लामो समयअघि निजीकरण भएका केही सरकारी उद्योगहरु पुनः सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको छ । रुग्ण उद्योगबारे सरकारलाई सुझाव दिन गठित समितिले उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएका उद्योगहरु सरकारले नै फिर्ता  लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

अध्ययन समितिका संयोजक तथा पूर्वसञ्चार सचिव दीपक  सुवेदी भन्छन्, ‘यसमा भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना जस्ता उद्योग पर्दछन् । यिनीहरु जुन प्रयोजनका लागि निजीकरण भएका थिए, सो अनुसार सञ्चालन भएनन् । व्यावसायिक हिसावले काम गरेनन्, जग्गा बेचेर राफसाफ गर्ने उद्देश्यले काम गरेको देखिएको छ । यसकारण ती उद्योगहरुको जग्गा सरकारले नै फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।’

भृकुटी कागज उद्योग २८ वर्षअघि  निजीकरण भएको थियो । नवलपरासीको गैँडाकोटमा कागज उत्पादन गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गर्ने भन्दै स्थापना भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीति अनुरुप भृकुटी कागज कारखानालाई २०४९ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टलाई सबै जमिनसहित सम्पूर्ण संरचना निजीकरणको सुरुवात गरेका थिए ।

चीन सरकारको सहयोगमा २०४२ यो कागज कारखानाको स्थापना भएको हो । निजीकरणपछि गोल्छा समूहले उद्योग चलाउँदै आएका थियो । भृकुटी कागज कारखानाका मुख्य सञ्चालक दिवाकर गोल्छा हुन् । ६० बिगाहा जमिनसहित तत्कालीन अवस्थामा दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना अहिले मृत छ ।

जुन उद्देश्यका लागि निजीकरण गरिएको हो त्यसको विपरीत जान दिनुहुँदैन भन्ने समितिको सिफारिस छ । निजीकरण भएर उद्देश्यअनुसार नै सञ्चालन भएकाहरुको चाहिँ व्यवस्थापनमा सुधार गरेर नाफामा जान सकिने सुझाव समितिको छ  ।

यता, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्टलाई एकीकरण गरेर एउटै व्यवस्थापनले दुईवटा संस्था चलाएर सरकारी खर्च घटाउन सकिने सम्भावना देखाएको छ । उद्योगको अवस्थाको विश्लेषण सञ्चयकोषका पूर्व सिइओ डा. कृष्णप्रसाद आचार्य र राष्ट्र बैंकबाट रिटायर्ड भएका डा. गोपाल भट्टले गरेका थिए ।

उद्योग मन्त्रालय संस्थान महाशाखाका यज्ञराज कोइराला प्रतिवेदन प्राप्त भएको र त्यसलाई छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँछन् । समस्या समाधान र वैकल्पिक प्रयोगबारे दिइएको सुझाव अध्ययन पश्चात कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ  । उद्योगहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर थाहा पाउन अध्ययन गरिएको र बन्द भएका उद्योगलाई के गर्ने भन्ने आधार प्रतिवेदनले दिएको उनको बुझाइ छ ।

सरकारले निजी तथा सरकारी रुग्ण उद्योग समस्या र सञ्चालन उपायबारे मोडालिटीसहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्वसञ्चार सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलमा अन्य  पाँच सदस्य पनि छन् ।  कार्यदलले उद्योग मन्त्रालयलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ ।

क्षमता भन्दा कम उत्पादन गर्दा खर्च धान्नै सकस

संस्थानहरूले आफूले उत्पादन गर्ने क्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्दा कार्यालय खर्च धान्नै नपुगेको अध्ययनमा भनिएको छ । गोरखकाली टायर उद्योगले ६६२ रोपनी जग्गा गोरखामा ओगटेको छ । त्यसलाई एउटा औद्योगिक ग्रामकै रुपमा चलाउन सकिने अध्ययनको सुझाव छ ।

अहिले रेडियल टायर (ट्यूवलेस टायर) को प्रविधि आइसकेका बेला गोरखकालीले ट्यूववाला टायर उत्पादन गर्छ । यसमा प्रविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । अध्ययनका अनुसार ३ सय थान टायर उत्पादन गरेर कर्मचारीदेखि व्यवस्थापनसम्मको सबै खर्च धान्न सकिँदैन । कम्तिमा पनि भारत र चीनको उत्पादन, बजार र गुणस्तरलाई अध्ययन गरेर मात्र उत्पादन शुरु ग¥यो भने नाफामा चल्न सक्ने भनिएको छ । गोरखकालीमा नयाँ प्रविधि जडान गरेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने अथवा आफैंले नयाँ ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव छ ।

संस्थानहरु के कति कारणले डुबे अथवा चल्न सकेनन्, सोबारे सरकारले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । सबै सरकारी उद्योगमा  प्रविधि, बजार जस्ता विषयको अनुसन्धान नै नगरी जागिर खाने प्रवृत्ति मात्र देखिएको भन्दै समितिले अनुसन्धान, प्रविधि सबै कुरालाई ध्यान पु-याए मात्र नाफा गर्न सकिने भनेको  छ ।