सेशाद्री चारी

प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकाले थोरै मात्र सङ्केत देखाइरहेका बेला चीनले इरानसँग ४ सय बिलियन डलरको सम्झौता गरेको छ । यो भारतका लागि राम्रो समाचार होइन ।

चीन र इरानबीचको २५ वर्षे आर्थिक सहकार्य सम्झौताले भारतलाई चिन्तित हुनुपर्ने र एसियाली क्षेत्रका देशहरुप्रतिको आफ्नो नीति पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको हुनुपर्छ । २४ मार्चमा चीनले इरानसँग तेहरानमा ४ सय खर्ब डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । यसले दुई राज्यहरूबीच कायम मित्रतालाई बढावा दिनेछ ।

इरानमाथि थोपरिएको नाकाबन्दीलाई हटाउने थोरै मात्रै सङ्केत अमेरिकाले देखाइरहेका बेला यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । आणविक कार्यक्रमजस्ता अमेरिकाले भन्दै आएका प्रमुख मुद्दामा कुनै सम्झौता नगरी इरानमाथिको डोनाल्ड ट्रम्पको कडा नीति उल्ट्याएर जो बाइडेन प्रशासनले नरम नीति अख्तियार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

मध्य एसियाली देशहरुमा व्यापारका लागि पनि भारतका लागि इरान प्रवेशविन्दु हो, यहाँ भारतको भौगोलिक अवस्थिति सीमित छ ।

भारतलाई इरान चाहिन्छ, अमेरिका बाधक हुनसक्दैन

इरानमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद भारतले बारम्बार यसबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । रणनीतिक रुपमा महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह अब्बास पोर्ट भारतको व्यापारका लागि बन्द गरियो, जसकारण भारतको व्यापार खर्च बढ्यो ।

भारतका लागि इरान तेस्रो ठूलो ऊर्जा निर्यातकर्ता थियो र नाकाबन्दीले यो आपूर्ति ठप्प गरिदिएको छ, तेलको मूल्यमा उछाल आएको छ र व्यापार सन्तुलनलाई ट्रयाकबाहिर पुर्‍याइदिएको​ छ ।

सन् २०१८ मा इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट बाहिरिएर अमेरिकाले इरानमाथि निर्यात प्रतिबन्ध थोपरेको थियो । यसक्रममा भारतसहितका आठ देशलाई केवल ६ महिनासम्म कारोबार गर्न सकिने समयसीमा दिएको थियो ।

मे २०१९ मा यो समय सकियो । ८० प्रतिशतभन्दा धेरै कच्चा तेल आयात गर्ने भारतीय बजारमा प्रतिबन्ध सुरु हुनअघि इरानको हिस्सेदारी आवश्यकताको झन्डै १० प्रतिशत मात्र भए पनि त्यस्ता अन्य धेरै पक्षहरु छन्, जो नयाँ दिल्लीको रणनीतिक र सुरक्षा चासोविपरीत छ । इरानले भारतलाई दिँदै आएका धेरै लाभहरुमध्ये ६० दिने व्यापार ऋण, ढुवानी र बिमा शुल्कमा आकर्षक छुट, रुपैयाँमा हुने कारोबार आदि केही हुन् ।

सम्भवत, भारतले चाँडै चाबहार बन्दरगाहमा अपरेसन सुरु गर्नेछ, यसले भारतलाई इस्लामावादमा निर्भर नभई अफगानिस्तान छिर्न दिन्छ । आफ्नो रणनीतिक सैन्य लाभ नगुमाई अफगानिस्तानबाट सेना फर्काउने विषयमा अमेरिका गम्भीर छ भने त्यहाँका नीति–निर्माताहरुले यो तथ्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । 

स्थल सेनाका लागि पूर्वाधार बनाउन नयाँ दिल्लीका कार्यालयहरु प्रयोग गरेर अमेरिकाले पाकिस्तानसँगको आफ्नो निर्भरता ठूलो रुपमा घटाउन सक्छ । उसले  पाकिस्तान तालिवानप्रति पनि सहानुभूति राख्नुपर्ने अवस्था हुनेछैन, पाकिस्तान तालिवानले अहिले चर्को मूल्य लिएर अमेरिका र अफगान तालिवानबीचको वार्ताको मध्यस्थता गरिरहेको छ ।

मध्य एसियाली देशहरुमा व्यापारका लागि पनि भारतका लागि इरान प्रवेशविन्दु हो, यहाँ भारतको भौगोलिक अवस्थिति सीमित छ ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको बहुदेशीय युरेसियन भौतिक पूर्वाधार योजना अहिले इरानसम्म विस्तार गरिएको छ । यसले बेइजिङलाई इरान मा ठूलो पकड मात्रै दिनेछैन, चीनलाई यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण निर्णयकर्ता पनि बनाउनेछ ।

पूर्वी एसियामा व्यापार र सुरक्षाका लागि धेरै क्षेत्रीय सङ्गठनहरु भए पनि मध्य एसिया यस्ता बहुपक्षीय सङ्गठनहरुसँग कमै मात्र जोडिएको छ, यसमध्येको एक साङ्घाई कर्पोरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) हो ।

यहाँ अफगानिस्तान र इरानसहितका मध्य एसियाली देशहरुको साङ्गठनिक संरचना गठन गरेर त्यसको नेतृत्व लिनु पनि भारतका लागि अति महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि तुर्केमिनिस्तान–अफगानिस्तान– पाकिस्तान–भारत (टीएपीआई) ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई हासिल गर्नु जरुरी छ ।

तर इरानलाई आफ्नो सम्पर्कबाट टाढा राख्नु औचित्यहीन र भारतको क्षेत्रीय सुरक्षा आर्किटेक्टविरुद्ध हुन्छ भनेर नयाँ दिल्लीले अमेरिकालाई आश्वस्त गराउन सके मात्रै यो सम्भव छ ।

चीन–इरानको पुरानो मित्रताले देखाएको नयाँ चुनौती

बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको बहुदेशीय युरेसियन भौतिक पूर्वाधार योजना अहिले इरानसम्म विस्तार गरिएको छ । यसले बेइजिङलाई इरानमा ठूलो पकड मात्रै दिनेछैन, चीनलाई यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण निर्णयकर्ता पनि बनाउनेछ ।

बिनादुविधा चीन–रुस–टर्की–इरान गठबन्धन धेरै तनावबाट विरोधाभासबाट गुज्रिएको छ तर चीनले सायद ठूला समस्यालाई मात्रै ध्यानमा राख्छ । यसबाहेक यी तीनै देशहरु हुन्, जसले कुनै समय अमेरिकालाई यस क्षेत्र र इन्डो–प्यासेफिकमा ननिम्त्याइएको ठालू मानेका थिए । इन्डो–प्यासेफिक अवधारणा बढ्दो अवस्थामा रहेको र क्वाडको नयाँ सुरक्षा आर्किटेक्टमा भारतको भूमिकाले मान्यता पाइसकेको अवस्थामा चीन र इरान बीचको २५ वर्षे लामो रणनीतिक साझेदारीलाई गहन ढङ्गले अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् १९८० को दशकमा खाडी युद्ध र लामो समयसम्म इराकसँग इरानले युद्ध लडिरहेको थियो, त्यसैले चीनको सुरक्षा उद्योगले यहाँ राम्रो बजार भेट्यो । चीनलाई आफ्नो उत्पादन क्षेत्र चलाउनका लागि तेलको निरन्तर आपूर्ति आवश्यक थियो । त्यसैले यो एउटा सहज सहकार्य थियो ।

चीन र इरानबीचको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने यो सम्झौता केवल हस्ताक्षर मात्र होइन । सन् १९७९ मा इरान का शाह मोहम्मद रेजा पल्लवी अपदस्थ भएपछि  इस्लामिक क्रान्तिका धार्मिक नेता अयातोल्लाह रुहोल्लाह खैरेनी १५ वर्ष लामो प्रवासको जीवन छाडेर सत्ता सम्हाल्न घर फर्किएका थिए । झन्डै यही समय चीनमा माओत्सेतुङको निधनपछि विदेश नीतिलाई पुनर्स्थापित गर्ने, बाँसको पर्दा हटाउने, सांस्कृतिक क्रान्तिबाट पछि हट्ने र मित्रवत् मानिएका देशहरुसँग नयाँ गठजोड गर्ने काममा देङ सियाओपिङ व्यस्त थिए ।

अमेरिका–चीन इकोनोमिक एन्ड सेक्युरिटी रिभ्यु कमिसनले २०१३ मा तयार गरेको रिपोर्टअनुसार चीन र इरान ले पछिल्ला ३० वर्षमा बलियो साझेदारी विकास गरेका छन् ।

सन् १९८० को दशकमा खाडी युद्ध र लामो समयसम्म इराकसँग इरानले युद्ध लडिरहेको थियो, त्यसैले चीनको सुरक्षा उद्योगले यहाँ राम्रो बजार भेट्यो । चीनलाई आफ्नो उत्पादन क्षेत्र चलाउनका लागि तेलको निरन्तर आपूर्ति आवश्यक थियो । त्यसैले यो एउटा सहज सहकार्य थियो ।

१९७९ को क्रान्तिपछि इरानको आणविक कार्यक्रमलाई सुचारु गराउन पनि चीन महत्त्वपूर्ण रह्यो । ‘सिया बम’ र शक्ति प्रदर्शनको मिसनमा लागेको इरानका लागि यस अवधिमा चिनियाँ सहयोग रणनीतिक र प्राविधिक रुपमा महत्त्वपूर्ण थियो ।

(चारी ‘अर्गनाइजर’ का पूर्वसम्पादक हुन् । यो लेख भारतीय सञ्चारमाध्यम द प्रिन्टबाट अनुवाद गरिएको हो ।)