काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएकी छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले पद बहालीको सय दिनमा भए गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय भूमिसँग सम्बन्धी सबै समस्या निरुपणको लागि वैज्ञानिक ढंगले योजनाबद्ध रुपमा काम अघि बढाएको बताएका हुन् । उनले आफुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको देशभर ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेर स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

आयोगद्वारा स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा देशभरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेखन कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय ४ वटा स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता भइसकेको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् । लगत संकलनका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाट केन्द्रबाटै दैनिक संकलन भएको तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्ने गरी वेभवेस्ड एप्लिकेशन प्रयोगमा ल्याइएको छ । नाम नक्सा तथा लगत संकलनका लागि १ सय ३० जना सर्वेक्षकलाई तालिम दिई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिएको र  २ सय ४२ जना अमिनलाई हाल भू व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिने काम भइरहेको उनले बताइन् । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले धनी पुर्जा वितरणलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनका लागि गाउँ ब्लक नापजाँच सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको बताइन् ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नापी कार्यालय महोत्तरी अन्र्तगत गौशाला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ८,९ र १० का ५ सय ५०, कीर्तिपुर नगरपालिकाका वडानम्बर ८ को गाउँ ब्लक नापी सम्पन्न गरी २ सय ७२ जनालाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिइन् । त्यसैगरी पोखराको फेवातालको नयाँ नाप भएको र नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको उनले बताए ।

पदबहालीका सय दिनभित्र मन्त्रालयले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानविन गर्न गठित आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरू छानविन गरि ३९ विगाहा १५ कठ्ठा १८ दशमलब ५ धुर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको, व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको बाँकेको १७ विगाहा, काठमाडौं गोकर्णेश्वर गुठी अन्र्तगतको ८ रोपनी ३ आना समेत गरि ४ सय ३९ विगाहा जिग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम भएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् । उनले भूमिसँग जोडिएको र सहकारीको विषयमा धेरै नीतिगत कामहरु पनि भएको बताइन् ।

२५ बुँदे महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्नबाट कसैलाई पनि बञ्चित नगर्ने गरि मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्पष्ट पारिन् । मन्त्रालयले जग्गा मूल्याङ्कनमा एकरुपता ल्याउन जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली अबलम्बन गर्ने भएको छ । त्यसैगरी भू स्वामित्व र जग्गा दर्ता प्रणालीलाई विश्वसनिय, भरपर्दो र वैज्ञानिक बनाउन प्रचलित लिखत दर्ता प्रणालीबाट हकदावी दर्ता प्रणालीमा परिवर्तन र स्तरोन्नति गर्ने काम गरिरहेको छ । जग्गाको हदबन्दीलाई समय सापेक्ष बनाउन भू उपयोग वर्गीकरण र स्थानीय भूगोल अनुरुप जग्गाको हदबन्दी पुनः निर्धारण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भूमि बैक स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भूमि बैक सम्बन्धी अवधारणा पत्र तयार गरी भूमि बैक स्थापनाका लागि इच्छुक स्थानीय तहहरूलाई प्रस्ताव पेश गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सूचना आव्हान गरेको छ ।