न्यूजिल्याण्डको सरकारले ‘आमा’ का लागि यस्तो के गर्यो जसको सर्वत्र चर्चा छ ?
‘जुन दिन बच्चा जन्मन्छ, त्यस दिन बच्चाका साथै आमाको पनि जन्म हुन्छ ।’
त्यसो भए मेरो गर्भबाट निस्किएको बच्चा अब यो दुनियाँमा छैन भने के त ? तर म पनि त एउटी आमा नै हुँ । आफ्नो कोखमा मैले उसलाई ४० हप्तासम्म राख्न पाइनँ त के ?
के बच्चालाई २० हप्ता गर्भमा राख्ने आमा, आमा हुँदिनन् ? ’
एक नीजि कम्पनीमा आफ्नी एचआरसँग फोनमा झगडा गर्दैगर्दा भारतकी प्रिया (परिवर्तिन नाम) ले कुराकानी समाप्त हुनु अघि नै रिसले फोन काटिदिन्छिन् । उनका आँखाबाट अनायासै आँसु बग्न थाल्छन् । नजिकै उभिएका रवि (उनका श्रीमान्) ती आँसु रोक्न कोसिससमेत गर्दैनन् ।
काँधमा हात राखेर भन्छन्, ‘केही दिन अफिस नजाउ । तिम्रो स्वास्थ्य मेरा लागि तिम्रो जागिरभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ ।’
भारतमा ६ हप्ताको छुट्टीः
तर प्रियाले फोन काटेको केही समयपछि नै उनको फोनमा एउटा मेसेज आयो । मेसेज उनको कम्पनीकी एचआरकै थियो ।
‘तपाईं ६ हप्ता घरमा बस्न सक्नुहुन्छ । यो दुःखको घडीमा तपाईंको कम्पनी तपाईंको साथमा छ ।’
प्रियालाई यस्तो प्रकारको कुनै छुट्टीबारे जानकारी थिएन । कम्पनीले उनलाई काम गर्न आउनका लागि यसबारे सोधिरहेको थियो भन्ने उनले ठानेकी थिइन् ।
तर प्रियासँगै बसेका रवि अहिले पनि उदास नै थिए । उनी यो दुःखको घडीमा प्रियासँग बस्न चाहन्थे । तर भारतको श्रम कानूनमा यस्तो प्रकारको छुट्टीको प्रावधान पार्टनरका लागि छैन ।
यद्यपि, रविले आफ्नो वार्षिक छुट्टी लिएर यसो गर्न सक्दथे । उनले यस्तै गरे पनि ।
प्रिया पछिल्लो पाँच महिनादेखि गर्भवती थिइन् । एकदिन सुतिरहेका बेला उनलाई अचानक ओछ्यान भिजेको जस्तो लाग्यो । अस्पताल पुगिन् त्यसपछि थाहा भयो कि उनको गर्भपतन भयो ।
उनले त बच्चालाई देख्नसमेत पाइनन् । बारम्बार रविलाई सोधिरहेकी थिइन् कि उनको अनुहार कोसँग मिल्थ्यो ? केही त भन । छोरी थिइन् नि, मजस्तै !!! रवि उनको अगाडि निःशब्द उभिएका थिए ।
त्यो शनिबारको दिन थियो । त्यसको ४८ घण्टा दुबैले एक–अर्कालाई हेरे मात्रै । उनीहरुबीच कुनै कुराकानी भएन । सोमबार जब उनी कार्यालय गइनन् तब मंगलबार एचआर आफैंले फोन गरिन् ।
यी दुई यति दुःखी थिए कि उनीहरुले न त कार्यालय न घरका सदस्यलाई यसबारे केही बताए । आफूलाई सम्हाल्ने मौका नै पाएनन् ।
दिल्लीमा प्रियाले आफूलाई घरमा ६ हप्तासम्म एक्लै सम्हालिन् र रवि कार्यालयमा आफ्नो पीडालाई खुसीले ढाक्ने कोसिससहित पहिले झैं काम गर्न थाले ।
यी दुई यदि न्यूजिल्याण्डमा भएको भए सायद रवि प्रियासँग थप केही दिन बस्न सक्दथे ।
न्यूजिल्याण्डको सरकारले बुधबार एक ऐतिहासिक निर्णय गर्यो, न्यूजिल्याण्डले गर्भपतन र स्टिलबर्थ (गर्भभित्रै मृत्यु भएको बच्चा जन्मिएको) भएको छ भने जोडीलाई तीन दिनको तलबी बिदाको अनुमति दियो । न्यूजिल्याण्ड यस्तो गर्ने सम्भवतः संसारको पहिलो देश हो ।
भारतमा कस्तो छ गर्भपतनको कानूनः
भारतमा गर्भपतनका लागि छुट्टै बिदाको प्रावधान छ तर महिलाका पार्टनरका लागि यस्तो कुनै प्रावधान छैन ।
त्यसैले रवि प्रियासँग छुट्टीमा घरमा बस्न सकेनन् । रवि भन्छन्, ‘ती २० हप्तामा मैले पूरा २० वर्षको सोचिसकेको थिएँ । उसको नाम, उसको पहिलो लुगा, उसको लालनपालन, डिजानर जुत्ता, यहाँसम्म कि उसको कोठाका भित्ताका रङसमेतबारे सोचिसकेको थिएँ । आखिर किन सरकारले बच्चालाई आमासँग मात्रै जोडेर हेर्छ ? पिताको पनि बच्चामाथि त्यति नै अधिकार हुन्छ ।’
प्रियाजस्ता थुप्रै महिला छन् जसलाई यो थाहा छैन कि श्रम कानूनमा महिलाका लागि यस्तो प्रकारको छुट्टीको प्रावधान वर्षौं अघिदेखि छ ।
भारतमा मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट सन् १९६१ अन्तर्गत गर्भपतन पछि तलबसहित छ हप्ताको छुट्टी दिनु अनिवार्य छ । महिला छ हप्तासम्म न त काममा फिर्ता हुन सक्छन् न नै कम्पनीले उनलाई यस्तो गर्नका लागि बाध्य बनाउन सक्छ ।
यसका लागि महिलाले डाक्टरको सर्टिफिकेट देखाउन आवश्यक छ । यो कानूनलाई सन् २०१७ मा संशोधन गरियो तर गर्भपतनसँग जोडिएको प्रावधान अहिले पनि छ ।
यो कानून भारतको हरेक कारखाना, खानी, बगान, पसल वा संस्था जहाँ १०भन्दा बढी महिला कर्मचारी काम गर्छन्, त्यहाँ लागू हुन्छ ।
यद्यपि, वास्तविकता यो पनि हो कि थुप्रै नीजि संस्थामा यो कानून लागू गरिँदैन । कतिपटक त महिला आफैं पनि यसबारे कुरा गर्न रुचाउँदैनन् त्यसैले चुपचाप केही दिनको बिरामी बिदा लिएर काममा फर्कने गर्छन् ।
Proud to say NDTV has for long had 6 weeks paid leave after miscarriage! @PrannoyRoyNDTV @soniandtv @Suparna_Singh https://t.co/YgPPHWDGMa
— Sonal MehrotraKapoor (@Sonal_MK) March 25, 2021
Final reading of my Bereavement Leave for Miscarriage Bill. This is a Bill about workers’ rights and fairness. I hope it gives people time to grieve and promotes greater openness about miscarriage. We should not be fearful of our bodies. pic.twitter.com/dwUWINVjLm
— Ginny Andersen (@ginnyandersen) March 24, 2021
न्यूजिल्याण्डको कानून ऐतिहासिक किन छ ?
न्यूजिल्याण्डमा यो बिल पेश गर्दै एक सांसदले भनिन्, ‘गर्भपतन कुनै प्रकारको रोग होइन कि यसका लागि बिरामी बिदा दिन आवश्यक परोस् । यो एक प्रकारको अपूरणीय क्षती हो, यसबाट बाहिर निस्कन सबैले मौका पाउन आवश्यक छ ।’
यसैकारण न्यूजिल्याण्ड सरकारले दुबै पार्टनरका लागि ‘मिसक्यारिज लिभ’ को प्रावधान राखेको छ ।
गर्भपतनपश्चात् पुरुष पार्टनरका लागि यस्तो प्रकारको तलबी बिदाको प्रावधान गर्ने न्यूजिल्याण्ड सम्भवतः पहिलो देश हो ।
यो प्रावधान स्टिलबर्थका लागि पनि लागू हुनेछ । यतिमात्रै होइन, सरोगेसीमार्फत् बच्चा जन्माउने क्रममा गर्भपतन हुन्छ भने पनि दुबै पार्टनरमाथि यो कानून लागू गर्नुपर्नेछ ।
न्यूजिल्याण्डमा गर्भपतन कति साधारण छ, यसको अन्दाज आँकडामार्फत् लगाउन सकिन्छ ।
बिल पेश गर्नेबेला सांसद जिनी एन्डरसनले त्यहाा हरेक चारमध्ये एक महिलाले जीवनमा गर्भपतनको सामना गरेको जानकारी दिइन् ।
अमेरिकन सोसाइटी फर रिप्रोडक्टिव हेल्थको एक रिपोर्ट अनुसार संसारभरी कम्पतीमा ३० प्रतिशत गर्भ मिसक्यारिजका कारण नष्ट हुने गर्छ ।
नेशनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनका अनुसार भारतमा यो आँकडा १५ प्रतिशत छ ।
मेडिकल साइन्सको भाषामा यसलाई स्पोन्टेनस अबोर्सन वा प्रेग्नेन्सी लस पनि भनिन्छ ।
न्यूजिल्याण्डमा महिलाका लागि अधिकारः
महिलाको हितका लागि कानून बनाउन न्यूजिल्याण्ड सधै अग्रपंक्तिमा आउँछ ।
घरेलु हिंसाबाट प्रभावित महिलाका लागि त्यहाँ १० दिनको वार्षिक अतिरिक्त छुट्टीको प्रावधान छ । फिलिपिन्सपछि यस्तो गर्ने यो दोस्रो देश हो ।
४० वर्षसम्म त्यहाँ अबोर्सनलाई अपराधको श्रेणीमा राखिएको थियो । यसलाई अघिल्लो वर्ष मात्रै हटाइयो । अब यसलाई स्वास्थ्य अवस्था मान्दै यस्तो निर्णय लिने अनुमति दिइएको छ ।
यस्ता धेरैजसो कानूनको श्रेय न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डनलाई जान्छ । सन् २०१६ मा जब जेसिन्डालाई प्रधानमन्त्री छानियो तब उनी देशकी सबैभन्दा युवा प्रधानमन्त्री बनिन् ।
प्रधानमन्त्री पदमा रहँदै गर्दा उनले सन् २०१८ मा छोरी जन्माइन् । यस्तो गर्ने उनी संसारभकी दोस्री नेता थिइन् । त्यसै वर्ष उनी आफ्नी छोरीसँग संयुक्त राष्ट्र महासभामा पनि पुगिन् । कोरोना महामारीका बेला पनि उनले राम्रो काम गरिन् । यसको विश्वव्यापी रुपमा प्रशंसा भयो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता
-
इसेवा वालेटमा समस्या, भएको के हो ?