ऐतिहासिक नन्दन ताल अतिक्रमणको चपेटामा
परासी । पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–६, सनई गाउँको उत्तरी सीमानामा रहेको ऐतिहासिक नन्दन ताललाई कब्जा गरी स्थानीय बासिन्दाले खेत बनाएपछि तालको अस्तित्व मेटिने अवस्थामा पुगेको छ ।
केही स्थानीय बासिन्दाले ताल अतिक्रमण गरी खेतीपाती गर्दै आएका कारण तालको अस्तित्व नै मेटिने खतरामा पुगेको छ । तालको संरक्षणमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नपु-याउँदा अतिक्रमण भएको हो ।
९२ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको नन्दन तालको संरक्षण तथा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन र संरक्षण गर्न स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबाट ठोस पहल हुन सकेको छैन ।
२० वर्ष अघिसम्म जिल्लाकै ठुलो तालको रुपमा परिचित यो तालमा विभिन्न देशका आगन्तुक चराचुरुङ्गी, विभिन्न प्रजातिका माछा तथा जलचर पाइन्थ्यो । अतिक्रमण बढ्दै गएपछि यसले आफ्नो पहिचान गुमाउँदै गएको हो ।
हाल तालको नाममा एउटा पोखरीमात्र छ । संरक्षणमा बेलैमा चासो नदेखाउने हो भने उक्त पोखरी पनि केही वर्षमै अतिक्रमण भई खेतका रुपमा परिणत नहोला भन्न सकिँदैन ।
सनई गाउँकै दक्षिण भागमा ८२ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको सनई ताल पनि छ । त्यो ताल पनि संरक्षणको अभावमा अतिक्रमण भइरहेको छ ।
पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका दुई ठुला तालको करिब १७४ बिगाहा क्षेत्रफल अतिक्रमण भइसक्दा पनि जग्गा फिर्ता गराउन कुनै निकायबाट पहल नभएको स्थानीयवासी राजेन्द्र सहनीले बताए ।
विगतमा तालको संरक्षण र तारबारका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र सनई गाविसबाट बजेट विनियोजन भएको थियो । तर स्थानीयस्तरमा भएको विवादले संरक्षणका काम हुन सकेनन् ।
एक वर्ष अगाडि मात्र तालको संरक्षण गर्दै ताललाई सिमसार क्षेत्र बनाउन राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिले दुई वर्षसम्म रकम विनियोजन गरे पनि ताल कब्जा गर्ने व्यक्तिहरुले विभिन्न धाकधम्की र राजनीतिक दबाब दिएर काम गर्न दिएनन् । परिणामस्वरुप सो रकम फ्रिज भएको जिल्ला समन्वय समितिले जानकारी दियो ।
ताल संरक्षणको उद्देश्यले कुनै निकाय तथा व्यक्ति सो क्षेत्रमा पुगेको थाहा पाउनासाथ ताल अतिक्रमणमा संलग्न स्थानीयवासीले विभिन्न धाकधम्की दिएर धपाउँदै आएका छन् । विगतमा केही भूमाफियाहरु लालपुर्जा वितरण गर्ने खेलमा लागे पनि सफल भएनन् । अहिले पनि राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुले तालको अतिक्रमित जग्गाको लालपुर्जा बाँड्ने आश्वासनमा भोटको राजनीति गर्दै आएका छन् ।
वि.सं. २०५६÷०५७ सम्म आफ्नै स्वरुपमा थियो । तत्कालीन गाविसले तालमा माछाको ठेक्का लगाउने गर्दथ्यो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा विस्तारै ताल अतिक्रमण सुरु भयो ।
तालको जग्गा फिर्ता ल्याउन र तालको संरक्षणमा सम्बन्धित निकायले ध्यान पु¥याउन जरुरी रहेको स्थानीय चन्द्रमणि चौधरीले आग्रह गरे ।
के भन्छ पाल्हीनन्दन गाउँपालिका ?
तालको संरक्षण र विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी अघि बढ्ने पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले बताए ।
प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने पालिकाको दायित्व रहेको भन्दै उनले सो दायित्वबाट नपन्छिने प्रस्ट पारे । आउँदो गाउँसभाबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गरी तालको गुरुयोजना बनाई त्यसको संरक्षण र विकासमा सक्रिय भएर लाग्ने उनले बताए ।
गुप्ताले अब तालको नाममा राजनीति गर्न नदिन र तालको संरक्षण एवं वृहत् विकासका लागि तारबार गर्ने, सीमसार क्षेत्र बनाउने, चराचुरुङ्गी र साकाहारी जनावरहरुको पालनपोषण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा ताल बाहेक पनि विभिन्न सार्वजनिक पोखरी र जग्गा अक्रिमण भएका छन् । गाउँपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक जग्गाको तथ्याङ्क संकलन गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन र ती क्षेत्रहरुको संरक्षण एवं विकासमा पालिकाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीप्रसाद गौतमले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लोकप्रिय मत ल्याउने पार्टीबाट पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन आवश्यक : शर्मा
-
भूकम्प र मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माणमा झण्डै एक खर्ब बजेट लाग्ने अनुमान
-
‘माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा किचिएर मरिएला कि भन्ने डर भयो’
-
पर्यटन विकासका लागि निगमको स्तरोन्नति र स्रोत बजारमा सेवा विस्तार गर्न सुझाव
-
१० बजे १० समाचार : एमाले बैठकमा भीम रावलमाथिको कारबाहीबारे उठ्यो प्रश्न, रविविरुद्ध काठमाडौँमा पनि मुद्दा
-
विपद् प्राधिकरणको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक सम्पन्न, सोमबार निर्णय सार्वजनिक गरिँदै