केन्द्रीय संस्करण

नहकुल सुवेदीमाथि उब्जिएको अयोग्यताको प्रश्नः बिगतका नजिरले के भन्छ ?

person explore access_timeचैत १७, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । नहकुल सुवेदी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न अयोग्य रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले चैत १३ गते सर्वोच्च रिट दर्ता गरे । नहकुल विरुद्ध संसदीय सुनुवाइमा पनि केही उजुरीहरू परेका छन् । रिट निवेदनमा सुवेदी संविधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य नभएको बताउँदै न्याय परिषदले फागुन २८ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि गरेको न्यायाधीशको सिफारिस बदर गर्न र संसदीय सुनुवाइसमेत रोक्न उत्प्रेषण अर्थात् स्टे अर्डरको माग गरेका छन् ।

सुवेदी उच्च अदालतको न्यायाधीश भएको ३ वर्ष ३ महिना मात्रै भएको छ भने न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा काम गरेको करिब ९ वर्ष १० महिना १५ दिन मात्र भएको छ । यसैलाई देखाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यो रिट बुधबारका लागि पेसीमा चढेको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यताबारे स्पष्ट किटान गरेको छ । धारा १२९ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तिमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रुपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’

न्याय परिषदले यही संवैधानिक व्यवस्था र पुराना नजिरलाई आधार मान्दै उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको परिषद स्रोत बताउँछ । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको मर्यादाक्रमलाई हेर्ने हो भने उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पद सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार पदभन्दा ठूलो पद हो । यसको अर्थ न्याय सेवाको सर्वोच्च पद मुख्य रजिष्ट्रार भन्दा पनि ठूलो पद उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको पद हो ।

यसकारण अब न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सेवा अवधि र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको सेवा अवधि जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका  सुवेदीले न्याय सेवाको अधिकृत तहमा करिब १२ वर्ष र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र त्योभन्दा माथिल्लो पदमा १० वर्ष काम गरे । अर्थात् कानूनमा स्नातक गरी उनले २२ वर्ष न्याय सेवामा काम गरिसकेका छन् । त्यसबाहेक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भई ३ वर्ष ३ महिना काम गरिसकेको न्यायपरिषदसँग रेकर्ड छ ।

कानूनविदहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यताका सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था भनेको अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएको १५ वर्ष पूरा हुनुपर्ने भन्ने हो । अधिवक्ता भण्डारीले सुवेदीलाई अयोग्य भन्दै दायर गरेको रिटमा सुवेदीले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिल्लो पदमा ९ वर्ष १० महिना मात्रै काम गरी उक्त पद छाडेकाले उक्त पद पहिले नै समाप्त भइसकेको जिकिर गरेका छन् । त्यसैगरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएको ५ वर्ष पूरा नभएकाले उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न नसक्ने उनको रिटमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चकै दुईवटा फैसला नजिरका रुपमा रहेका छन् । बलराम केसी २०६१ सालमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा र डा. मनोज शर्मा २०७५ सालमा न्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा पनि सर्वोच्चमा यस्तै रिट परेका थिए । तर, यी दुबै रिटमा रिट निवेदनको विपक्ष अर्थात् विपक्षीको पक्षमा फैसला हुँदै दायर रिट खारेज भएको थियो ।

नेपालको संविधान २०४७ अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नका लागि कम्तिमा १५ वर्ष अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताका रुपमा काम गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । तर, जतिबेला बलराम केसीलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो, त्यतिबेला उनले वकालत सुुरु गरेको ५ वर्षमात्रै भएको थियो ।

तर, केसीले अधिवक्ताको तर्फबाट वकालत गरेको ५ वर्षमात्रै भए पनि उनले न्याय सेवामा शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहमा काम गरेको करिब २५ वर्ष भइसकेको थियो । समग्रमा न्याय क्षेत्रमै काम गरेको ३० वर्ष भइसकेको कारण न्यायाधीश बन्न योग्यता पुग्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा केसी नायव महान्यायाधिवक्ताबाट अवकाश लिई वकालत सुरु गरेका थिए । तर, १५ वर्षको वकालत अवधि नभएको भन्दै अयोग्य देखेर दिइएको रिट उपर फैसला हुँदा ‘सरकारी वकिलका हैसियतले न्याय सेवामा काम गरेको अवधिलाई समेत कानून व्यवसायको अनुभव भएको मान्नुपर्ने’ उल्लेख भयो र त्यो नजिरका रुपमा रह्यो । सर्वोच्चकै बहालवाला न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको सम्बन्धमा पनि त्यस्तै नजिर छ ।

यो कुनै विवादको विषय नै होइन : बलराम केसी

सुवेदीको नियुक्ति सिफारिसको सम्बन्धमा भएको विवाद र आफ्नै पहिलेको नियुक्ति सिफारिसका सम्बन्धमा परेको रिटबारे कुरा गर्दा पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी यो विवादको विषय नै नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो कुनै विवादको विषय नै होइन । न्याय सेवामा २५ वर्ष बिताइसकेको व्यक्ति १२ वा ५ वर्षे बुँदा देखाएर अयोग्य भन्नु अचम्मको विषय हो ।

नहकुल सुवेदीको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र मुख्य न्यायाधीशको अवधिमात्रै जोडपनि १३ वर्ष भइसकेको छ । त्यसकारण यो विवादको विषय नै होइन । अझ न्याय सेवाको सरकारी वकिलदेखिको पदावधि जोड्दा त २५ वर्ष भइसकेको छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘रिट दायर गर्नेले पहिलेको नजिर पढेको भए सायद रिट नै दर्ता हुँदैनथ्यो होला । पहिलेको मेरो सिफारिस र नियुक्ति विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्चले नै गरेको फैसला हेरे पनि भइहाल्छ । त्यसकारण यो विवादित विषय नै होइन । न्याय परिषद्को निर्णय गलत छैन ।’

केसी अगाडि थप्छन्, ‘म न्यायाधीश हुँदा पनि नहकुलसँग काम गरेको छु । न्याय क्षेत्रमा त्यत्तिको बौद्धिक, इमानदार र फैसला लेख्न सक्ने व्यक्ति पाउन कठिन छ । अब यस्ता व्यक्तिका विषयमा पनि अनावश्यक विवाद ल्याइन्छ भने के पो भन्नु र !’

यसैबीच,  संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि सुवेदीको नियुक्ति सिफारिसलाई लिएर विवाद गरिरहन पर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले जुन जिकिर लिएर रिट दायर भएको छ, यो विषयको निरुपण धेरै पहिले नै भइसकेको छ ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘अदालतको पुरानो फैसला हेरे पनि यो विवादबारे निरुपण भइसकेको विषय स्पष्ट हुन्छ । यही विषयमा मैले न्यायाधीश बलराम केसीको मुद्दा हेरिसकेको छु, जहाँ सर्वोच्चले न्याय सेवाको सरकारी वकिलदेखिकै सेवा अवधि जोडेको छ । त्यसकारण यो विवादको विषय नै होइन ।’

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.