रुग्ण उद्योगहरूबारे अध्ययन गरेर  सुझाव दिन सरकारले पूर्वसञ्चार सचिव दीपक सुवेदीको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो, जसले निजीकरण गरिएका उद्योगहरु पुनः फिर्ता लिएर सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर नेपाली काँग्रेसका युवा नेता एवं पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री उदयसमशेर राणा सरकारलाई चुनौती दिँदै भन्छन्, ‘निजीकरण गरिएका उद्योग किनेर चलाएर देखाउनुस् ।’

विगतमा नेपाली काँग्रेसले सरकारी उद्योगहरु निजीकरण गरेको कम्युनिस्टहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । तर, राणा भने काँग्रेसको नीति नै सही भएको बताउँदै ओली सरकारले ती उद्योगहरु फिर्ता लिएर चलाउन नसक्ने दाबी गर्छन् ।

वर्तमान सरकार आगामी बजेट निर्माणको चरणमा छ । देशको अर्थतन्त्र कोरोना प्रभावित छ । देशको कोरोनापछिको अर्थतन्त्र, वर्तमान सरकारले लिएको अर्थनीति, आगामी बजेट र निजीकरण गरिएका उद्योगहरु फिर्ता ल्याउने जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका नेपाली काँग्रेसका युवा नेता एवं पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयसमशेर राणासँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंश :

केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेको तीन वर्ष भएको छ  । यो सरकारले अवलम्बन गरिरहेको अर्थ नीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सरकारले चाहेको के भन्ने कुरामा नै प्रष्टता छैन । धेरैजसोले अर्थतन्त्र माथि गइसक्थ्यो तर कोभिडका कारण बिग्रियो भनिरहेका छन् । तर यसमा सत्यता छैन । किनभने हामीले कोभिडअघिको अर्थतन्त्र, सरकारको डेढ वर्ष र काँग्रेसले सरकार छाडेका बेलाको परिस्थिति नाप्याैँ भने काँग्रेसकै पालाको राम्रो थियो । अहिले व्यापार सन्तुलन झनै बिग्रिएको छ । जीडीपी वृद्धिदर पनि न्यून भएको छ । खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ र सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन ।

यसमा स्थिर सरकार नहुँदा समस्या भयो भनियो । तर स्थिर सरकार आउँदा पनि त्यस्तै छ । कम्युनिस्ट सरकार अइसकेपछि  नेपाल र अन्य देशमा पनि व्यवसायीको आत्मविश्वास खस्केको देखिन्छ ।  विशेष गरी  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैलाई होच्याएर, पेलेर व्यवहार गरिरहनुभएको छ, त्यसले आत्मविश्वास गुमेको छ । यो सरकारले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेन ।

विगत सरकारको भन्दा यो सरकारको परफर्मेन्स कमजोर देखियो भन्न खोज्नुभएको हो ?

हामीले तथ्याङ्क हेर्नुपर्छ । कोभिड आउनु लगभग एक वर्ष अगाडिको अर्थतन्त्रको परिस्थिति र शेरबहादुर देउवाले सरकार छोडेपछिको परिस्थिति हेर्यो भने स्पष्ट हुन्छ । जीडीपी वृद्धिदर पनि घट्यो । तथ्याङ्कमा हेराैँ । नेपाली काँग्रेसले सरकार छाडेपछि र कोभिड आउनुभन्दा एक वर्ष अघि–पछिको तथ्याङ्क हेरौँ, त्यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ ।

काँग्रेसले भर्खर सत्ता छाडेको थियो, त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त तपाईंंहरुले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टाएको भन्दै श्वेतपत्र नै जारी गरेका थिए नि ?

श्वेतपत्रमा नराम्रा काम मात्र देखाइयो । त्यसको भर्त्सना काँग्रेसले मात्र होइन, अर्थविदले पनि गरेका थिए । श्वेतपत्रलाई आधार मानेर दुई वर्षपछिको परिस्थिति हेर्नुभयो भने झनै बिग्रेर गएको छ ।

सरकारले अबको अर्थनीति समाजवादउन्मुख हुने भनिरहेको छ, यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

अर्थनीतिमा खास परिवर्तन आएन । यस सरकारले काँग्रेसले जे गर्यो, त्यही गर्‍यो । बहुमत हुँदा पनि गर्न सकेन । सार्वजनिक क्षेत्रका कम्पनीलाई काँग्रेसले निजीकरण गर्‍यो भनेको  थियो । २०/२२ अर्ब खर्च गरे निजीकरण गरिएका कम्पनीलाई सरकारले फेरि किन्न सक्ने परिस्थिति थियो, यो धेरै ठूलो कुरा थिएन । तर किनेन ।  यो नारामा मात्र सीमित भयो  ।

काम नगर्ने सरकारी कम्पनीले कर्मचारी पाल्ने ठाउँ मात्र बनाउँथे । उनीहरुले काँग्रेसले उद्योगधन्दा बेच्यो भनेर प्रचार गरे । लगभग १०/१२ दिनको राजस्वले पुरानो बेचेको कम्पनी फेरि किन्न सकिन्छ ।

अहिले सरकारले गठन गरेको एउटा समितिले निजीकरण गरिएका उद्योग सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ भनेको छ नि ?

मेरो विचारमा यो अव्यावहारिक हो । कुनै पनि सरकारी कम्पनी खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन भने निजीकरण गर्नु नै बेस हो  ।

तर निजीकरण गरिएका कम्पनी पनि त मरणासन्न अवस्थामै छन् । धेरैजसो घाटामै गएका छन् ....

हो, निजीकरण गरिएका कम्पनीहरु घाटामा पनि गएका छन् । घाटामा गएका कम्पनीलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने हो । जस्तै–बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सुरु गरेका बेला व्यावहारिक थियो । तर आजको दिनमा बस्तीको बीचमा गन्हाउने जुत्ता कारखाना हुँदा राम्रो कि अहिलेको गङ्गालाल अस्पताल राम्रो ? त्यहाँ जुत्ता कारखाना चलेको भए नेपाली जनतालाई लाभ हुन्थ्यो कि अहिलेको अस्पतालबाट ? यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको पैसा तपाईं–हामीले तिरेको करको पैसा हो । सरकारी कम्पनी विद्युती प्राधिकरण टेलिकमजस्ता कम्पनीले राम्रो परफर्मेन्स देखाएका छन् । यसलाई प्राथमिकता  दिनुपर्छ । तर, चल्नै नसक्ने कम्पनी जबर्जस्ती चलाएर राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र नबनोस् । म सरकारलाई चुनौती दिन्छु– किनेर चलाएर देखाउनुस् । उहाँहरु प्रतिवेदन निकाल्नुहुन्छ । तर त्यो त्यहीँ थन्किन्छ । चलाउन सके राम्रो हो । जता खोला बगेको छ, त्यतै  बग्न सक्नुपर्छ ।

हामी अमेरिका होइनौँ, चाइना होइनौँ, जसको एउटा निर्णयले विश्व प्रभावित बन्न सक्छ । हाम्रो वास्तविकता बुझ्नु जरुरी छ । नारामा नारा लगाएर भोट लिने काम कम्युिनस्टले गरिरहेका छन् ।

तपाईं अरु सरकारको कमजोरी देखाउनुहुन्छ । तर अरुले काँग्रेसले सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति बेचेर खायो भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् नि ?

त्यसमा तर्क छ । हामीले काम नगर्ने कम्पनी नबेचेको भए आजको दिन पनि नेपाली जनताको खल्तीबाट कर्मचारी पाल्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

बेचिएका उद्योग धन्दामा पनि त बाँसबारीबाहेक उदाहरण दिन मिल्ने कुन चाहिँ छ र ?

हाे, म मान्छु कतिपय फ्याक्ट्री निजीकरण गरिसकेपछि पनि उनीहरुले चलाउन नसकेका छन् । त्यस्ता कम्पनीमा सरकारले पैसा हाल्नु त परेको छैन नि । तलब तिरिदिने, बिजुलीको बिल तिरिदिने परिस्थिति त छैन नि । निजीकरण हुनेबित्तिकै सबै नाफामा जान्छ भन्ने होइन ।

कोरोनापछि देशको अर्थतन्त्र कस्तो पाउनुहुन्छ र अब अर्थतन्त्र उकास्ने आगामी दिशा के हुन सक्छ ? पूर्वअर्थराज्यमन्त्रीको हिसाबले तपाईंंका सुझावहरु के छन् ?

कोरोनाभन्दा पनि लकडाउनले समस्या ल्यायो । कोरोनाबाट नेपाली जनताको कति मृत्यु भयो र घरेलु हिंसा कति भयो ? कति विद्यार्थी अलपत्र परे ? कति मजदुरको बिचल्ली भयो ? यो सरकारको गलत व्यवस्थापनका कारणले भएको हो ।

आजको दिनमा धेरै क्षेत्र पुरानो अवस्थामा फर्कन थालेका छन्  । पर्यटनबाहेक सबै क्षेत्र सञ्चालन हुन थालिसकेका छन् । वर्ल्ड बैङ्कको रिपोर्टमा आगामी वर्ष २.७ प्रतिशत जीडीपी रहने भन्ने छ । केही न केही ठूलो उपद्रो सरकारले गरेन भने यो वर्ष झण्डै पाँच प्रतिशत वृद्धिदर पुग्ने अवस्था छ । आजको परिस्थितिमा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्यो भने निजी क्षेत्रका कारणले हुने छ । सन् २०२१ मा पनि ५ प्रतिशतको वृद्धिदर हुन्छ ।

तर त्यसका लागि सत्ता काँग्रेसले सम्हाल्नुपर्ने हो कि ?

पर्दैन । सत्ता सम्हालेको मानिस व्यावहारिक भएर धेरै गालीगलौज नगरीकन कोरोनालाई राजनीतिक मुद्दा नबनाई काम गर्नुपर्छ । नेपाली जनताले स्थायी सरकारका लागि बाम गठबन्धनलाई भोट दिएका हुन् । सरकार र कर्मचारीतन्त्र सहज अगाडि बढ्यो भने ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । जब उकालो लाग्छ, तब राम्रै उकालो लाग्ने देखिन्छ । रेमिट्यान्स ठिकठिकै भएको छ । विशेष गरी हिउँदे वर्षाको समस्याले कृषि उत्पादन घट्न सक्ने अवस्था छ । सरकारले अलिअलि व्यवस्थापन गरे  पनि हुन्छ । यो सरकारबाट काँग्रेसले मात्र होइन, अरुले पनि धेरै आश गरेका छैनन् ।

सरकार बजेट निर्माणमा जुटेको छ, अबको बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?

कोरोनाले सबैको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएको छ । आउने बजेटमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्र बढी प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । पहिलेदेखि नै राम्ररी पैसा खर्च गर्न सकेका छैनौँ, यसमा मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो ।

योजना आयोगको क्षमता बढाउन जरुरी छ । धेरै योजना राजनीतिक भनसुनका आधारमा भएका छन् । कुनै पनि योजना त्यहाँका सम्बन्धित सरकारले पठाउनुपर्छ र त्यसको अध्ययन र सर्भेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । ठूला आयोजना पनि समयमै सकिएका छैनन् । ८० प्रतिशत आयोजना समयमै सकिएका छैनन् ।

समयमै काम गर्न नसकेकालाई किन कारवाही भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ ?

अधिकांश योजना काम गर्न नसक्ने परिस्थितिमा छन् भने जबर्जस्ती कान निमोठेर गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । हामीले कर्मचारीतन्त्र र योजना आयोगको क्षमता बढाउनुका साथै नेपाल सरकारका कर्मचारीबाहेक पनि बाहिरबाट विदेशी विज्ञ ल्याएर गरे पनि हुन्छ ।

कम्युिनस्ट सरकार जब चुनाव नजिकिन्छ तब सामाजिक सुरक्षा र वृद्धभत्ता बढाउने कुरा गर्छ । वृद्ध भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्‍याउँदा के बिग्रन्छ ?

आवश्यक हो । तर वृद्धभत्ता दिँदा कस्तालाई दिने भन्नेचाहिँ हेर्नुपर्छ । अब क–कसलाई दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । वृद्धभत्ता दिने उमेर बढायो भने अझ राम्रो हुन्छ । फराकिलो हिसाबले यसलाई हेर्नुपर्छ  । यसको सुरुवात काँग्रेसले गर्‍यो, तर  प्रचार एमालेले गर्‍यो ।

आगामी बजेटका लागि  काँग्रेसभित्र कस्तो तयारी छ ?

काँग्रेस मानसिक रुपमा ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न तयार छ । किनभने यो सरकारलाई जनताले पाँच वर्षको म्यान्डेट दिएका थिए । तर राजनीतिक परिस्थिति मिले सरकारमा जान हुँदैन भन्ने पनि होइन ।

 तपाईंको पार्टीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय पनि गरिसक्यो होइन ?

हामीले धेरै हदसम्म जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री भनेर सम्मान गरेका हौँ । तर हदभन्दा माथि गएपछि राजीनामा माग गरेका हाैँ र हाम्रै नेतृत्वमा सरकारमा जाने भनेका हाैँ । तर त्यसका लागि सहयोग चाहिन्छ । मुख मीठो गर्दै हतारिएर काँग्रेस सरकारमा जाने अवस्थामा छैन । तथापि स्थिर सरकार दिनचाहिँ तयार रहनुपर्छ भन्ने हो ।