काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा अर्को कोर्ष सुरु हुने संकेत देखिएको छ । कांग्रेसको निर्णय आउनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि संसद विघटन हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  

शुक्रबार साँझ बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णयसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड उत्साहित बनेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि ‘ताजा जनादेश’ मा जान सकिने संकेत गरेका छन् ।

शनिबार सरकारीनिवास बालुवाटारबाट स्वीच थिचेर देशका विभिन्न स्थानमा १६५ सडक उद्घाटन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि संसद भंग गर्ने संकेत गरेका हुन् । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिए राजीनामा गर्ने बताए पनि संसदको गणित आफ्नो पक्षमा पार्न नसके ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताएका थिए ।

याे पनि

फेरि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको संकेत

 

---

गत पुस ५ गते ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो । पुर्नस्थापना भएपछि फागुन २३ गतेदेखि सुरु भएको संसद बैठकलाई सरकारले बिजनेस नदिएर बेकामे बनाइरहेको छ । कानुन निर्माणका लागि दुबै सदन चल्नुपर्नेमा सरकारले प्रतिनिधि सभालाई प्रभावविहीन बनाएको छ ।

अहिलेको संसदले सरकारलाई काम गर्न नदिने र स्थिरता पनि नदिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ निर्वाचनलाई जोड दिइरहेका बेला प्रश्न उब्जेको छ– के फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छन् ?

आफूले समर्थन दिएको सरकारलाई बिदा गर्न कांग्रेस तथा जसपासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको माओवादी केन्द्रले अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था निश्चित नभएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । आइतबार पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बसेर समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरे पनि धेरैजसो सदस्य काठमाडौं बाहिर भएकाले बैठक सोमबारलाई सारिएको छ ।

नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सहज गर्ने हो भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता मात्रै नभई अविश्वासको प्रस्ताव नै पास गराउने गरी जान सकिने संविधानविद्हरु बताउँँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि सर्वोच्चको फागुन ११ गतेको फैसला र संविधानमा भएको व्यवस्थाले नदिने उनीहरुको भनाइ छ । बरु प्रधानमन्त्रीले संसदमा अर्को सरकार बन्न नसक्ने वातावरण तयार पारेर संसद विघटन गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।

सरकार बन्ने विकल्प खुला हुँदासम्म संसद भंग हुँदैन : टीकाराम भट्टराई

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न संवैधानिक–कानुनी आधार नरहेको बताउँछन् । ओलीलाई फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले त्यसो गर्न नदिने भट्टराईको विश्लेषण छ । 

अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बाट बनेकाले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा ७४ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा फेरि सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भनेको नेकपा एमाले हो र त्यसको संसदीय दलको नेता स्वयं प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् ।

‘सर्वोच्च अदालतले नै सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भनिसकेको छ । विकल्प भनेको अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को सरकार छ, त्यसले विश्वासको मत पाउन सकेन भने धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार अर्को सरकार गठन गर्न आह्वान हुन्छ,’ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसरी पनि सरकार बनेन भने उपधारा ३ र ५ को पनि विकल्प हुन्छ । सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।’

माओवादीले समर्थन फिर्ता मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा झन् छिटो नयाँ सरकार बन्न सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई बताउँछन् ।

संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा प्रस्ताव परिपक्व भएको एक सातापछि नै सभामुखले भोटिङमा लगेर नयाँ सरकारको बाटो खोल्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न सक्छन्, अड्कल गर्न सकिँदैन : राधेश्याम अधिकारी

अर्का संविधानविद् एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीका अनुसार माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नपाएमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को प्रक्रिया सुरु हुन्छ । कुनै पनि पार्टीको बहुमत नभएको हुनाले एकभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

उनका अनुसार माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ताले मात्रै नयाँ सरकार बन्न बाटो खुल्ने छैन, त्यसका लागि अविश्वासको प्रस्ताव नै लैजानुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि अविश्वासको प्रस्ताव लैजानेहरूले हाम्रो वैकल्पिक प्रधानमन्त्री यो हुनेछ भनेर घोषितरुपमा लैजानुपर्छ । यदि त्यसो गर्ने हो भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा ३ पार्टी मिल्नुपर्ने हुन्छ । यी पार्टी नमिलिकन अविश्वासको प्रस्ताव लैजान असम्भव छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटन गर्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट के हुन सक्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । यो भन्दा अगाडि पनि उहाँले अड्कल गर्न नसक्ने गरी काम गरिसक्नुभएको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर संविधान र कानुनअनुसार कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन फिर्ता लिएर, सरकारलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने,  अविश्वासको प्रस्तावका लागि आवश्यक संख्या पु¥याएर हाम्रो प्रधानमन्त्री फलानो हुन्छ भनेर घोषितरुपमा जानुपर्ने हुन्छ ।’

अल्पमतको सरकारका रुपमा काम गर्न सक्छन् : ओमप्रकाश अर्याल

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रधानमन्त्रीले अन्य सरकारहरु बन्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने बताउँछन् । नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर मात्र सहज नहुने भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव लगेमा मात्र नयाँ सरकार गठनका लागि सहज हुने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको सरकारले समर्थन गुमाएर संसदमा विश्वासको मत नपाए पनि अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा अल्पमतको सरकारका रुपमा काम गर्न सक्ने उनले बताए ।

अर्यालले भने, ‘माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा अर्को सरकार गठन हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । बहुमतको सरकार बनेन भने पनि अल्पमतको सरकार एमालेकै हुन्छ । त्यसले पनि ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो सरकार विघटन हुन्छ ।’

उनी थप्छन्, ‘त्यसपछि संसदको कुनै सदस्यले सरकार बनाउँछु भन्यो भने उसले पनि ३० दिनको मौका पाउँछ । त्यो अवधिमा उसले पनि सरकार बनाउन सकेन भने यही केपी ओलीको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छ । तर, तुरुन्तै संसद विघटन हुन सक्दैन ।’

बैकल्पिक प्रधानमन्त्रीसहित अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउने वातावरण बन्यो भने अर्को सरकार पाउने बाटो सुरक्षित हुने अर्यालले बताए । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि अल्पमतको सरकारका रुपमा प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाइरहन सक्ने अवस्था भने रहन सक्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का एक अधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीले अहिलेको संसदबाट अर्को सरकार निर्माणका लागि वातावरण बन्न नदिने र चुनाव घोषणा गरेर जाने योजना बनाएका हुन सक्ने उल्लेख गरे । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेन भने चुनावमा त जानै प¥यो, त्यो बाटो तयार गरेर प्रतिनिधिसभा भंग हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाए भने स्वतः कामचलाउ हुन्छन् । अरुले पनि सरकार दिन नसक्ने अवस्था आयो भने यही सरकारले चुनावको घोषणा गर्न सक्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाए भने पनि फेरि संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाउने अवसर एमालेले नै पाउने बताए ।

यो पनि

देउवासँगै बाबुराम पनि भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदार !

 

---

संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेको १२१ सिट छ । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको ६३ सिट, तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रको ५३, जनता समाजवादी पार्टी ३४ सिट, जनमोर्चा, राप्रपा, नेमकिपाको एक÷एक सिट र १ स्वतन्त्र सांसद छन् ।

२०७४ फागुन ३ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्र्तगत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । १२१ सिट जितेर पहिलो दल बनेको एमालेलाई प्रधानमन्त्रीका लागि ५३ सिटको माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो । पछि दुबै दलबीच एकता भएको थियो ।    

वर्तमान सरकारको विकल्पका लागि संसदमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका दलहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्र उत्साहित बने पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारबारे हालसम्म स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन । बरु, जसपा आफैंले सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्न थालेको छ ।