काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले देशभरको सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरु योजना तयार गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।  मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री नेम्बाङले कुनै एउटा सडकको योजना तयार गर्नेमात्र भन्दा पनि समग्रमा सिङ्गो देशको मास्टर प्लान बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, ‘कुन–कुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग बसेर के गरेर हुन्छ सिङ्गो मास्टर प्लान त चाहियो होला नी मुलुकको । एउटा बाटोको मात्रै गरेर त भएन । त्यो पनि शुरु गर्नुभएको छ गर्नुहोस् तर सिङ्गो यातायातको मास्टर प्लान त चाहियो नी मुलुकको । यतातर्फ ध्यान दिनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु ।’

यस्तै कुनैपनि आयोजनामा मुआब्जा विवादको कारण अवरोध हुने गरेकाले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर जानुपर्ने पनि मन्त्री नेम्बाङले बताए । आयोजना निर्माणका लागि आधा समस्या मुआब्जा वितरणमा हुने गरेकाले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउँदा सहज हुने बताए । उनले भने, ‘कार्यदल बनाएर हुन्छ की जे बनाएर हुन्छ आदिउदी हामीलाई समस्या परेको भनेको यो मुआब्जा भनेपनि, हर्जाना, क्षतिपूर्ति जहाँ ढिलाई जे भनेपनि हामीलाई समस्या पार्ने भनेको राइट अफ वे को कुरा हो । यसलाई एउटा राइट अफ वे कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा एउटा कार्यदल बनाऔं न मैले त पहिले देखि भनेको हो ।’

कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिस्चितता भएपनि आन्तरिक कारणले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया नै शुरु गर्न नसकिएको पनि मन्त्री नेम्वाङले बताए । त्यसैको मारमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पनि परेको बताए । अहिले ५७ अर्बको लगानी सुनिश्चितता भइसक्दा पनि टेण्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाउन नसकिएको बताउनुभयो । त्यसैले आयोजना पिच्छे के कति काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । मानवीय त्रुटीका कारण कतिपय आयोजनाको काम अगाडी बढ्न नसकेको पाइएकाले त्यस तर्फ ध्यान दिन पनि निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘मैले दुईवटा कुराहरुमा ध्यानाकर्षण गरे साथीहरु मैले डिजीलाई मात्रै भनेको छैन सबै साथीहरु अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर प्रत्येक आयोजना पिच्छे लाग्नुपर्छ । किनभने कतिपय हुम्यान इररले पनि त प्रोग्रेस भएको छैन । भौतिक प्रगति नभइकन वित्तिय हुँदैन । भौतिक प्रगति गर्नलाई हुम्यान इरर पनि जिम्मेवारी छ । मैले भने तल कार्यान्वयन गर्ने निकायदेखि तहतहमा सबैको आ–आफ्नो कमीकमजोरी छ । होला मेरो ठाउँमा मन्त्रीले गर्नुपर्ने कुराहरुमा भए मैले भने प्रश्ट साथि पाउनुभएको छ औल्याउनुहोस् । म बाह्रैमास सहयोगि नेतृत्व गर्न तयार छु भनेर मैले भनिरहेको छु ।’ 

उनले केही सानातिना पुल निर्माणका लागि तलका डिभिजन कार्यालयहरुलाई अधिकार दिनुपर्ने पनि बताए । त्यस्ता आयोजनाको स्वीकृति गर्ने अधिकार क्षेत्रीय निर्देशकलाई दिदा काम अगाडी बढाउन नसक्ने समस्या केही हदसम्म भएपनि समाधान भएर जाने पनि बताए । मन्त्री नेम्बाङले संसदीय समितिहरुका कारण पनि आयोजनाहरुको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताए । एउटै आयोजना दुई तीन वटा समितिमा छलफल हुने र सबैबाट निर्देशन आउँदा काम प्रभावित हुने गरेको बताए । तर तीनै समितिलाई मात्रै देखाएर काम नरोक्न पनि निर्देशन दिए । उनले भने, ‘संसद चल्यो समिति एक्टिभ हुन्छ अनी एउटै इस्यु विभिन्न समितिमा जान्छ । हुँदाहुँदै भर्खरै ८१ सालभित्र सक्नुपर्ने त्यत्रो नयाँ चुनौतीको काम छ, ठेक्का रद्ध गर भन्छ । त्यही काम अर्को समितिमा जान्छ, त्यही काम उता जान्छ, त्यही काम विकास समितिमा आउँछ । अनि कुद्नुपरेको छ सबै मन्त्री देखि लिएर लस्कर लागेर सचिव पनि कुद्नु परेको छ । केही यस्ता कुराहरु ठीक हो । तर थोरै मात्रै हो है यो यही चाहिं प्रमुख कारण होइन नी फेरी । ढिला हुनु, काममा प्रगति नगर्नु सबै यही त होइन तर केही यस्ता यस्ता कुराहरु छन अपर्झट मिटिङहरु छन हाकिमहरु जति जिम्मेवारजतिलाई बोलाएको छ कुदेको छ यो मन्त्रालय अन्तर्गत काम गरिराख्नु भएको छ अर्को मन्त्रालयलाई बोलाएर सोध्या छ । त्यसो भएकाले यस्ता केही समस्याहरु छन यसलाई व्यवहारिक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरु लाग्छ ।’ 

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले कुनैपनि आयोजनामा ठेक्का भइसकेपछि मन्त्रालय स्तरीय अनुगमन हुने नगरेको बताए । उनले भने, ‘जानकारी नभएको हो की के हो यो चाहिं मैले अलि गम्भिरतापूर्वक नै उठाए । मन्त्रालयस्तरीय अनुगमन कत्तिको हुन्छ ? अनुगमन महाशाखाको काम छ कि छैन ? त्यसले फिल्डमा भिजिट गरेर अनुगमन गर्छ कि गर्दैन ?’
मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरी काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने हो भने कुनैपनि आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुने बताए । त्यसका लागि मन्त्रालय स्तरीय मोनिटरिङ युनिटलाई क्रियाशील बनाउन आग्रह गरे ।