सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रभित्रको रिङरोडलाई सार्वजनिक बाटो मानेर करोडौं रकम लगानी गरेको पाइएको छ । काँक्रेविहार क्षेत्रभित्रको बाटोलाई देखाएर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संस्थाहरुले करोडौं रकम लगानी गरेका हुन् ।

काँक्रेविहार संरक्षण क्षेत्रलाई पर्खालले घेर्ने तयारी भएसँगै उक्त रिङरोडलाई प्रयोग गर्नेगरी बनाइएका निजी तथा संस्थागत संरचनामा भएका लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।

हाल सञ्चालन भइरहेको बाटो काँक्रेविहार संरक्षण क्षेत्रमा पर्दछ । सोही बाटोलाई प्रयोग गर्ने उद्देश्यले आसपासका क्षेत्रमा प्लटिङ तथा विभिन्न संघ–संस्थाले धमाधम भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् ।

व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता भएका जग्गा र काँक्रेविहार संरक्षण क्षेत्रको सीमामा नयाँ ‘कम्पाउन्ड वाल’ (पर्खाल) लगाउने तयारी भएसँगै काँक्रेविहार सीमा छेउमा रहेका संरचनाका लागि प्रयोग भएको बाटो बन्द हुने भएको हो ।

उक्त ‘कम्पाउण्ड वाल’का लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएर पर्खाल निर्माणको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । पयर्टकीय महत्वलाई समेत मध्यनजर गर्दै आकर्षक डिजाइनका साथ पर्खाल लगाउन २१ करोड लागत अनुमानमा डिपिआर निर्माण गरिएको जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहालले बताए ।

उनका अनुसार काँक्रेविहार संरक्षण क्षेत्रको पश्चिम भागमा प्रमुख गेट बन्ने छ भने पूर्वमा आपतकालीन द्वार (इमर्जेन्सी एक्जिट) बन्ने भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा काँक्रेविहार क्षेत्रको वरिपरि पर्खाल निर्माण गर्न टेण्डर भइसके पनि स्वीकृत हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रकम स्रोत सुनिश्चित गरिदिएपछि अबको केही दिनमै ठेक्का स्वीकृत भइ काम सुरु गरिने दाहालको भनाइ छ ।

बाटोविना नै लगानी

काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको सीमामा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले चार करोड लगानी गरेको पाइएको छ । संघले काँक्रेविहारकै रिङरोडलाई प्रयोग गर्नेगरी भवन निर्माण थालेको हो ।

जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन व्यवसाय केन्द्र निर्माणका लागि चार करोडको लगानी भए पनि त्यहाँ पुग्नका लागि काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रभित्रको रिङरोडलाई नै मुख्य बाटोका रुपमा प्रयोग गरिएको छ । सो क्षेत्रमा पुग्नका लागि वैकल्पिक बाटोकोसमेत व्यवस्था छैन ।

संघले नेपाल सरकार वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त लगानीमा जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन व्यवसाय केन्द्र स्थापना गरेको हो ।

व्यवसाय केन्द्र स्थापनाका लागि तयार गरिएको प्रस्तावनामा काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रभित्र हाल प्रयोग भइरहेको बाटो देखाएर बजेट ल्याएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका लेखापाल छत्र केसीले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रालयले रकम विनियोजन गर्दा उक्त व्यवसाय केन्द्र निर्माणका लागि बाटो छ कि छैन भनेर सोधेको थियो,’ केसीले भने, ‘प्रस्तावनामा काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रभित्रको रिङरोड देखाइएको हो ।’

काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको कम्पाउण्ड वाल लगाएको अवस्थामा हाल निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको उक्त व्यवसाय केन्द्रका लागि बाटो बन्द हुने निश्चित भएको छ ।

निजी व्यावसायिक फर्ममा पनि लगानी

काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रभित्रको रिङरोड प्रयोग गरेर निजी व्यावसायिक फर्मले समेत लगानी बढाएका छन् । बंगुर पालन, माछा पालन, कुखुरा पालन, कृषि फर्म लगायतका व्यावसायिक फर्मले लगानी बढाएका हुन् ।

यद्यपि, काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको कम्पाउण्ड वाल लगाएको अवस्थामा उक्त व्यावसायिक फर्ममा गरिएको लगानी संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

बाटोविना जग्गा कारोबार बढ्दो

काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रभित्रकै रिङरोड देखाएर जग्गा कारोबारीले जग्गा किनबेच गर्ने गरेको पाइएको छ । रिङरोडसँगै जोडेर निजी दर्तावाला जग्गामा बाटो लिई प्लटिङ गरेको पाइएको हो ।

यद्यपि काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रमा कम्पाउण्ड वाल लगाएको अवस्थामा उक्त जग्गामा जाने बाटो बन्द हुनेछ भने अतिरिक्त बाटो खोल्नुपर्ने देखिन्छ । 

डिपिआर विपरीत बाटो दिइन्न ः वडाध्यक्ष मानन्धर

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष सुरेश मानन्धरले काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रमा कम्पाउण्ड वालका लागि तयार भएको डिपिआर विपरीत कोही कसैलाई बाटो प्रयोग गर्न नदिने बताएका छन् ।

डिपिआरमा काँक्रेविहार क्षेत्रमा दुईवटा मात्रै गेट (द्वार) निर्माण हुने उल्लेख छ ।  जसमध्ये काँक्रेविहारको प्रवेशद्वार लाटीकोइलीतर्फ मूल गेट र पूर्वमा नयाँगाउँतर्फ आपतकालीन द्वार (इमरजेन्सी एक्जिट) निर्माण हुने उल्लेख छ ।

अध्यक्ष मानन्धरले भने, ‘डिपिआर अनुसार नै काँक्रेविहार सीमाक्षेत्रमा कम्पाउण्ड वाल लगाइने छ ।’ नियम विपरित कार्य नहुने भएकाले छेउछाउका निजी व्यवसाय तथा सामाजिक संस्थाले अतिरिक्त सडक निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।