काठमाडौं । नेकपा विवादमा सर्वोच्चको फैसलाप्रति चित्त नबुझाएको माओवादी केन्द्रले फैसला पुनरावलोकनका लागि फागुन अन्तिममै सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको थियो । फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई खारेज गरेपछि माओवादी केन्द्र उक्त फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो । 

फैसला लगत्तै बसेको स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत निर्णय नै गरेर पुनरावलोकनमा जाने बताएको सो पार्टी फैसला आएको तीन साता बित्दा समेत जान सकेको छैन ।  माओवादी केन्द्रले गत मंगलबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा विभिन्न कानुन व्यवसायीसँग समेत छलफल गरेको थियो । सो क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका थिए । 

त्यसलगत्तै माओवादी केन्द्रले कानुन व्यवसायीहरु शम्भु थापा, रामनारायण बिडारी, दीनमणि पोखरेल, चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायतका कानुन व्यवसायीहरुलाई आवश्यक कागजपत्र तयार गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।  ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट आवश्यक कागजपत्र तयार गरेर पार्टीलाई बुझाइसकेका छौ । अब बाँकी निर्णय नेताहरुले नै गर्नुहोला’, राष्ट्रियसभा सदस्य समेत रहेका कानुन व्यवसायी विडारीले रातोपाटीसँग भने, ‘नेताहरु छलफल गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु । सायद मंगलबारसम्म पुनरावलोकनका लागि जानुहुन्छ होला ।’ 

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय यथावत रहेको भन्दै आवश्यक तयारी गनुपर्दा समय लागेको प्रतिक्रिया दिए ।  ‘सम्भव त मंगलबार हुनसक्छ’ प्रवक्ता श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए । 
फैसलाप्रति चित्त नबुझे ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जानसक्ने व्यवस्था छ ।