नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ नयाँ नेतृत्व चयनको अन्तिम चरणमा छ । महासंघको २६ औ महाधिवेशन अन्तर्गत यही २५ गते बुधबार देशभर एकैचोटी निर्वाचन हुनेछ । संशोधित विधानले व्यवस्था गरेअनुसार पहिलोपटक प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियाबाट महासंघका सबै सदस्यहरुले नयाँ नेतृत्वको चयनको लागि मतदान गर्न पाउनेछन् । महासंघका लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।

नयाँ नेतृत्व चयनको यो दिन निश्चय पनि नेपाली श्रमजीवी पत्रकारका लागि निकै महत्वपूर्ण दिन हो । विभिन्न कठिनाई र अवरोधका बीच पनि आफ्नो पेशागत धर्म निर्वाह गरिरहेका पत्रकारका लागि यो दिनले विशिष्ट महत्व राख्दछ । नेपाली पत्रकारहरूको कुम्भ मेलाका अवसरमा व्यवसायिक दायित्व निर्वाह गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने पत्रकारहरूप्रति  श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु र तिनलाई स्मरण गर्दै आफ्नो भावी यात्राको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु सबै संचारकर्मीको दायित्व हो । निर्वाध प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको रक्षा, लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, महासंघको पुनः संरचनासँग सम्बन्धित अनेक योजनाका बारेमा स्पष्टता यस निर्वाचनको मूल मुद्दा बन्ने कुरामा शंका छैन । 

विगतमा एक दशक लामो माओवादी द्वन्द्व, २०६२–०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र अधिकारका लागि मधेशमा तीनवटा आन्दोलनबाट निश्चय पनि नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलन प्रभावित भयो । पछिल्लोपटक खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारका समयमा भएका मिडिया अधिकार संकुचनका प्रयास कसैबाट लुकेको छैन । यी सबै घटनाको प्रभाव नेपाली प्रेसमा पर्यो र नेपाली प्रेसको दर्विलो उपस्थितिले पनि ऐतिहासिक घटना कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भए ।

लोकतन्त्रसँगै मुलुकलाई गणतन्त्रसम्म पुर्याउन नेपाली प्रेसले निर्वाह गरेको भूमिका जगजाहेर छ । यो ऐतिहासिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली प्रेसजगतले गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् आफू सुरक्षित, स्वतन्त्र र अझ व्यवसायिक हुने अपेक्षा राखेको थियो । परिवर्तित परिवेशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्णतः अनुभूति गर्न पाइने नेपाली संचारकर्मीहरूको विश्वास थियो । तर यो पूरा हुन सकेको छैन । चुनौतीहरू दिनप्रतिदिन थपिँदै छन् । एकातिर छ दशक भन्दा लामो गर्विलो इतिहास बोकेको महासंघ सामु श्रमजीवी पत्रकारका मुद्धाको पक्षमा ठोस नतिजा निकाल्नुपर्नेछ । भने अर्कोतर्फ टेक्नोलोजीले मिडियामा ल्याएको परिर्वतन अनुकूल पत्रकारहरू रुपान्तरित नहुने हो भने भविश्यमा "जवलेस" हुनसक्ने खतरा बढेको छ । न्यू मिडियाले सृजना गरेको अवसर तथा चुनौतीहरूलाई समेत मिडिया हेर्ने एकै कानुनबाट हेरिनुपर्नेछ । अर्थात अनलाइन लगायतका नयाँ विधाका मिडियाहरुलाई फरक ऐन, कानून लगाएर दर्ता खारेजी तथा बिभिन्न दुख दिने कार्य यथाशक्य रोकिनुपर्छ ।   

पछिल्लो समयमा विभिन्न पक्षबाट नेपाली प्रेस जगतमाथि आक्रमण भए, टीका–टिप्पणी गरिए र लान्छना लगाइए । राज्यले स्वतन्त्र प्रेसमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा संरक्षण दिएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दियो । अर्थात् राज्यको भूमिका सन्तोषजनक रहेन । यस्तोमा नेपाल पत्रकार महासंघको भूमिका र यसको नेतृत्वले निकै ठूलो महत्व राख्दछ ।

माथि उल्लेखित विषयहरू नै आजको प्रेसको मूल एजेण्डा हुन् । यिनै एजेण्डामा अडिने नेतृत्व महासंघका लागि आवश्यक रहेकोमा निर्विवाद छ । नेतृत्व चयनका बेलामा मतदाताले निश्चय पनि यस सम्बन्धमा विवेक प्रयोग गर्नु गर्ने अपेक्षा गर्नु अनुचित होइन । 

पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ । नेपाली प्रेसले चौतर्फी आक्रमणको सामना गरि रहनुपरेको छ ।  स्वतन्त्र प्रेसको शक्तिसँग त्रस्त हुने जमात अहिले पनि क्रियाशील छ । जनतालाई सुसूचित गर्ने अभिभारा बोकेर आफ्नो पेशागत दायित्व निर्वाह गर्दा सञ्चारकर्मीहरूले ज्यानै जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्था छ । समाचार प्रकाशित गरेका÷नगरेको बहानामा पत्रकारमाथि आक्रमण मात्रै होइन हत्यासमेत भएको अवस्था विद्यमान छ । बिभिन्न रिर्पोटका अनुसार हालसम्म ३२ जना संचारकर्मीले आफ्नो ज्यान अर्पेर नेपाली प्रेसलाई स्वतन्त्रताको बाटो देखाएका छन् ।

नेपाली संचारजगत् अहिले स्वःनियन्त्रण (सेल्फ सेन्सरशिप) को अवस्थामा रहेर काम गर्न विवश छ । पछिल्ला दिनमा सरकार र यसको संयन्त्र प्रेस स्वतन्त्रता अनुकूल छैन । विभिन्न कानूनमार्फत प्रेसमाथि नियन्त्रणको सोच सुदृढ हुँदै गएको पाइन्छ । यस अवस्थामा सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक छ ।

विचार तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सूचनाको हक नागरिक सशक्तिकरणका लागि महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार हुन् । कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्र कति बलियो छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन त्यहाँको शासन पद्धतिमा नागरिकको सहभागिता र मिडियाको प्रभावकारिताको आधारमा गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको मापनको यो एक महत्वपूर्ण औजार हो । तर पछिल्ला दिनमा नेपालको अवस्था सूचना र पत्रकारितामैत्री छैन । सरकार विभिन्न नाममा सूचनामाथि अंकुश लगाउन खोज्दैछ र पत्रकारलाई तर्साएरै पत्रकारिताबाट अलग्याउन तम्तयार देखिन्छ ।

सारमा भन्नुपर्दा सरकार सिद्धान्ततः प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्न थाक्दैन । तर व्यवहारमा उसका कार्य प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी छन् । भौतिक रूपमा असुरक्षित संचार क्षेत्रले निर्भयतापूर्वक सूचना र विचार सम्प्रेषण वा प्रवाह गर्न सक्दैन । पत्रकार महासंघको अबको नेतृत्वले उपर्युक्त अवस्था विरूद्ध संघर्ष गर्नु अपरिहार्य छ । 

नेपालका पत्रकारले भौतिक सुरक्षाका साथै व्यवसायिक असुरक्षाको कारण पनि प्रताडना भोगिरहनु परेको छ । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदाताहरू मतदानका लागि तयार हुँदै गर्दा यस्ता थुप्रै विषयमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । जबसम्म एउटा श्रमजीवी पत्रकार आफ्नो पेशामा व्यवसायिक रूपले सुरक्षित भएको अनुभूत गर्न सक्दैन तबसम्म प्रेस स्वतन्त्र भएको मान्न सकिँदैन ।

आजको सन्दर्भमा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको विषयमा पनि महत्वपूर्ण ढंगले चर्चा हुनु जरूरी छ । आज नेपालका पत्रकार एकातिर बाह्य अर्थात् भौतिक सुरक्षाका कारण ‘सेल्फ सेन्सरशिप’को मार खेप्न वाध्य छन् भने अर्कोतिर संचारगृहमा तिनले अपेक्षित सम्पादकीय स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न नपाएको गुनासा बढिरहेका छन् । यसैगरी पेशामा सक्रिय रहेका श्रमजीवीले आफ्नो श्रमको मूल्यको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । यो त उसको अधिकार हो । तर यी सबै विषयमा विश्लेषण गर्ने हो भने अवस्था कहालीलाग्दो पाउन सकिन्छ । विगतको कारोनाकालमा श्रमजीवी पत्रकारले भोग्नु परेका पीडालाई उदाहरणका रूपमा चर्चा गर्न सकिन्छ ।

यहाँ उचित श्रम अभ्यासको कमी छ । पत्रकारले नियुक्ति–पत्र पाउन सकेका छैनन् । न्युनतम पारिश्रमिक पाउने अवस्था पनि छैन । यस परिस्थितिमा पत्रकारको न त क्षमता विकास हुन सकेको छ न त आत्मविश्वास नै बढ्न सकेको छ । यस स्थितिबाट समग्रमा प्रेस स्वतन्त्रता प्रभावित हुन पुगेको छ भन्दा अस्वभाविक हुँदैन । अबको नेतृत्वको एक महत्वपूर्ण कार्यभार उपर्युक्त अवस्थामा सुधार ल्याउनु नै हो । 

स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रको पहिलो आवश्यकता र शर्त दुवै हो । यसको अभावमा लोकतन्त्र छ भनेर कहीँ दाबी गरिन्छ भने त्यो फगत दाबीमात्र हुनेछ । यस परिदृश्यमा लोकतन्त्रको यो महत्वपूर्ण औजारलाई जोगाइरहने अभिभारा स्वभावैले सञ्चारकर्मीहरूको काँधमा जान्छ । यस्तोमा पत्रकार बलियो नभई पत्रकारिता र लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने यथार्थ हामी सबैले बुझ्नु जरूरी छ । पत्रकारलाई बलियो बनाउन व्यवसायिक सुरक्षा आवश्यक छ ।

यस सन्दर्भमा चर्चा गर्दा नेपालमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन छ, तर यो लागू हुन सकेको छैन । यो ऐन लागू नभई पत्रकार र समग्र पत्रकारिता पेशा व्यवसायिक र बलियो हुने सम्भावना रहँदैन । पत्रकारिता स्वतन्त्र, बलियो र प्रभावकारी नहुँदा लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको अभावमा जनताको मौलिक अधिकार पनि सुरक्षित नहुने निश्चित छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । यो सत्य हो । तर यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखा परेका समस्याका बारेमा पनि सोचिनु जरूरी छ । यो ऐनको कार्यान्वयनका लाागि तीन पक्ष सबभन्दा बढी जिम्मेबार छन् । पहिलो पत्रकार स्वयं, दोस्रो सम्वद्ध संचारमाध्यम वा गृह र तेस्रो सरकार  । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा श्रमजीवी, लगानीकर्ता र नियामक निकायका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । श्रमजीवी, लगानीकर्ता र नियामक निकायबीच आपसी तालमेल र समझदारी विकसित हुनु आवश्यक छ ।

जबसम्म यी तीनवटै पक्षबीच समन्वय हुन सक्दैन यो ऐन कार्यान्वयन हुने कुरा समस्यामै रहने निश्चित छ । पछिल्लो दिनमा यो ऐनका सम्बन्धमा विकसित अर्को समस्या के पनि हो भने यसका सम्बन्धमा बुझाइ पनि गलत छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन भन्नाले संचारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिकमात्र हो भन्ने बुझाइ संचारकर्मीबीच विकसित भएको छ । ऐनमा पारिश्रमिक बाहेक थुप्रै यस्ता प्रावधान छन् जो श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुकुल छन् । हामीले पारिश्रमिक मात्र होइन सम्पूर्ण ऐन लागू गराउने दिशामा क्रियाशील हुनु आवश्यक छ ।

 (लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षका प्रत्यासी हुन्)