काठमाडौं । अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्दावली छ, इन्टलएक्चुल रोमान्टिसिज्म । अर्थात् वौद्धिक विलासिता । कसैले यसलाई बौद्धिक मस्ती पनि भन्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतभित्र यो शब्दले थप चर्चा पाउन थालेको छ । कारण ‘विद्वान’हरुले विभिन्न रिट लिएर जाने र पाए स्टे अर्डर लिएर मिडियाबाजी गर्ने, नपाए पेशी पनि नबुझ्ने र मुद्दा त्यसै छाडिदिने । अनि अदालत पनि थाती रहेका महत्वपूर्ण मुद्दामा समय दिन नपाएर यस्तै रिटहरुमाथि अल्मलिएर बस्ने ।

केही मानिसहरुले अदालतलाई बुद्धि विलासको थलो बनाउने गरेको न्याय क्षेत्रका अधिकारीहरुको विश्लेषण छ । उनीहरुका अनुसार रिट लिएर जानेहरुलाई पहिलेकै नजिरले पनि मुद्दा हारिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ । तैपनि उनीहरु बुद्धि विलासका लागि रिट बोकेर रामशाहपथ पुग्छन्, रिट दर्ता गर्छन् र मिडियाबाजी गर्छन् ।

जब तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्ने ‘सार्वजनिक सरोकार’का विषयमा रिट पर्छ, अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर निरन्तर सुनुवाईमै लैजानुपर्छ । निरन्तर सुनुवाईमा लैजानु नपर्ने विषय भए पनि उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पेशीमा राख्नैपर्छ । जसका कारण एउटा कुनै रिट जो, आम सरोकार र विवादको विषय नै हुँदैन, जो पहिलेकै नजिरबाट खारेज हुने प्रकृतिको छ, उक्त मुद्दाले अदालतको समय खाइरहेको हुन्छ ।

‘विद्वान’हरुले बौद्धिक मस्तीका लागि दायर गरेका रिटका कारण समयमै छिनोफानो हुनुपर्ने कतिपय मुद्दाहरु बिस्तारै पछाडि धकेलिँदै जाने गरेको अदालतका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

अङ्ग्रेजीमा अर्को एउटा भनाइ छ, ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ।’ अर्थात् ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो । अहिले सर्वोच्च अदालतको हालत पनि यस्तै भइरहेको छ । कहिले संवैधानिक व्याख्या त कहिले बौद्धिक मस्तीका लागि दायर भएका रिटले समय बर्बाद पार्दा तत्काल न्याय पाउनुपर्ने नागरिकहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको मास्केबारी (मुद्दाको लगत र अवस्था) हेर्ने हो भने फागुन मसान्तसम्म २७ हजार ३२४ थान मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेका छन् । ती मुद्दामध्ये १३ हजार २७० थान मुद्दा २ वर्ष पुराना छन् भने ५ वर्ष अवधि कटेका मुद्दाको संख्या ३ हजार १२० थान छन् । यसको मतलव सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको छ र न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।

बौद्धिक विलासिता बढ्यो

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अदालतमा बौद्धिक विलासिता बढेको आरोप लगाउँछन् । बार र बेञ्च दुबैतिर सामाजिक सञ्जाल हेरेर धारणा बनाउने, मुद्दा दायर हुने र फैसलासम्म हुने स्थिति आएको बताउँछन् । कतिपय मुद्दा चर्चा कमाउनकै लागि दायर हुने गरेको भन्दै त्यो इन्टलएक्चुअल रोमान्टिसिज्म अर्थात् वौद्धिक विलासिता मात्रै भएको उनको भनाइ छ ।

पहिले नै निरुपण भइसकेकै विषयमा नयाँ नयाँ रिट लिएर आउनु, अदालत त्यही विषयमा अल्झनु बौद्धिक विलासिता भएको आचार्यको भनाइ छ ।

अदालतमा पछिल्लो समय विद्वानहरुको बौद्धिक विलासिता बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक चासोको विषय नभएपनि सार्वजनिक चासो र जनसरोकारको विषय भन्दै रिट दायर गर्ने, अन्तरिम आदेश माग्ने र मिडियाबाजी गर्ने चलन बढेको छ । बौद्धिक मस्तीमा वरिष्ठ अधिवक्तादेखि भर्खरै ‘विद्वान’ बनेका अधिवक्तासमेत रहेका छन् ।

केही केही ‘विद्वान’का अधिकांश रिट खारेज भए पनि बौद्धिक मस्ती गर्न पहिले नै नजिर बनिसकेको विषयमा पनि रिट बोकेर आउन छाडेका छैनन् । ‘विद्वान’हरुका बौद्धिक मस्तीका कारण अदालतको समय बर्बाद भइरहेको छ भने वास्तविक न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट बौद्धिक मस्ती वा वुद्धिविलासलाई रोक लगाउने गरी केही निर्देशनात्मक आदेश पनि आएका थिए । केही केही विद्वान्का कैयन् रिट खारेज भएपनि उनी नयाँ नयाँ रिट बोकेर आउन छाडेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतमा चालु आर्थिक वर्षकै विश्लेषण गर्ने हो भने कोभिडसँग सम्बन्धित एउटै प्रकृतिको डेढ दर्जन पीआइल (पब्लिक इन्ट्रेष्ट लिटिगेसन) अर्थात् मुद्दा पर्यो । कोभिड जनसरोकारका विषय नै होइन भन्न त मिल्दैन, तर एउटै ब्यहोरा वा विषयमा अदालतमा डेढ दर्जन रिट पर्दा अदालतको समयमात्रै बर्बादी भयो, जब कि त्यो सबै विषय एउटै रिटबाट टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो । 

यस आर्थिक वर्षको हालसम्मका तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि ९५ वटा पीआइएल अर्थात् सार्वजनिक सरोकारका रिट दर्ता भइसकेका छन् । तीमध्ये कतिपय रिट खारेज भए, कतिपय रिटको निरुपण भयो भने कतिपय रिट अहिले पनि सुनुवाईकै क्रममा रहेको छ ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतले आफ्नो केही फैसलामा मुद्दामा सरोकार नै नराख्ने व्यक्ति वा निकायले दायर गर्ने रिट, सरोकार नै नभएका व्यक्ति वा संस्थालाई विपक्षी बनाएर दायर गर्ने रिट आदिले समस्या पारेको भन्दै आफ्नो फैसलामा पिआइएल के हो र के होइन, त्योसमेत स्पष्ट पारेको थियो ।

२०४७ सालमा फ्रान्सका लागि राजदूत नियुक्ति गर्दा कल्याणविक्रम अधिकारीसहित तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि फैसला गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहित न्यायाधीशहरु सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्मिलित विशेष इजलासले सार्वजनिक सरोकार, व्यक्तिको सम्बन्ध र बौद्धिक विलासबारे ब्याख्यासमेत गरेको थियो ।

२०४८ साल चैत १७ गते भएको आदेशमा पिआइएल अर्थात् सार्वजनिक सरोकारबारे यस्तो ब्याख्या गरिएको थियो ।

‘सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपालभरिका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवादको बोध हुन्छ, कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने ।’

उक्त रिटउपर आदेश दिने क्रममा लेखिएको छ–

‘संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत कुनै विवादलाई सार्वजनिक विवादको रुपमा यस अदालतमा ल्याउनको लागि त्यो विवाद कानुन वा संविधानमा आधारित हुनुपर्दछ । त्यसको निमित्त केवल सामान्य अभिरुचि वा चासोमात्र पर्याप्त हुँदैन । यस दृष्टिकोणबाट जनसाधारणको सरोकारका सबै विवादहरुलाई धारा ८८ को उपधारा (२) को प्रयोजनको लागि सार्वजनिक सरोकारको विषय सम्झन मिल्दैन । साथै न्यायिक निरुपणको लागि यस अदालतमा प्रस्तुत गरिने कुनै पनि विवाद काल्पनिक वा अनुमानित नभएर यथार्थमा आधारित र अदालतबाट निरुपण हुनसक्ने प्रकृतिको पनि हुनुपर्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोजन कानुन वा संविधानद्वारा समर्थित सरोकारको संरक्षण गर्नु हो, केवल बौद्धिक उत्सुकता, जिज्ञासा वा चासोको समाधान गर्नु होइन । अदालतले कानुन वा संविधानमा आधारित विवादको निरुपण गर्दछ । न्यायिक निरुपण हुन नसक्ने वा गर्न नपर्ने सामाजिक, राजनैतिक, बौद्धिक वा त्यस्तै किसिमका सार्वजनिक सरोकारका अन्य विवादहरुमा उक्त उपधारा (२) अन्तर्गत यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

त्यस्तै फैसलाको राय लेख्ने क्रममा भनिएको छ–

‘मेरो रायमा निवेदकले जुन विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भनेर यस अदालतमा निवेदनपत्र दिएको छ, त्यो विवादको विषय वस्तुसँग निजको सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation)वा तात्विक सरोकार (Substantial Interest) हुनैपर्छ र साथै विवादमा मुछिएको सार्वजनिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित जनसाधारणको प्रतिनिधित्व निजले सही रुपमा गर्न सक्दछ भन्ने कुराको पनि निजले अदालतलाई विश्वास गराउन सक्नु पर्छ ।’

रायमा लेखिएको छ, ‘ त्यस्तो विषयवस्तुसँग तात्विक सरोकार भएका व्यक्तिहरुले नचाहँदा नचाहँदै पनि बेसरोकारका व्यक्तिले विवाद उठाएर अदालतसँग त्यसको टुङ्गो लगाउने माग गरी सरोकारका व्यक्तिहरु माथि न्यायिक समाधान थोपार्न पाउनु हुँदैन ।’

यसरी राधेश्याम अधिकारी रिट निवेदक भएको सार्वजनिक सरोकारको विषयमा २०४८ सालमै लामो आदेश फैसला र नजिर बनिसकेको थियो ।

तर पनि विद्धान अधिवक्ताहरु आफू वा जनसरोकारसँग सम्बन्धि विषय नभएपनि कानूनी छिद्रको प्रयोग गर्दै त्यसपछि पनि पटकपटक पिआइएल लिएर अदालत पुग्ने क्रम रोकिएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा जनसरोकारको विषय भन्दै धेरै रिट लिएर जाने अधिवक्तामा अच्युत खरेलको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । उनले दुई दर्जनभन्दा बढी रिटमा केही निर्देशनात्मक आदेश गराउन सफल भएका छन् भने उनका अधिकांश रिटहरु खारेज भएका छन् ।

अधिवक्ता खरेलले २०७३ सालमा दायर गरेका चौंरीको रगत पिउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने सम्बन्धि रिटमा असम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई विपक्षी बनाइएको र जनसरोकारको विषय नभएपनि जनसरोकार भन्दै रिट लिएर आएको भन्दै त्यहाँ पनि पिआइएल र बौद्धिक मस्तीका सम्बन्धमा केही व्याख्या र गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित संयुक्त इजलासले खरेलको रिटमा केही निर्देशनात्मक आदेश र केही बौद्धिक मस्तीका विषय उठाइएको छ ।

उक्त फैसलाका केही तथ्य यस्ता छन् :

‘व्यवस्थापिका संसदलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने प्रमाणजन्य वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउन सकेको देखिँदैन । व्यवस्थापिका संसदले रिट विषयमा कुनै प्रकारको सरोकार र सम्बन्ध राख्दैन, जहाँसम्म कानूनमा यस्ता प्रकारका कृयाकलापको हकमा सजायको बढोत्तरी गर्ने जिकिर छ, सो सम्बन्धमा कार्यपालिकाले आवश्यक ठानेको अवस्थामा संविधान र कानूनको कार्याविधि पूरा गरी नयाँ कानून निर्माण गर्ने वा वर्तमान कानून संशोधन गरी यी यस्ता विषय सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय समेत प्रत्यक्ष रुपमा व्यवस्थापिका संसदसँग सम्बन्धित छैन ।’ (व्यवस्थापिका संसदलाई विपक्षी बनाउनुको वस्तुनिष्ठ कारण खुलेन र सरोकारवाला होइन भन्ने आदेश)

‘निवेदक लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा वकालत र सार्वजनिक हक र सरोकारका विवादहरुमा निवेदकको रुपमा संलग्न अधिवक्ता देखिनुहुन्छ । वि.सं. २०६२  साल र त्यसपछि वहाँले दर्ता गरेका कम्तीमा २० वटा रिट निवेदनमा भएका फैसलाहरू नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित भएको भेटिन्छ । वहाँले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी संविधान संसोधन, नागरिकता ऐन,  निजामती सेवा ऐन र नियम, मुलुकी ऐन, कानून व्यवसायी ऐन र नियम, प्रहरी ऐन र नियम, सशस्त्र प्रहरी ऐन र नियम, श्रम नियमावली, सैनिक ऐन र सो अन्तर्गतको नियमावली, राहदानी ऐन, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन र नियमको कतिपय व्यवस्थाहरु संविधानसँग बाझेको भन्ने, त्यस्तैगरी कतिपय व्यवस्थाहरु स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासँग अमिल्दो रहेको भन्नेसमेत आधारमा आदेशहरू माग गर्नु भएको उक्त प्रकाशित निर्णयहरूको अध्ययनबाट देखिन्छ । वहाँको चाख, उर्जा, लगन प्रशंसनीय छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विवादमा यसरी लामो समयसम्म संलग्न कानून व्यवसायीलाई कुनै हिसाबबाट पनि निरास बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । तथापि वहाँले दायर गरेका निवेदनहरू मध्ये अधिकांश निवेदनहरू खारेज भएका, कतिपयमा वहाँले उठाएका विषयवस्तु के कसरी संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने आदि स्पष्ट गर्न नसकेको, विषयवस्तुलाई हलुका पाराले लिएको भन्ने धारणा फैसलाहरूमा व्यक्त भएका छन् ।’

सोही रिटको फैसला खण्डमा यस्तोसमेत लेखिएको छ–

‘एउटा रिट निवेदनमा वहाँलाई ‘असम्भव र काल्पनिक विषयलाई आधार बनाई आवश्यक तर्क बितर्क र जिज्ञासा गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि यस अदालतको महत्वपूर्ण समय बर्बाद गर्न जिम्मेदार कानून व्यवसायीलाई सोभा दिने कुरा होइन’ भनिएको पनि छ । यो कुरालाई निवेदकले के कति मनन् गर्नु भयो यकिन भएन । तर प्रस्तुत रिट निवेदनको अध्ययन गर्दा जे जसरी विषय वस्तुको उठान गर्नु भएको छ र जे जस्तो समाचारलाई आधार गरी यस अदालतमा प्रवेश गर्नु भएको छ, त्यसबाट वहाँले यस अदालतको उपर्युक्त अभिव्यक्तिलाई मनन् गरेको र गम्भीरतापूर्वक लिएको महसुस हुन सकेन ।’

यो आदेशबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै केही वौद्धिक जमातले अनावश्यक विवाद निकालेर अदालतको समय बर्बादी गरेको आरोप जायज छ ।

सोही आदेशकै अर्को खण्डमा लेखिएको छ–

‘संविधानले सार्वजनिक हक र सरोकारको विवादमा उपचार प्रदान गर्ने जुन क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको छ, सोलाई सबैलै गम्भीरतापूर्वक लिनु र बुझ्नु पर्छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी मनमा उठेको कुनै पनि विषयलाई बिना अध्ययन र विश्लेषण वा सो विषयवस्तु हेर्ने दायित्व सुम्पिएका कुनै पनि अधिकारीकहाँ जाँदै नगई र उनीहरुलाई कर्तव्य पालनतर्फ सचेतसम्म नगराई यस अदालतमा प्रवेश गर्ने होइन । यो क्षेत्राधिकारले निवेदकसँग सो विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार मात्र नभई गहिरो अध्ययन मनन् र विश्लेषण पनि खोज्दछ । निवेदन दर्ता गर्ने, सो कुरा मिडियामा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने, त्यसपछि सो विषयलाई अदालतको जिम्मा लगाई आफू चाहिँ चुप लागी बस्ने, यो कुरा स्वीकार योग्य हुन सक्दैन । यस अदालतको अपेक्षा पनि यो होइन ।’

उक्त मुद्दामा खरेलले पछि पेसी पनि बुझ्न छाडेका थिए ।

पछिल्लो समय अदालतमा यस्तै प्रकृत्तिको बौद्धिक मस्ती मौलाउँदोछ । कुनै मिडियामा केही विषय आयो र त्यो सरोकारको विषय हो भन्ने लागिहाल्यो भने पनि सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीका लागि रिट बोकेर अदालत जाने र रिट दर्ता भएमा विभिन्न मिडियामा पठाएर चर्चा बटुल्ने विद्वानको जमात् बढ्दो छ ।

यसरी चर्चा बटुल्दा उनीहरुको व्यापारिक फाइदा त होला, तर आम सर्वसाधरणको मुद्दा र छिटो निरुपण हुनुपर्ने मुद्दामा भने यसले धेरै असर गर्ने अदालतका अधिकारीहरु बताउँछन् । अदालत यस्तै मुद्दाहरूमा अल्झिनुपर्दा न्याय पाउनुपर्नेले समयमै न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।

केही समय अगाडिमात्रै सर्वोच्च अदालतका बारेमा मुख्य सचिवसहित सबै सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरूको संयुक्त बैठक भएको थियो । उक्त बैठकले बेसरोकार राख्ने विषयमा समेत कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको बताएका थिए । त्यसरी आउने रिटमा वास्तविक सरोकार राख्ने हो या होइन, त्यस्ता निकायलाई मात्रै विपक्षी बनाएमा फैसला कार्यान्वयनमा सहजता हुन सक्ने भन्दै रिट दर्तामै कडाइ गर्न सुझाव दिइएको थियो ।

तर अझै पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुने क्रममा त्यो सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु बौद्धिक विलासिता वा मस्तीको रफ्तार झनै बढिरहेको छ ।