राजस्व चुहावट गर्नेप्रति अर्थमन्त्री कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै सामर्थ्य प्रयोग गर्ने र अनियमित कार्यमा संलग्न हुने प्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने बताए छन् । ‘राजस्व चुहावटप्रति सहिष्णु हुन सक्दैनौं । शक्तिका साथ प्रस्तुत हुन्छौ, केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने– ‘व्यवसाय अभिवृद्धि र संरक्षणलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन्छौं ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले निर्दोष नपरुन र दोषीले उन्मुक्ति नपाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै राजस्व परिचालनमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेमा पनि सजकता अपनाउन विभागहरु र सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरे।
उनले चुहावट नियन्त्रणका लागि समन्वय गरी काम गर्न विभागहरु र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिए ।
स्थानीय र केन्द्रीय तहमा अनुगमन बढाउन भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समस्या समाधानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए । उनले प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै प्रविधिको प्रयोग र त्यसमा रहेका कमजोरीलाई हटाउँदै काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले मन्त्रालय, विभाग र सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान गर्न आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले चुहावट नियन्त्रणका लागि नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गरिरहेको बताए । उनले आर्थिक गतिविधि बढेसँगै चुहावट हुने सम्भावना रहेकाले त्यसको नियन्त्रणमा सजग रहेको बताए।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले दोषीलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्ने बताए । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नियमित रुपमा छलफल गरि अघि बढ्ने जनाए । अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दंगालले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायबाट प्रयास भइरहेको भन्दै चुहावटमा संलग्नहरूलाई कारवाही जनाएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इन्टरनेट सेवामा स्लो हुने समस्या, भएको के हो ?
-
१० बजे १० समाचार : माओवादीभित्र शक्ति संघर्षदेखि सपना देखाएर सर्वत्र ठगीसम्म
-
कुमारी सहकारीको डेढ अर्ब हिनामिना, पाँच जना पक्राउ
-
चाँदनीको हत्या प्रकरणमा आमा र बुवा पनि पक्राउ, ६ जनाविरुद्ध पाँच दिनको म्याद थप
-
केबलकार निर्माणको कार्यलाई स्थगन गरी निकास दिन राप्रपा नेपालको माग
-
सांसदहरूको महत्त्वपूर्ण विधायिकी भूमिकाले सच्चिन सक्छ सामाजिक सञ्जाल विधेयक