नेपालको थप ३५ हेक्टर जमिन भारतले लग्यो: दीलेन्द्रप्रसाद बडु
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले दार्चुलाको ३५ हेक्टर जमिन भारतले लगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखसँग समय लिँदै उनले दार्चुला सदरमुकाम महाकाली नगरपालिका वडा नं. ५ गैल्फै गाउँ पारी भारत सरकारले नेपाल सरकारको जानकारी बिना नेपालको जमिन समेटेर तटबन्ध बनाइरहेको जानकारी गराए ।
उनले त्यहाँको सिडियोले भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरे पनि सुनुवाई नभएको, स्थानीयले विरोध गर्दा पनि नरोकिएको बताउँदै गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि सुतेर बसेको आरोप लगाए । सरकार बेखबर रहेको र मौन सहमति देखाइरहेको उनको भनाई छ ।
सांसद बडुकाअनुसार महाकाली नदीमा २०७० साल असारमा भीषण बाढी आएको र बाढीले नदीको धार परिवर्तन गर्दा १ हजार ४७ रोपनी जमिन भारततिर गएको छ । खोलाको धार परिवर्तन भएर ३५ हेक्टर जमिनमा रहेको मन्दिर सामुदायिक वन समेत भारतले आफ्नो क्षेत्रभित्र पार्दै तटबन्ध लगाइरहेको छ । धौलीगंगा हाइड्रोपावरको बाँध फुटेर बजार क्षेत्र र वन क्षेत्र पनि सखाप पारेको छ । सन् २०१३ मा संयुक्त रुपमा तटबन्ध गर्ने सहमति भए पनि अहिले भारतले एकतर्फी तटबन्ध गरिरहेको छ ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि प्राकृतिक सीमा पहिले जता थियो त्यतै हुनुपर्ने माग गरे । उनले भोलि बाढी पहिरो आउँदा थप क्षति हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै दार्चुलाकै सांसद गणेश सिंह ठगुन्ना अहिलेको सरकारको मन्त्री भएपनि यो विषयमा ध्यान नदिएको उल्लेख गरे । सांसद बडुले हाम्रो भूमि बचाउने कुरामा पनि सरकारले किन ध्यान नदिएको भनेर प्रश्न गरे ।
लाजपूर्जा नेपालको भएपनि जमिन भारतको हातमा परेको बताउँदै सो क्षेत्रका जनता बेघरबार हुने अवस्था आएको उल्लेख गरे । भारतले एकतर्फी बाँध बनाउँदा पनि सरकारले किन ध्यान नदिएको, परराष्ट्र मन्त्रालय के गर्दैछ भनेर प्रश्न गर्दै भारतको एकतर्फी तटबन्ध रोक्न माग गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मिटरब्याजी आरोपमा प्रदीप मौर्य पक्राउ
-
३३ अंकले बढ्यो नेप्से, ३ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
-
मूल्य घटसँगै सुन किन्नेको भिड, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
-
चुडामणी शर्माको मुद्दामा सर्वोच्चले झिकायो विपक्षी
-
महेश पाण्डेको बयान : घुम्न जान्छु भनेपछि कञ्चन देवकोटालाई जापान पठाएको हुँ
-
छरिएका स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा ल्याउनुपर्छ : मन्त्री पौडेल