काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दैनिकी पनि अचेल फेरिएको छ । उनी  बिहान ८ बजे नै मन्त्रालय पुग्छन् ।  अर्थका केही कर्मचारीहरुको टोली पनि बिहानै मन्त्रालयमा पुग्छ ।

बजेट निर्माण गर्ने कर्मचारीहरुको टोलीसँग छलफल गर्नु, दैनिक हुने भेटघाटलाई व्यवस्थित गर्नु अनि विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्नु मन्त्री पौडेलको दैनिकी बनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न ५ वटा महाशाखाका प्रमुख संलग्न एउटा बजेट लेखन टोली छ । सो टोलीको संयोजन आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले गरिरहेका छन् ।

टोलीका सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनिराम शर्मा, वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख  सहसचिव रामेश्वर दंगाल र योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुमन दाहाल छन् । यो टिमलाई अहिले बजेट लेखनको सबैभन्दा बढी चाप छ ।

राजस्व परामर्श समिति, वित्त आयोग, विभिन्न समितिहरु र अर्थमन्त्रीका सल्लााहकारसमेत बजेट निर्माणलाई गति दिन सक्रिय देखिएका छन् ।

मन्त्री पौडेलका स्वकीय सचिव यम पाण्डेका अनुसार बजेट निर्माणको सक्रियतासँगै मन्त्रालयमा हुने दैनिक भेटघाटलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा २ देखि ४ बजेसम्म सांसद, जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलका नेता– कार्यकर्तासम्म अर्थमन्त्री पौडेललाई भेट्न पुग्छन् ।

केही दिनअघि मात्र सत्तारुढ नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो पार्टीका सांसदहरुलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नुपर्ने योजना र बजेटका बारेमा लिखित सुझाव दिन भनेका थिए  ।

भनसुन गरेर बजेटमा योजना पार्नेको अर्थ मन्त्रालयमा लर्को

देश संघीयतामा गइसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो तेस्रो बर्ष हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनियो । तर, स्थानीय तहबाट सिंहदरबारमा धाउने परम्परा अझै जारी छ । आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्न जनप्रतिनिधिहरु सिंहदरबार धाउनु नपर्ने हो । तर, बजेट माग्न तथा पहुँचका आधारमा मन्त्रीसँग भनसुन र दबाव दिन सिंहदरबार धाउनेहरुको भीड अर्थ मन्त्रालयमा अझै पनि देखिन्छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयमा गइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयतर्फ त्योे भिड सोझिन्छ र उनीहरुले भन्छन्, ‘बजेट माग्न होइन, यस्ता कार्यक्रमहरु माग गरेका छौं भनेर स्मरण गराउन आएका हांै ।’

केन्द्रको अधिकार र संरचना प्रदेशसँगै स्थानीय तहमा पनि जान्छ । एकात्मक शासनकै झल्को दिने गरी सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरु अर्थमन्त्रालय धाउने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलका स्वकीय सचिव पाण्डेका अनुसार यस्तो भिडमा  दैनिक ५० देखि कहिलेकाँही त सय जनासम्म हुन्छन् । पाण्डे भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रालयमा सांसद, प्रदेशका माननीय  र अरु राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरु आउने गरेका छन् ।’ उनीहरु बजेट माग्न भन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा योजना पेश गरेका छौं भन्दै स्मरण गराउन आउने गरेको पाण्डे बताउँछन् ।

अहिले कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गर्ने र सो मन्त्रालयले त्यस्ता आयोजनालाई मन्त्रालयलगत बजेटरी सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा इन्ट्री गराउनुपर्ने प्रावधान छ । यसकारण पनि आयोजना माग्न अर्थमन्त्रालय पुग्न नपर्ने हो ।

तर, खानेपानी, बसपार्क, स्कुल, भवन, स्वास्थ्य पूर्वाधार माग गर्ने पुरानै परम्परालाई अहिले पनि जनप्रतिनिधिहरुले पछ्याएका छन् । यसपटक अलि फरक भनेको धेरैजसो स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम माग हुन थालेको अर्थ मन्त्रायका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्रीको एउटै जवाफ– कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रमलाई मात्र बजेट माग्नू

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०७७÷७८) खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड नै जारी गरेर अनावश्यक खर्च कटौतीको नीति लिएको छ । कोरोना महामारीका कारण स्रोत कम र भएका स्रोत पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले चालु वर्षदेखि नै नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउन सकेको छैन । अर्थमन्त्री पौडेल पनि आगामी बजेटबाट अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने नीतिमा देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट चालु आर्थिक बर्षभन्दा कम सिलिङ पाएका मन्त्रालयले बजेट कम भयो भन्ने गुनासो गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री कार्यान्वयनमा जाने कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट माग्न सुझाउँछन् ।

चैत १९ गते मात्र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग अर्थमन्त्रालयले छलफल ग¥यो, जसमा पर्यटन मन्त्रीसहितको टोली पुगेको थियो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड–१९ बाट पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरु र सोहीअनुसार बजेट प्रस्ताव गर्न पर्यटन मन्त्री लगायतको टोलीलाई सुझाए ।

चैत २० गते  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयसँग बजेट विषयमा छलफल भयो । त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीको त्यही थेगो दोहोरियो, ‘कार्यान्वयनमा जाने कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नू ।’

कम सिलिङ पाएका मन्त्रालयका सचिव एवं मन्त्रीहरुले बजेट कम भयो भन्दै अर्थमन्त्रीसँग गुनासो गर्ने गरेका छन् । शुक्रबार मात्रै गृह सचिव आफ्नो मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ कम भयो भन्दै योजना आयोग पुगेको आयोग स्रोत बताउँछ ।