बुटवल । केन्द्रमा झैं लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार बनाउने र ढाल्ने भूमिकामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको निर्णायक भूमिका रहने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाले सत्ता साझेदारीका लागि कुन गठबन्धनमा रहने भन्नेबारे निर्णय गरिसकेको छैन । केन्द्रमा झैं लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि जसपा नेपालको अलमलले गर्दा वर्तमान सरकारलाई नै स्थायित्व दिने वा विकल्प खोज्ने भन्नेबारे ठोस निष्कर्ष आउन सकिरहेको छैन ।

जसपा नेपालमा पछिल्लो समय ध्रुवीकरण बढेको छ । पार्टीको एउटा पक्ष नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ भने अर्को पक्षले एमाले बाहेकका दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपा नेपालका ६ सदस्य छन् । मंगलबार बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागिताका बारेमा ठोस निर्णय गर्न नसकेपछि केन्द्रबाटै आदेश माग्ने सम्बन्धमा छलफल थालिएको सो पार्टीका सांसदहरु बताउँछन् ।

बैठकमा कुन दलसँग सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रको निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले आफुहरुले यसबारे केन्द्रलाई पत्र पठाउने विषयमा छलफल भईरहेको जसपा संसदीय दलका सचेतक सन्तोष पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए ।

जसपा नेपाल अनिर्णयको बन्दी भएका कारण लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्भावना तत्काललाई टरेको नेपाली काँग्रेसका एक प्रदेश सदस्यले बताए । जसपाले निर्णय गर्नासाथ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन काँग्रेस र माओवादी केन्द्र तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताए ।

जसपा नेपालले एमालेलाई साथ दिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेछ । तर अहिले सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री बाहिरिने छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी तथा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल सहभागी छन् । जसपाले सरकारलाई समर्थन जनाउने निर्णय गर्नासाथ उनीहरुलाई हटाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलको योजना छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार जसपाले समर्थन जनाउने निर्णय गर्नासाथ माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई हटाइने छ ।

एमालेबाहेक यसरी बन्न सक्छ सरकार

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसको १९, माओवादी केन्द्रका १९ र जसपा नेपालका ६ सांसद जुटाएर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।

तर माओवादी केन्द्रका दुई सांसद नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका र उनीहरुलाई कारवाही गर्नका लागि माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभामा पत्र पठाइसकेको अवस्था छ । ती दुई सांसदमाथि कारवाही भएमा उनीहरुको सांसद पद खोसिने छ । त्यो अवस्थामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४३ सांसद आवश्यक पर्दछ ।

काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपामात्र मिल्दा बहुमतका लागि थप एक सदस्य अपुग हुने देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदको समेत समर्थन जुटाएर प्रदेशमा एमाले बाहेकको गठबन्धनबाट सरकार बनाउन सकिन्छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरका अनुसार माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी दलहरुबीच छलफल चलिरहेको छ । त्यसका लागि नेपाली काँग्रेस पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

काँग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खानले जसपा एकजुट भएर आफूहरुलाई साथ दिने हो भने प्रदेश सरकार निश्चित रुपमा ढल्ने दावी गरे । ‘जसपाको आन्तरिक मतभेदका कारण ढिलाइ भएको हो, हामी तयारी अवस्थामै छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरु किन ढिलो गरिरहनुभएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं ।’

यता, प्रदेश सरकार पनि आफ्नो स्थायित्वका लागि छलफलमा जुटेको छ । सोमबार प्रदेशसभा बैठकपछि सन्तोष पाण्डे सहितका जसपा सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग सत्ता साझेदारीका बारे छलफल गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने देखिएपछि सरकारले हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय सोमबार नै गरेको हो । सरकारको निर्णय अनुसार मंगलबार (आज) राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य हुनेछ ।