काठमाडौं ।  दार्चुला जिल्लाको नेपाल भारत सीमामा भारतले बनाउँदै गरेको तटबन्धको सरकारले अनुगमन गर्ने भएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुई देशको सीमा नजिक भारत सरकारले तटबन्ध बनाउँदै गरेको विषयबारे सरकारलाई सूचना आएको र त्यसको अनुगमन गरिने बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भारतले सिमाक्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा तटबन्ध बनाइरहेको भन्दै त्यसबारे सरकारलाई जानकारी भए नभएको प्रश्न गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले तटबन्ध निर्माणको विषयमा भारत सरकारसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको र संयुक्त रुपमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताए । आगामी अप्रिल १२ अर्थात् चैत्र ३० गते दुवै देशका नापी टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

उनले म्यानमारमा विकसित घटनाप्रति नेपाल सरकारको गहिरो चासो र चिन्ता रहेको बताए । लोकतान्त्रिक नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर त्यहाँको सेनाले शासन सत्ता लिएपछि नेपालले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको पनि उनले बताए ।  उनले बिमस्टेक बैठकमा दुई पक्षीय विवादका विषय वा कुनै देशका घटनाको बारेमा छलफल गर्न नमिल्ने भएकाले म्यानमारको विषय बैठकमा प्रवेश नभएको स्पष्ट पारे । सांसदहरुले बिमस्टेक बैठकमा म्यानमारको विषयमा किन छलफल नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।

उनले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुनपर्ने दाबी गरे । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसबाट उत्पन्न स्थिति संविधानको धारा १ सय को २ संग जोड्न नमिल्ने तर्क गरे । बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले सरकारले  संविधानको धारा १ सयको २ अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यसअघि विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र कँडेलले पनि सरकार गठनका बेला एमालेले विश्वासको मत नलिएकाले संसदले नेकपा एमालेलाई नचिन्ने भएकाले पार्टी विभाजनको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।