षका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेलगत्तै यो समूहले समानान्तर कमिटीको अभ्यास थालेको हो ।

ओलीले अध्यक्ष र महासचिवबाहेक केन्द्रीय कमिटीका सबै पदाधिकारीको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै, खनाल–नेपाल पक्षीय प्रदेश इन्चार्ज र विभाग प्रमुखको पनि जिम्मेवारी खोसिएको थियो । त्यसलगत्तै, २९ फागुनमा खनाल–नेपाल समूहले केन्द्रीय समिति बैठक डाकेर प्रदेश ईन्चार्ज तथा विभागीय प्रमुखहरुको नयाँ सुची सार्वजनिक ग¥यो ।

यसरी सुरु भएको समानान्तर कमिटीको अभ्यास अहिले जिल्ला–जिल्लामा ‘डढेलो झैं’ फैलिएको छ । चैत मसान्तसम्म प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा कमिटी निर्माण गरिसक्ने खनाल–नेपाल समूहको योजना छ । यस समूहअन्तर्गतका केही जिल्ला कमिटीहरुले मसान्तभित्र पालिका तथा वडा कमिटी गठन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

ओलीले एकलौटीरुपमा पार्टीका निर्वाचित कमिटीहरु पुनर्गठन गर्ने तथा फरक मत राख्नेहरुको जिम्मेवारी खोस्ने काम गरेकाले कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टी एकता जोगाउनका लागि अभियान थाल्नुपरेको खनाल–नेपाल समूहको तर्क छ ।

समानान्तर कमिटीको गठन आफुले नभएर ओली पक्षले नै गरेको नेता माधव नेपालको दाबी छ । उनी ओलीलाई पार्टी नभएर गुटका नेता मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘ओलीले हाम्रो पक्षका सबै नेताहरुलाई पार्टीका सबै कमिटीबाट निकालिसके, आत्मसमर्पणबाहेक हामीलाई ओली गुटमा कुनै स्थान छैन ।’

ओलीले एकलौटीरुपमा गुटको भेलामार्फत विधान संशोधन गरेको र जथाभावी कमिटीहरु विस्तार गरेको बताउँदै नेता नेपालले मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘कुनै दिन सबै नागरिकहरुलाई उहाँले केन्द्रीय सदस्य बनाउन सक्नुहुन्छ ।’

बागमती प्रदेश कमिटीको भेलामा नेता नेपालले भने, ‘आन्दोलनबाट कार्यकर्ता नै भाग्ने हो कि भन्ने अवस्था पो आयो । त्यसैले पार्टी जोगाउन पहिले गण्डकी प्रदेश र अहिले बागमती प्रदेशमा कमिटी गठन गरेका छौं, हामी ओलीसामु झुक्दैनौँ, चुनौतीहरु सामना गरेर अघि बढ्छौँ ।’

गण्डकी र बागमतीमा प्रदेश कमिटी

१९ चैतमा सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा गण्डकी प्रदेशको २२ सदस्यीय कमिटी घोषणा भयो । मंगलबार अष्टलक्ष्मी शाक्यको संयोजत्कवमा बागमती प्रदेशमा १ सय ७५ सदस्यीय कमिटी घोषणा भएको छ ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिममा पनि प्रदेश कमिटी घोषणा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खनाल–नेपाल समूहले चैत मसान्तसम्म सबै प्रदेश र जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने योजना बनाएको छ ।

कुन–कुन जिल्लामा समानान्तर कमिटी ?

प्रदेश १ अन्तर्गत भोजपुर र धनकुटामा समानान्तर कमिटी गठन भइसकेको छ । बाँकी जिल्लामा पनि कमिटी बिस्तार गर्ने तयारी चलिरहेको छ । भोजपुरमा शरणकुमार राईको अध्यक्षतामा १ सय ७५ सदस्यीय कमिटी बनाइएको छ ।  त्यसैगरी धनकुटामा अर्जुन राईको अध्यक्षमा १ सय १ सदस्यीय जिल्ला कमिटी गठन भएको छ ।

बागमती प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन भइसकेको छ, जसअनुसार सिन्धुपाल्चोकमा झंक नेपाल, ललितपुरमा हरिकृष्ण थापा, नुवाकोटमा नारायण खतिवडा, काठमाडौंमा वसन्त मानन्धर, काभ्रेमा टोकबहादुर वाईवा, मकवानपुरमा मुनु सिग्देल, चितवनमा तेजेन्द्र खड्का, धादिङमा शिवराज कंडेल, दोलखामा भीम दाहाल, सिन्धुलीमा सूर्य पाख्रिन, रसुवामा पेम्बा तामाङ, रामेछापमा शान्ति पौडेल र भक्तपुरमा राजन केसी अध्यक्ष छन् ।

गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा धनराज आचार्य, स्याङ्जा जिल्लामा रामचन्द्र भट्टराई, बागलुङ जिल्लामा इन्द्रलाल सापकोटा, म्याग्दीमा बालकृष्ण सुवेदी, तनहुँमा शंकरनारायण श्रेष्ठ गोरखामा यादव बस्नेत, लमजुङमा रामबाबु अधिकारी, नवलपुरमा धनञ्जय शर्मा अध्यक्ष तोकिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत अर्घाखाँचीमा रामबहादुर चौहानको अध्यक्षतामा ७० सदस्यीय समानान्तर जिल्ला कमिटी १५ चैतमै गठन भएको थियो । समानान्तर कमिटी गठन गर्ने अर्घाखाँची पहिलो जिल्ला हो । यस जिल्लाको समानान्तर कमिटीले चैत मसान्तभित्रै पालिका, वडा र टोल तहका कमिटीहरु पुनर्गठन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।

कहाँ को इञ्चार्ज ?

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत कास्की जिल्ला इञ्चार्जको भूमिकामा प्रदेश संयोजक सुरेन्द्र पाण्डे आफैं छन् । गोरखा र स्याङ्जामा चुढामणी जंगली, पर्वतमा मोती पौडेल, तनहुँ र लमजुङमा प्रतापलाल श्रेष्ठ, नवलपुरमा कृष्ण पौडेल इञ्चार्ज तोकिएका छन् । त्यसैगरी बागमती प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौं जिल्लामा सावित्रा भुसाल, काठमाडौं महानगरपालिकामा जीवनराम श्रेष्ठ, रसुवामा माधव अर्याल, सिन्धुलीमा कमलजंग राई, भक्तपुरमा सोमप्रसाद मिश्र, मकवानपुरमा विरोध खतिवडा, चितवनमा कृष्ण खनाल, सिन्धुपाल्चोकमा अरुण नेपाल र रामेछापमा देवशंकर पौडेल इन्चार्ज तोकिएका छन् ।

कुन समूहमा कसलाई जिम्मेवारी ?

२८ चैतमा ओली पक्षीय भेलाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । भेलाले खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुको जिम्मेवारी पनि खोजेको थियो । जसअन्तर्गत प्रदेश १ मा नेपाल समूहका भीम आचार्यलाई इञ्चार्जबाट हटाएर सुवास नेम्वाङलाई इन्चार्ज तोकिएको थियो ।

त्यस्तै, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर ओली समूहले रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई इञ्चार्ज तोकेको थियो । सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट पनि भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई ओली समूहले इञ्चार्ज बनाएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल र कर्णालीमा यामलाल कँडेल भने ओली पक्षकै भएकाले उनीहरुलाई यथावत राखिएको थियो ।

त्यसैगरी माधव नेपाललाई हटाएर प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई विदेश विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो । ओली पक्षले योगेश भट्टराईको सट्टामा प्रचार विभागको जिम्मेवारी परराष्ट्रपति प्रदीप ज्ञवालीलाई दिएको थियो ।

मंसिर ६ देखि १० गतेसम्म दशौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि ओली समूहले गरेको थियो ।

ओलीको यस्तो निर्णयलाई काउन्टर दिँदै २९ फागुनमा बसेको खनाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि प्रदेश इञ्चार्ज र पार्टी विभागका प्रमुखहरुको जिम्मेवारी तोकेको हो । यसअनुसार प्रदेश १ को इञ्चार्ज भीम आचार्य, प्रदेश २ का इञ्चार्ज घनश्याम भुसाल, बागमती प्रदेश इञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकी प्रदेशको इञ्चार्ज सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको इञ्चार्ज युवराज ज्ञवाली तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशको जिम्मेवारी भीम रावललाई दिइएको थियो ।

त्यसैगरी महिला विभागको प्रमुख अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवा प्रमुख रघुजी पन्त, विद्यार्थी प्रमुख गोकर्ण विष्ट, प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईलाई तोकेको थियो ।

त्यसयता, ४ र ५ चैतमा राष्ट्रिय भेला डाकेर खनाल–नेपाल समूहले ओलीमा गुटगत मानसिकता हाबी रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । ओलीले कार्यशैली सुधारेर पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनुपर्ने बैठकमा उपस्थित नेता–कार्यकर्ताको धारणाा थियो ।

७ चैतमा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरणपत्र काटे ।

स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै १६ चैतमा माधव नेपाल र भीम रावल तथा १९ चैतमा घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ओली समूहले  निलम्बन ग¥यो ।

त्यसयता, २० र २१ चैतमा बसेको खनाल–नेपाल पक्षीय स्थायी समिति बैठकले प्रदेश, जिल्ला र वडा तहसम्मका कमिटीहरु पुनर्गठन गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

ओली पक्षले भने समानान्तर गतिविधि कायम राखिए कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । तर, देशैभरि समानान्तर कमिटीहरु गठन भइरहेका छन् र कतिलाई कारवाही गर्ने भन्नेमा ओली समूह अल्मलिएको छ ।