काठमाडौं । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्केको नेकपा माओवादी केन्द्र फैसलाप्रति चित्त नबुझेर पुनरावलोकनमा जाने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।

यो पनि

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध माओवादी केन्द्र पुनरावलोकनमा जाने

यसका लागि माओवादीले कानुन व्यवसायीहरूसँग पटक– पटक छलफल गरी आवश्यक गृहकार्य गरिसकेको छ । मंगलबारमात्रै सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा बसेको सो पार्टीको स्थायी समिति बैठकले सर्वोच्चको फैसला राजनीतिक आग्रहपूर्ण भएको ठहर गर्दै पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकअघि सिंहदरबारमै सामूहिकरुपमा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दा कानुनविद्हरुले समेत पुनरावलोकनमा गए फैसला सच्चिन सक्ने सुझाव दिएका थिए । कानुन व्यवसायीहरुको सुझावपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरु आवश्यक कागजपत्रसहित प्रमाण संकलन गर्दै पुनरावलोकनको तयारीमा जुटेका हुन् ।

यही क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुले शुक्रबार पनि केही कानुन व्यवसायीहरूसँग प्रचण्ड निवास खुमलटारमा छलफल गरेका छन् ।

पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था कस्तो छ ?

फैसलाप्रति चित्त नबुझे अन्तिम आदेश वा फैसला आएको मितिले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ । नेकपा विवादमा आज चैत १२ गते फैसला आएको १९ दिन बितिसकेको छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२० अनुसार मुद्दा पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्दा सम्बन्धित पक्षले आदेश वा फैसला भएको ६० दिनभित्र निवेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ ।

नेकपा विवादमा ऋषि कट्टेलले दायर रिटमा चार पक्षलाई विपक्षी बनाएका थिए । जसमा निर्वाचन आयोग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण बिडारी नेपालको राजनीतिमै उथलपुथल ल्याउने फैसला पुनरावलोकन हुने आधारहरू धेरै रहेको बताउँछन् । ‘डीआइजी रञ्जन कोइराला, लोकमान सिंह कार्की, प्रेरणा राज्य लक्ष्मीदेवी शाहका मुद्दा पुनरावलोकन भएका छन् भने यत्रो राजनीतिक दल तोडफोड भएको र एकता भंग भएको कुरामा, नेपालको राजनीति नै उथलपुथल भएको र मागदाबीभन्दा बढ्ता लेखेको कुरा पुनरावलोकन हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौ’, बिडारीको भनाइ छ ।

यो पनि

नेकपाबारे सर्वोच्चको फैसला ‘करेक्सन’ हुन्छ : रामनारायण विडारी (भिडियोसहित)

मुद्दा दोहोर्याउने तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

२२०. पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था :

(१) कुनै अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश गरिसकेको मुद्दा सोही अदालतबाट पुनरावलोकन गरिने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछः–

(क) मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा, वा

(ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा ।

(३) पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको मितिले साठी दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदन उपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने छैनः–

(क) एक पटक त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरिसकेको,

(ख) बृहत पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको,

(ग) संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएको,

(घ) यो संहिता प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा दोहो-याई फैसला भएको, वा

(ङ) दफा २१९ बमोजिम दोहोर्याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको वा दोहो-याई हेर्ने निस्सा नभएको ।

कहिले जाने पुनरावलोकनमा ?

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टी निर्णयअनुसार पुनरावलोकनको अन्तिम तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

‘सम्भव त शुक्रबार हामी पुनरावलोकनमा गइसक्छौँ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘फैसलाले रिट निवेदकको मागदाबी भन्दा बाहिर गएर सरोकारै नभएको असम्बन्धित बिषयमा प्रवेश गरी निर्णय दिएको छ ।’

त्यतिमात्रै होइन, फैसलाले सरोकार नै नभएको क्षेत्रमा प्रवेश गरेकाले पुनरावलोकनमा जानु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ ।

‘रिट निवेदकले हामी तात्कालीन दुई पार्टीहरुबीचको एकीकरण र एकीकृत पार्टी निर्माणको वारेमा प्रश्न उठाएको छैन र उठाउन सक्ने विषय पनि होइन । रिट निवेदकले पार्टीको नामको विषयमा मात्र प्रश्न उठाई त्यो नाम आफैंलाई दिने मागदावी गरेको छ । त्यतिमा मात्र सीमित भएर निर्णय दिएको भए निर्णय ठीक, बेठीक जे भए पनि स्वाभाविक हुने थियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, यो फैसलाले सरोकारै नभएको क्षेत्रमा प्रवेश गरी निर्णय दिने कार्य गरेको छ । तसर्थ यो फैसला अस्वभाविक छ, संविधान एवं कानूनको बिरुद्धमा छ । राजनीतिक आग्रह प्रेरित छ , वितण्डतापूर्ण छ र गलत छ । यो फैसला प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।’

नेकपा विवादको यो फैसलाका सन्दर्भमा विपक्षीमध्ये नेकपा माओवादी मात्रै पुनरावलोकनमा जाने अवस्थामा पुगेको छ । तर, एमालेको माधव नेपाल पक्षले पुनरावलोकनमा जाने रुची देखाएको छैन ।

प्रचण्डले सुरुमै पुनरावलोकनको निस्सा पाउने सम्भावना कति रहन्छ त ? अर्थात पुनरावलोकनमा जाँदा माओवादी केन्द्रलाई कस्तो फाइदा हुन्छ ? यो  प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल यसमा नाफा–घाटाभन्दा पनि न्यायको हिसाबमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘यो नाफा घाटाको विषय बनाइनु भन्दा पनि न्यायको हिसावले हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । यहाँ त अदालतले पार्टी गठन गर्यो । अदालतले पार्टी गठन गर्ने हाेइन, न्याय दिने हो’, नेता पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘पार्टी राजनीतिक दलले गठन गर्ने हो । अदालतले त मिल्या मिलेन भनेर हेर्ने मात्रै हो ।’

पार्टीको एक अध्यक्षका हैसियतले ओलीले न्यायालयबाट नेकपाले कुनै शर्तमा मान्यता पाइहालेको अवस्थामा पनि उक्त दलमार्फत राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन नचाहेको अवस्थामा प्रचण्ड एक्लैको प्रयासमा नेकपा क्रियाशील हुने कानुनी आधार देखिँदैन । किनकि विगतमा ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्षमा नेकपा विभाजन हुँदा त्यसले कानुनी मान्यता पाइसकेको थिएन ।

पक्षमै फैसला आए पनि खुसी हुने ठाउँ छैन

फैसला पुनरावलोकनका क्रममा न्यायालयले नेकपासम्बन्धी पुरानो फैसलालाई उल्टाइदियो भने पनि माओवादी केन्द्रले खुशी मनाउने धरातल भने साँघुरै देखिन्छ । किनकि, तत्कालीन नेकपाले कुनै शर्तमा मान्यता पाइहाल्यो भने पनि सो पार्टीका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब पार्टी एकतालाई बचाइराख्ने आधार देखिँदैन ।

विगतमा पनि उनले पार्टी एकतालाई बचाइराख्न नचाहेकै कारण सो पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म नेकपाको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद थाती छ ।

पार्टीको एक अध्यक्षका हैसियतले ओलीले न्यायालयबाट नेकपाले कुनै शर्तमा मान्यता पाइहालेको अवस्थामा पनि उक्त दलमार्फत राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन नचाहेको अवस्थामा प्रचण्ड एक्लैको प्रयासमा नेकपा क्रियाशील हुने कानुनी आधार देखिँदैन । किनकि विगतमा ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्षमा नेकपा विभाजन हुँदा त्यसले कानुनी मान्यता पाइसकेको थिएन ।

पार्टी विभाजनले नै कानुनी मान्यता नपाएको र ओली पक्ष तथा प्रचण्ड–माधव पक्षबीच कुन चाहिँ आधिकारिक भन्नेसमेत छिनोफानो नभएका कारण उक्त पार्टी पुनरावेदनमार्फत पुरानै स्वरुपमा फर्किएछ भने पनि ओलीको सहमतिबिना त्यो क्रियाशील हुनेमा कानुनी अड्चन कायमै रहने देखिन्छ ।

पुनरावेदनमार्फत आफ्नो पक्षमा फैसला आएमा प्रचण्डले सो पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न सक्छन् । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा दलभित्र आधिकारिकताको विवाद भएमा केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको कम्तीमा ६० प्रतिशत संख्या रहेको पक्षलाई आधिकारिक मान्ने र दुवै निकायमा ४० प्रतिशत जुटाउने पक्षलाई अलग दलका रुपमा दर्ता गर्नसक्ने प्रक्रियामा पठाउने व्यवस्था छ ।

विगतमा नेकपाका दुवै पक्षले यही संख्या जुटाउन नसकेका कारण आधिकारिकरुपमा पार्टी विभाजन हुन सकेको थिएन । त्यसैले फैसला पुनरावलोकन भएको खण्डमा पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरुले खुसी मनाउने र लड्डु खाने अवसर प्राप्त गर्नेमा भने आशंका कायमै देखिन्छ ।