मानसिक रोगलाई समाजमा अझै निको नहुने रोग मान्ने सोच हटिसकेको छैन । यो रोग लागेका मानिसहरूलाई ‘पागल’ भनेर हेप्ने, कुटने, रोगी र उनीहरूको परिवारलाई घृणा गर्ने र विभिन्न विभेद गर्ने कार्य अझै पनि जारी छ । तर यो रोग लागेर उपचार पाएपछि ठीक भएर समाजमा पुनस्र्थापना भएका धेरै उदाहरण छन् । तर अझै पनि यो रोगविरुद्ध समाजमा व्याप्त अन्ध विश्वास र गलत धारणाहरू समय सापेक्ष परिवर्तन भैरहेका छैनन् । अझै मनोरोग भनेको पापीलाई मात्र लाग्ने, निको नहुने, डाक्टरले हैन धामीले मात्र निको पार्ने, बोक्सी र डायन लागेर लाग्ने, दैवको श्रापले लाग्ने रोग हो भनेर मान्ने गरिएको छ । 

अर्कोतिर मानसिक रोग लागेको व्यक्ति निको भएर समाजमा पुनस्र्थापित हुन सक्दैन भन्ने भ्रम पनि कायमै छ । यस्तै बिहे गरिदियो भने मनोरोग निहो हुन्छ भनेर उपचार नगरी बिहे गरिदिने चलन पनि छँदैछ । मनोरोगीलाई खुल्ला छाड्न हुँदैन । यो रोगको उपचार सहज छैन र महँगो हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रमहरू पनि कायमै छ । 

समाजमा मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगबारे यस्ता अनेकौँ गलत भ्रमहरू भए पनि जनचेतना जगाउँदै उपचारको अधिकार स्थापित गराउन राज्य सरकार गम्भीर हुन सकेको पाइएको छैन । 

मानसिक रोगीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सूचीमा पारिएको भए पनि बिरामीहरूले अझै भरपर्दो उपचार पाउन नसक्दा अलपत्र जीवन बाच्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । नेपालले अपाङ्गतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ ।

यसैले मानसिक रोगीहरूको उनीहरूको उपचारमा राज्य सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा अझै उदासिन भैरहनु विडम्बना नै हो । मानसिक रोगी र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चेतनामूलक कार्य गर्दै आएका अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी कोषराज न्यौपाने मानसिक रोगीहरूको अवस्था नेपालमा अझै जर्जर अवस्थामा रहेकाले सरकारले गम्भीर भएर उपचार र पुनस्र्थापनामा चासो दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 

लामो सयम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सेवा गरेका अधिवक्ता न्यौपानेका अनुसाार अझै सडकमा भौँतारिएर हिँड्न बाध्य कडा खाले मानसिक रोगीहरू घर, समाज, राज्य सबैतिरबाट उपेक्षामा परिरहेका छन् । केही गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले सेवाको भावनाले कडा खाले मनोरोगीहरूको उद्धारमा सक्रियता देखाए पनि राज्यका तर्फबाट भने कुनै पहलकदमी भएको छैन ।

कडा खाले मानसिक रोगीको उपचार र पुनस्र्थापनामा चुनौती भएकाले सरकारले हेरचाह केन्द्रहरू स्थापना गरेर उनीहरूको उपचार र पुनस्र्थापनामा चासो दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. नवराज सुब्बा पनि सबै सरकारी अस्पतालहरूमा मानसिक बिरामीहरूले उपचार पाउने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने र औषधि पनि निःशुल्क वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 

आजकल दिनदिनै समाजमा मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेको छ । तर अझै उपचारका लागि राज्यमा विज्ञ चिकित्सक, नर्स जस्ता दक्ष जनशक्ति र भौतिक स्रोतसाधन सम्पन्न अस्पतालको अभाव छ । अर्कोतिर मानिसक रोगका बारेमा अझै समाजमा विभिन्न अन्धविश्वास र गलत धारणाहरू कायमै छन् । जसले गर्दा बढ्दो सङ्ख्यामा रहेका मानसिक रोगी र उनीहरूका परिवार झन–झन पीडित बन्न बाध्य भैरहेका छन् । 

मानसिक रोगीहरू अरू रोगीहरूले जस्तो आप्mनो समस्या आफै बताउन र आफ्नो अधिकारको अवाज आझै उठाउन सक्दैनन् । यसैले उनीहरूको संरक्षणका लागि राज्य सरकार संवेदनशील हुनैपर्ने मानव अधिकार रक्षक परिषदका संयोजक सोमराज थापा बताउँछन । भन्छन्– मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगबारे आवश्यक सामाजिक चेतनाको विकास पनि हुन सकेको छैन । यसैले राज्य आफै उपचार र जनचेतना जगाउन गम्भीर हुनुको विकल्प छैन । 

देशमा मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ बनेको भए पनि त्यो अपूरो भएकाले थप परिमार्जन र संशोधन आवश्यक भएको अधिकारकर्मीले बताउँदै आएका छन् । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले मानसिक स्वास्थ्य र रोगीहरूको संरक्षणबारे नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति ल्याउन लागेको बताएका थिए । तर त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

एक नम्बर प्रदेशलाई कार्य क्षेत्र बनाएर मनोरोगी र मानसिक स्वास्थ्यबारे आवाज उठाउन लागिपरेको ‘पहल’ नेटवर्कले एक नम्बर क्षेत्रमा गरेको प्रारम्भीक प्रतिनिधि घटना अध्यन अनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी मानसिक रोगीहरूको उपचारमा अझै पहँुच पुगेको छैन । उनीहरू अझै पनि कमजोर आर्थिक अवस्था र चेतनाको अभाव र सङ्कीर्ण समाजिक मानसिकताले गर्दा अपहेलित भई कठोर यातना सहेर जीवन यापन गरिरहेका छन् ।

उपचार अभाव कोही सडकमा भाँैतारिएर त कोही आफ्नै घरमा थुनिएर वा डोरी र साङ्लोमा बाँधिएर बाँच्न विवश छन् । सुरुमा उदासिनताको रोगी मात्र भएका उनीहरू समयमै उपचार हुन नसक्दा कडा मानसिक रोगीमा फेरिन बाध्य भैरहेका छन् । अझै मानसिक रोग लागेको व्यक्ति र उनीहरूको परिवारलाई समाजले सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेको छैन । कार्य क्षेत्रमा खटिएका मानसिक रोगीहरूको बारेमा त यो असक्षम हो भनिने मात्र हैन अनेकथरिका प्रताडनाहरू समेत दिने गरिन्छ । 

मानसिक स्वास्थ्यको अधिकार पनि मानवअधिकार भएकाले सबै मानसिक रोगीहरूले राज्यमा निःशुल्क कानुनी उपचार पाउनुपर्ने महिला अधिकारकर्मी मन्जिता उपाध्याय बताउँछिन् । उनका अनुसार नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको महासन्धि २००६ लाई अनुमोदन गरिसकेकाले मानिसक अपाङ्गता भएकाहरूको कानुनी उपचार गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । तर यी सबै कुरा कागज र भनाइमै मात्र सीमित छन् । उपाध्यय भन्छिन्– ‘नेपालको संविधान २०७२ ले पनि सबैका लागि स्वास्थ्य भनेर मौलिक हकहरु राखी मानव अधिकारसँग जोडिसकेकाले अब मनासिक रोगीहरूले प्रताडित भएर उपचार अभावमा दुःख झेलिरहेको राज्यले टुलुटुलु हेरिरहन मिल्दैन ।’ 

मानसिक रोग विज्ञहरूका अनुसार मानसिक रोग मुख्यत दुई प्रकारको हुन्छ । पहिले यो विभिन्न कारणहरूले गर्दा डिप्रेसन (उदासिनता) का रूपमा देखापर्छ– जसलाई ‘न्युरोसिस्’ भनिन्छ । विभिन्न कारणले भएको डिप्रेसनको समयमै उपचार हुन सकेन भने यो रोग बढ्दै गएर साइकोसिस (कडा मानिसक रोग) मा फेरिन्छ । जसको उपचार जटिल हुन्छ र लामो समय लाग्दछ । यसैले समयमै मानसिक रोगको उपचार गर्न राज्यले सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा दक्ष चिकित्सक र निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्कता खड्किएको छ । मानसिक रोगको औषधि अन्य औषधिको तुलनामा सस्तो हुने भएकाले सरकारले स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रदान गरिने अत्यावश्यक औषधिको क्राइट एरियाभित्र पारेर बिरामीलाई औषधि प्रदान गाह्रो छैन । मनोचिकित्सकहरूका अनुसार मानसिक रोगको स्थानीय स्तरमै पहिचान गरेर उपचार गर्न नसके रोग नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । यसैले रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिने कारणहरूको खोजीमा पनि सरकार लागिपर्न आवश्यक छ । 

मानसिक रोगीहरूको सख्या ‘दिन दुगुना रात चौगुना’ ले बढ्दो छ । तर रोगी बढेको अनुपातमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकेन्द्रहरूमा उपचारको व्यवस्था हुनसकेको छैन । मानसिक रोगको उपचारका लागि राज्यको सेवा अझै राजधानीमुखी नै रहेको अधिकारकर्मीको गुनासो छ । अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्मा मानसिक रोगलागेका व्यक्तिहरू पनि निको भएर समाजमा योगदान दिएका धेरै उदाहरण भएकाले राज्यले उपचारको व्यवस्था राजधानी बाहिर पनि बिस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनहुन्छ । उनका अनुसार सबै स्वास्थ केन्द्रहरूमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र औषधि उपलव्ध भए विभिन्न कारणले हुने डिप्रेसन (उदासिनताको रोग) नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने र कडाखाले मानसिक रोगी भएर कष्ट सहने स्थितिको अन्त्य हुने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार डिप्रेसनले गर्दा कतिपयले त आत्महत्यासमेत गरेका उदाहरण छन् । विश्वकर्माका अनुसार यो समस्या चरम आर्थिक अभाव भएका गरिब र दलित घरपरिवारमा झन धेरै भैरहेका छन । कसैले श्रीमतीको र कसैले श्रीमान र छोराछोरीको उपचार खर्च जुटाउन नसकेर आत्महत्या पनि गरिरहेको छन् । अर्कोतिर समयमै उपचार नहुँदा विपन्न घरपरिवारमा अल्कोहल र दुव्र्यसनको समस्या पनि बढिरहेको छ । 

राजधानी बाहिर पूर्वमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्र मानसिक उपचार लागि अलग्गै विभाग छ । पूर्वको अर्को ठूलो क्षेत्रीय अस्पताल कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा भर्खर एक जना चिकित्सक र ४ वटा बेडको व्यवस्था गरिएको छ । तर एकजना मात्र चिकित्सक र सीमित बेड मात्र भएकाले गर्दा प्रायः कोशीमा बिरामीले भरपर्दो उपचार पाउन सकेका छैनन् । कोशीको मनोचिकित्सक आफै अस्पताल प्रमुख पनि भएकाले उनले मनोरोगीको उपचार, अध्यन अनुसन्धानमा भन्दा पनि बढी अस्पतालको प्रशासनिक काममा धेरै ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता छ । पूर्वमा सुविधा सम्पन्न भनिएका मेची र सप्तरी अञ्चल अस्पतालमा नत मानिसक विभाग नै छ न त चिकित्सक नै छन् । 
निजी क्षेत्रतर्फ विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर र विराट मेडिकल कलेजमा मानसिक विभाग सहितको उपचार सेवा छ । अन्य केही ठूला निजी अस्पतालहरूले पनि मानोचिकित्सक, मनोविज्ञ नियुक्त गरेर उपचार सुरु गराएका छन् । तर यति मात्र बढ्दो मनोरोगीहरूको अनुपातमा पर्याप्त छैन । मनोचिकित्सक डा. पोखरेलका अनुसार अझै ७० प्रतिशत जति नै मानसिक रोगीहरू चेतना अभाव र गलत धारणाले गर्दा उपचारका लागि अस्पतालसम्म आइपुगेका छैनन् । उनका अनुसार सबै रोगीहरूलाई अस्पतालसम्म ल्याउन सरकारले व्यापक सकारात्मक जागरण अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । डा. पोखरेलका अनुसार सबैखाले मानसिक रोग उपचारबाट निको पार्न सकिन्छ । विभिन्न कारणले मानसिक रोग देखापर्ने भएकाले यसको उपचारमा लापारबाही हैन सजगता आवश्यक पर्छ । तर अझै मानिसहरू धक फुकाएर रोगको उपचार गराउन अस्पतालसम्म आउन सकेका छैनन् । अझै पनि सबै उपचार गरिसकेपछि अन्तिममा कतै मानसिक रोग त हैन भन्दै आउने र अझै कसैले देख्ला कि भनेर मुख छोपेर वा कसैलाई थाहै नदिई उपचार गराउने गरेका छन । डा. पोखरेल– मानसिक रोग अन्य रोग जस्तै भएकाले यसप्रति भएका गलत धारणाहरू हटाउन सबै लागिपर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिन्छन । तर सरकारले अन्य रोगका बारे लोकल्याणकारी ढङ्गले जनचेतना जगाउने गरे पनि मानसिक रोगका भ्रम र उपचारबारे अझैसम्म बोल्ने गरेको छैन । 

मनोविज्ञहरूका अनुसार मानसिक रोगबारेको गलत धारणमा पहिलेभन्दा धेरै सुधार आएको छ । विराटनगरको नोबेल, विराट र धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक उपचार गराउन जानेहरूको चाप हेर्दा पनि प्रस्ट थाहा हुन्छ । यी अस्पतालहरूमा उपचार गराउन आएका मानसिक रोगीहरूको भीड थेगि नसक्नुको हुनेगरेको छ । बीपीमा दैनिक ओपीडीमा ५० जनाले र इन्डोरमा ३० जनाले उपचार सेवा लिने गरेका छन् । यही हाराहारीमा नोबेल र विराट अस्पतालमा पनि उपचार भइरहेको छ । तर कति बिरामीहरू त अझै भर्ना नपाएर भारतीय अस्पतालमा उपचार गराउन जान पनि बाध्य भैरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरू भरपर्दो उपचार नभएर लाखौँ रूपमा गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् ।

मानोविज्ञहरूका अनुसार समाजमा मानसिक रोगबारे पर्याप्त सकारात्मक चेतनाको विकास हुन नसक्दा यो रोगका बिरामीहरू खुलेर बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । सुरुमा डिप्रेसको मात्र बिरामी भए पनि उचित उपचार र परामर्श नपाउँदा बिस्तारै ‘क्रोनिक’ बिरामीमा उनीहरू फेरिने गरेका छन् । 
 
कठोर मानिसक अपाङ्गता भएका मानिसहरू, फोहोरमा खाना खोज्दै हिँड्ने, जथाभावी बोल्ने, लुगा नलगाई अलपत्र हिँड्नेदेखि अन्य विभन्न अराजक गतिविधि गर्ने गर्छन । उनीहरूको खानेबस्ने कुनै निश्चित स्थान हुँदैन । अर्कोतिर उनीहरूलाई केटाकेटी र स्थानीयवासीले ‘पागल’ भनेर अपहेलना गर्दै यातना दिँदा उनीहरू झनै रोगी बन्नेगरेका छन् । भर्खर मानसिक रोग लागेमा उनीहरूको व्यवहारमा उदासिनताले गर्दा अस्वभाविक परिवर्तन आउने गर्छ । 
अपाङ्ग महासङ्घ क्षेत्रीय कार्यलयका अनुसार मोरङमा मात्र मानसिक अपाङ्गता भएका मानिस ५० भन्दा बढी छन् । उनीहरूलाई सुरक्षा दिएर उपचारमा सघाउन सरकारले चासो दिनुपर्ने अभियन्ता राम कार्की बताउँछन् । अभियन्ता कार्की भन्छन– ‘सरकारले कम्तीमा क्षेत्रीय स्तरमा मानिसक पुनस्र्थापना गृह खोल्न आवश्यक भइसकेको छ । 

केही वर्ष पहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधि घटनाहरूको अध्यन गरेर मानसिक रोगीहरूको उपचारमा राज्यलाई गम्भीर बनाउन अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा लागिरहेको जानकारी पनि गराएको थियो । तर अझै यो क्षेत्रमा आयोगले खासै उपलब्धिमूलक कार्य गर्न सकेको छैन । केवल प्रतिनिधिमूलक रोगीहरूलाई उद्धार गर्नेबाहेक । यसैले चाँडै यसलाई अभियानकै रूपमा लगेर मानसिक रोगविरुद्ध राज्य र समाजलाई सचेत गराउने काम आयोगले गर्न आवश्यक छ । हुन पनि राज्यले मानसिक बिरामीहरूको उपचारमा विशेष योजना बनाउन सके कसैले पनि साङलोमा बाँधिएर वा सडकमा अलपत्र भौँतारिएर जीवन बिताउन नपर्ने र आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर देशको विकासमा सरिक हुनसक्ने अवसर गुमाउनुपर्ने छैन ।