काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव, समर्थन फिर्ता, नेकपाबारे सर्वोच्चले गरेको फैसला र अहिलेको सरकारको हैसियतबारे कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ । 

सिंहदरवारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यलयमा माओवादीले कानुन व्यवसायीहरुसँग यसबारे छलफल गर्दै सुझाव मागेको हो । 

त्यसअवसरमा कानुन व्यवसायीहरुले सवै विषयमा काुननी व्यवस्था र अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटोबारे सुझाव दिएको कानुन व्यवसायी समेत रहेका सांसद रामनारयण बिडारीले जानकारी दिए । 

‘अविश्वासको प्रस्ताव कसरी दर्ता हुन्छ ? समर्थन फिर्ता कसरी गर्न सकिन्छ ? प्रधानमन्त्रीले विस्वासको मत कसरी लिनुहुन्छ ? चलिरहेको सरकारको हैसियत के हुन्छ ? अबको नेपालको राजनीतिक कोर्ष कता जान्छ र फागुन २३ को फैसलाको पुनवरावलोकन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भयो । त्यसबारेमा हामीले पुनरावलोकन गर्न उचित हुन्छ भन्ने सुझाव दियौँ ।’, छलफलपछि बिडारीले भने । 

कानुन व्यवसायीसँगको परामर्शपछि माओवादीको स्थायी समिति बैठक बसिरहेको छ ।