गत चैतदेखि भएको लकडाउनले शिथिल बनेको देशको अर्थतन्त्र विस्तारै बौरन थालेपनि कोरोनाको दोस्रो लहरको त्रासले फेरी झस्काएको छ । विस्तारै लयमा फर्कन थालेको अर्थतन्त्रमा कतै लकडाउनको डण्डा वर्षने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।  पहिलो चरणको कोरोना र त्यसपछिको लकडाउनले अझै पनि कतिपय उद्योगधन्दाहरू ब्यूँझन सकेका छैनन् भने पर्यटन उद्योगले त झनै गति लिन सकेको छैन ।

कोरोनाकै कारण इतिहासमै कमजोर आर्थिक बृद्धिदर भोगेको नेपालको लागि दोस्रो चरणको कोरोना र त्यसले निम्त्याउन सक्ने लकडाउन झनै घातक हुने देखिएको विज्ञहरुले बताएका छन् । अर्थविद् प्रा. डा. डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रले अहिले लय समात्न लागेको र आर्थिक गतिविधिले विस्तारै पिकअप लिन लागेको बेला लकडाउन हुने स्थिति बन्यो भने मानिसको जीवनयापनमा थप जोखिम बढ्ने खतरा उनले औँल्याएका छन् । हिजोको लकडाउनबाट पाठ सिकेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ । अब कदम चल्दा जनताको जीवन र अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई मूल्याङ्कन गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यो पनि

अब लकडाउन हुँदैन : अर्थमन्त्री पौडेल (भिडियो)

यद्यपि, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार कोभिड रोकथामका लागि सीमानाका बन्द गर्ने अथवा लकडाउन गर्ने सरकारको सोच नभएको बताएका छन् । तर परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर गयो भने फेरि पनि लकडाउन गर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले संकेत गरिसकेको छ ।

अर्थविद् डा. शंकर शर्मा सरकारले लकडाउन गरेर समस्या समाधान नहुने विगतको अनुभवबाट देखिएकोले सोही अनुसारको रणनीति बनाउनु पर्ने बताउँछन् । अझै पनि व्यावसायिक क्षेत्र, उद्योगमा समस्या रहेको र आर्थिक वृद्धि नभएकाले अर्को लकडाउनले झनै विकराल समस्या निम्त्याउन सक्ने तर्फ सचेत रहन उनले सुझाव दिए ।

गत वर्ष लकडाउनले रेमिट्यान्स घट्ने अपेक्षा गरिएपनि सो विपरित रेमिट्यान्सको बृद्धिदर देखिएको थियो । सो बाहेक सबै क्षेत्रले नोक्सान ब्योहर्नुपर्यो । डा. शर्मा दोस्रो चरणको लकडाउन भए गरिबी माथि झन गरिबी र बेरोजगरहरुको सूची पनि लामै हुने र पछि सरकारलाई नै सो समस्या समाधानको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने तर्क गर्छन् ।

लकडाउनभन्दा पनि समय रहँदै स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न लगाउने र सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गर्नुपरे पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न लगाउनु उपयुक्त रहेको उनको बुझाइ छ ।

यो पनि

शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो–कोरोना संक्रमण बढ्यो, शैक्षिक संस्थामा थप सतर्कता अपनाऔं

प्रहरी परिचालन गरेर स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गरौँ, लकडाउन नगरौँ : अर्थविद् केशव आचार्य

अर्थतन्त्र भर्खर बौरन थालेको छ । लामो लकडाउनको सास्तीबाट थाकेको अर्थतन्त्र उठ्न खोज्दै छ । पर्यटन व्यवसाय जीवन मरणका लागि संघर्षरत छ । यातायात पनि सामान्य जस्तो अझै चलेको छैन । बैङ्कहरूमा तरलताको समस्या आउन थालिसक्यो । यसको मतलब अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गर्दा कर्जाको माग बढेको छ । फेरि लकडाउन भयो भने आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुन्छ ।

अब चाहिँ गत वर्षको जस्तो लकडाउन गर्नुहुँदैन । चीन, कोरिया, ताइवानको उदाहरण हेर्दा संसारको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा पनि उनीहरुको बढेको छ । किनभने उनीहरुले सिमित ठाउँमा मात्र लकडाउन गरेका थिए र उपचारलाई पनि तीव्रता दिएका थिए ।

नेपालमा संक्रमण बढ्यो भने पनि आर्थिक क्रियाकलाप नरोकौँ, व्यापार व्यवसाय बन्द नगरौँ । प्रहरी खटाएर भएपनि सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न लगाऔँ । यदि गर्नै परेपनि लकडाउन खतरा देखिएको ठाउँमा मात्र गरौ ।

यो पनि

वीरगञ्जमा कोरोनाको त्रास : के गर्दैछ महानगरपालिका ?

पहिलो लकडाउनबाट सरकारले सिक्नुपर्ने पाठ

लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढ्यो । उठ्नुपर्ने राजस्व समयमै उठेन, जसले सरकारलाई दैनिक खर्च टार्नै समस्या भयो । पहिलो चरणको लकडाउनबाटै देशको अर्थतन्त्रमा चाप परेपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमै भनेका थिए, ‘सरकारलाई दैनिक खर्च धान्नै मुस्किल छ ।’

तर अहिले विस्तारै सरकारले राजस्व सङ्कलनमा बृद्धि  भइरहेको छ । सरकारी खर्च धान्न सहज हुँदैछ । सरकारले फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ३ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सरकारले पहिलो चरणकै लकडाउनबाट अति प्रभावितको लागि राहत उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो अझै पनि छ । कडा लकडाउन हुँदा पनि कारोना संक्रमितको दर झन् झन् बढ्दै गएको थियो । दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेहरु सडकमा पुगेका थिए ।

यसकारण पनि पहिलो लकडाउनकै पीडा कम नभएको अवस्थामा दोस्रो चरणको लकडाउनको सोच राखेर पीडामाथि झन पीडा दिने काम सरकारले नगरोस् भन्दै विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

कोरोनाकै कारण ४० वर्षपछि ऋणात्मक आर्थिक बृद्धिदर

कोरोनाको कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो धक्का लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार १९० सदस्यमध्ये नेपाल लगायत २३ देशले महामारीका बाबजुद पनि सकारात्मक आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने अनुमान थियो । तर, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार गत वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १.९९ प्रतिशत ऋणात्मक रह्यो । कोभिडले सबैभन्दा बढी असर आवास तथा भोजन सेवा र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा परेको छ । आवास तथा भोजन सेवामा २५.७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चने अनुमान छ भने भण्डारण तथा यातायात क्षेत्रमा १३.४ प्रतिशतले खुम्चने अनुमान छ । जानकारहरु झण्डै ४० वर्षपछि नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुन पुगेको बताउँछन् ।