नेकपा विवादबारे फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र मंगलबार पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार आज बिहान ११ बजे माओवादी केन्द्र सर्वोच्च अदालत पुग्दैछ । 

नेकपा विवादमा सर्वोच्चको फैसलाप्रति चित्त नबुझाएको माओवादी केन्द्रले फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको थियो । कानुन व्यवसायीहरुको सुझावअनुसार माओवादी केन्द्र सर्वोच्चको फैसलाबारे पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको थियो । फैसला लगत्तै बसेको स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत निर्णय नै गरेर पुनरावलोकनमा जाने बताएको सो पार्टी फैसला आएको तीन साता बित्दा समेत जान सकेको थिएन ।

यो पनि

नेकपाको फैसला पुनरावलोकनमा जाँदा माओवादीले के पाउँछ ?

पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था कस्तो छ ?

फैसलाप्रति चित्त नबुझे अन्तिम आदेश वा फैसला आएको मितिले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ । 

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२० अनुसार मुद्दा पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्दा सम्बन्धित पक्षले आदेश वा फैसला भएको ६० दिनभित्र निवेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ ।

नेकपा विवादमा ऋषि कट्टेलले दायर रिटमा चार पक्षलाई विपक्षी बनाएका थिए । जसमा निर्वाचन आयोग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण बिडारी नेपालको राजनीतिमै उथलपुथल ल्याउने फैसला पुनरावलोकन हुने आधारहरू धेरै रहेको बताउँछन् । ‘डीआइजी रञ्जन कोइराला, लोकमान सिंह कार्की, प्रेरणा राज्य लक्ष्मीदेवी शाहका मुद्दा पुनरावलोकन भएका छन् भने यत्रो राजनीतिक दल तोडफोड भएको र एकता भंग भएको कुरामा, नेपालको राजनीति नै उथलपुथल भएको र मागदाबीभन्दा बढ्ता लेखेको कुरा पुनरावलोकन हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौ’, बिडारीको भनाइ छ ।