नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका ४ सांसदलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट कारबाही गर्दै सांसदबाट समेत पदमुक्त गरेपछि कारबाहीमा पर्नेमध्येका एक प्रभु साहले आक्रोश पोखेका छन् । 
निर्वाचित सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रचण्डको कदम निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको केपी ओली सरकारका सहरी विकास मन्त्री रहेका उनको आरोप छ । 

'जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पद मुक्त गर्ने प्रचण्डको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास एवम् निरंकुशताको पराकाष्ठा हो,' उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, 'आफू चुनाव जित्नलाई नेकपा एमालेसँग एकता, सहकार्य गर्ने, नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने र अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन दिई राख्नेहरूले हामी साझा घोषणापत्र एवं संयुक्त मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि कथित दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउनु कुनै नैतिकताले सुहाउँदैन ।' 

उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई त्रसित र सिंगै संसदलाई पंगु बनाउने यो खेलले आफूलाई कथित संसद पुनर्स्थापनाको पक्षधर बताउनेहरू आज फेरि उदांगो भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

 'अहिलेकै संसद सुचारू हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने तर सारमा जनभावना एवं लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत प्राविधिक, कानूनी आडमा सम्मानित सदन तथा जनताको सच्चा प्रतिनिधिको रुपमा क्रियाशील सांसदहरुको पदमाथि यसरी अनुचित रुपमा हमलाको दुष्प्रयास गर्नु आफैंमा प्रतिगामी कार्य हो', उनले भनेका छन् । 
मंगलबार माओवादीले संसद सचिवालयमा प्रभु साहसहित सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीलाई पदमुक्त गर्न पत्र दर्ता गराएको थियो ।