संसद पुनर्स्थापनापछि गत बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको पहिलो बैठक बस्यो । सो बैठकमा सांसद जीवनराम श्रेष्ठले आफ्नो नेतृत्वको उपसमितिले सरकारले गरेको कोराना रोकथाम सम्बन्धी कामकारवाहीबारे अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम थियो । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेक्रममा बोल्न खोज्दा अलमलिएपछि व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने–‘बैठकमा कसरी बोल्ने भन्ने कुरा नै बिर्सन थालिएछ ।’

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण तथा राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रतिनिधिसभा तथा त्यस अन्र्तगतका संसदीय समितिमा सांसदहरुले पर्याप्त बोल्न र संसदीय अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । अझ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ६५ दिन संसदीय गतिविधि शून्य अवस्थामा पुग्यो भने सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको १ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधि सभा र त्यस अन्तर्गतका विषयगत समितिले आफ्नो पुरानो लयलाई समात्न सकेको छैन ।

संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल, सरकारका गतिविधि निगरानी तथा जनसरोकारका बिषयमा छलफल हुनुपर्नेमा यी विषयहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् । यद्यपि केही समितिहरुले भने आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका जनसरोकारका विषय उठाएर छलफल पनि थालेका छन् ।

संसद पुनर्स्थापनाको झन्डै १ महिनापछि गत चैत ९ गते पहिलो बैठक बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल भएको छ । समितिको कार्यक्षेत्र रहेको ३ वटा संवैधानिक आयोग मध्ये लोकसेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको त्यसबारे उपसमिति बनाएर छलफल भएको हो ।

यही समितिबाट पारित भएका नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधी सभामा पेश भएर पनि अघि बढ्न सकेको छैन भने निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पेश गर्नका लागि तयारी अबस्थामा छ । यी दुबै विधेयक पारितका लागि तत्काल सरकार तयार देखिएको छैन । सरकारले चाहेमा यी दुई विधेयक तुरुन्तै पारित हुने अवस्थामा रहेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताईन् ।

समितिमा यतिबेला कारागारसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । गृहमन्त्रीले समय नदिएका कारण दफावार छलफल प्रभावित भएको सभापति श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् ।

समितिमा पाइपलाइनमा सेना, सुरक्षासम्बन्धी विधेयक तथा सरकारले ल्याएको केही विधेयकपनि आउने क्रममा रहेको छ । मन्त्रीले समय दिएपछि कारागार सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्ने र बिस्तारै समितिको काम कारबाहीले गति लिने समिति सभापतिको भनाइ छ । यस्तै विभिन्न प्रदेशमा गएर सुशासनको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने, जनसरोकारका विषय उठाउने योजना रहेको उनले बताईन् ।

अर्को विषयगत समिति महिला तथा सामाजिक समितिले पनि दुईवटा बैठक गरेको छ तर यी दुबै बैठक आन्तरिक छलफलमा सिमित भएको छ । आगामी बैठकलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा मात्र छलफल केन्द्रीत भएको समिति सभापति निरु पालले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् । सभापति पालले भनिन्, ‘बाहिरका राजनीतिक बाछिट्टाको असर समितिमा नपरोस् भन्नेमा समितिका सबै सदस्य एकजुट भएका छौँ । अहिले छलफलका लागि कुनै विधेयक पनि आएका छैनन् । २२ सदस्य रहेको हाम्रो समितिमा बैठक बस्न कोरम नपुग्ने समस्या पनि छैन ।’ यो समितिले पनि जेष्ठ नागरिक विधेयक पास गरेर पठाइसकेपनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश हुन सकेको छैन ।

कार्यक्षेत्र परराष्ट्र मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय रहेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको संसद पुनर्स्थापनापछि २ बैठक बसेको छ । यी बैठकमा देशका पुरातात्विक पर्यटकीय एवम् सांस्कृतिक क्षेत्रका बारेमा छलफल भएको समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिइन् । अहिले संसदमा बिजनेस नभएका कारण त्यसको प्रभाव समितिहरुमा पनि उनको भनाई छ । उनले भनिन्–‘पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि भएका काम र त्यसको विकास र सम्भाव्यताबारे अवलोकनका लागि योजना बनाउन स्थलगत भ्रमण जाने योजना थियो । अहिलेको राजनीतिक समस्याका कारण कतै जान सकिएको छैन । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि समस्या के छन्, अप्ठ्याराहरु के–के छन् त्यसबारे अध्ययन गर्ने सोच बनाएका छौँ ।’

यस्तै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले संसद पुनर्स्थापनाको १ महिना अवधिमा २ बैठक गरेको छ । समितिको एउटा बैठक आगामी बैठकहरू कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा केन्द्रीत थियो भने बिहिबार बसेको बैठकले सरकारले गरेका नियमित कामको अवलोकन गर्ने क्रममा दोलखामा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले रातोपाटीलाई जानकारी दिईन् । कोरोना सुरु नहुँदै अवलोकनमा जाने भनेपनि रोकिएको काम अहिले पूरा गर्न लागेको उनले बताइन् । यस्तै समितिमा रहेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् २०७६ विधेयक विचाराधीन रहेको छ । विधेयकमाथि अहिले छलफल सुरु नभएपनि आगामी दिनमा छलफल अघि बढाउने सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर बसेका, अगाडि नबढेका ११ विधेयक छन् । जसमध्ये ४ वटा दर्ता विधेयक हालका लागि औचित्य सकिएको सूचीमा संसद सचिवालयले राखेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार यतिबेला प्रतिनिधि सभा अन्र्तगत ११ विधेयक दर्ता मात्र भएर थन्किएका छन् भने ८ विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएर पनि अघि बढ्न सकेको छैन् । विभिन्न संसदीय समितिबाट ४ विधेयक पारित भएर प्रतिवेदन पेश भइसकेपनि प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गराइएको छैन ।