बेइजिङ । चीन विरोधी अभियानमा संलग्न रहेको आरोपमा केही बेलायती नागरिक एवं संस्थामाथि चीनले शुक्रबार प्रतिबन्धहरु घोषणा गरेको छ । खासगरी चीनको मुस्लिम बहुल जिनजियाङ क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै युरोपेली युनियन र बेलायतले केही चिनियाँ पदाधिकारीमाथि प्रतिबन्धहरु लगाएको विरोधमा चीनले यस्तो कदम चालेको हो ।

चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट चीनमाथि लगाइएका आरोपहरू झूटा र गलत सूचना रहेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा पश्चिमा मुलुकका कार्यहरुले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं न्यूनतम मूल्यमान्यतालाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको उल्लेख छ । 

साथै बेलायतको पछिल्लो निर्णयले चीन–बेलायत सम्बन्धलाई गम्भीर रुपमा असर पार्न सक्ने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।  चीनका लागि बेलायती राजदूतलाई पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बोलाएर कूटनीतिक विरोध जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिबन्ध लगाइएका बेलायती नागरिक एवं समूहलाई चिनियाँ भूभागको भ्रमणमा रोक लगाइएको छ भने चिनियाँ नागरिक एवं संस्थासँग आर्थिक कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 

चीनले तयार पारेको प्रारम्भिक विवरणमा तत्कालका लागि नौ जना बेलायती नागरिक र चारवटा संस्थामाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको छ जसमा बेलायती सांसद इयान डन्कन र कन्जरभेटिभ पार्टीको मानवअधिकार आयोग समेत छन् ।

सिनजियाङको विषयलाई लिएर चीन र पश्चिमा राष्ट्रबीच केही समयदेखि तीखा आरोप प्रत्यारोप जारी छन् । पश्चिमा मुलुकहरुले चीनले सिनजियाङका १० लाखभन्दा बढी उइगुर र अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहलाई बन्दी झैं व्यवहार गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

चीनले यस क्षेत्रमा मानिसलाई जबर्जस्ती दास बनाएको र जन्मदरलाई जबर्जस्ती नियन्त्रण गरिरहेको पश्चिमा मुलुकको आरोप छ ।  पछिल्लो समय युरोपेली युनियन, संयुक्तराज्य अमेरिका, बेलायत र क्यानडाले चार जना चिनियाँ अधिकारीमाथि सिन्जियाङमा मामिलालाई लिएर प्रतिबन्धहरु घोषणा गरेका छन् । पातलो बस्ती रहेको सिन्जियाङमा कपास र अन्य कृषिजन्य उत्पादन हुने गर्दछ । पश्चिमा मुलुकहरुले यहाँ उत्पादित सामग्री खरिद नगर्ने पटकपटक धम्की दिइ आएका छन् ।

चीनले प्रतिबन्ध घोषणा गरिएकाहरुमा राजनीतिकर्मीहरू, बुद्धिजीवीहरु र मानव अधिकारवादीहरु टम टुगेनढाट, निल ओब्रायन, नुस्रत घानी, हेलेना केन्नेडी, जियोफ्री निस र जोआना निकोला स्मिथ फिन्ले रहेका छन्  । साथै चाइना रिसर्च ग्रुप, उइगुर ट्रिबुनल र इसेक्स कोर्ट च्याम्बर्स पनि प्रतिबन्धको सूचीमा समावेश छन् ।

चीनका विभिन्न सरकारी निकायहरु र राज्य नियन्त्रित संचार माध्यमहरुले पनि पश्चिमा मुलुकका गतिविधिमाथि तिखो आलोचना गरिरहेका छन् । सिनजियाङ सरकारले लामो विज्ञप्ति जारी गर्दै यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र जनसंख्या वृद्धि भएको दाबी गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अन्य क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको उल्लेख गरिएको छ । पश्चिमा राष्ट्रहरुले इराक र लिबियामा सैनिक हस्तक्षेप गरेकै कारण क्षेत्रीय अशान्ति फैलिएको पनि विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ । –एपी