प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वकानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ नेकपा एमालेमा केपी ओली पक्षका नेता हुन् । शुरुमा माधव नेपाल समूहमा रहेका उनी केही वर्षअघि ओली समूहमा लागेका थिए । तर, नेकपाभित्रको अन्तरविरोध चर्केका बेला केही महिनाअघि उनी माधव नेपाल समूहमा लागे । तर, अहिले फेरि ओली समूहमै फर्किएका छन् । प्रस्तुत अन्तरवार्तामा हामीले पूर्वमन्त्री तामाङसँग गुट परिवर्तन गर्नुका कारणहरु सोधेका छैनौं, एमालेभित्र चुलिएको अन्तरविरोधमा मात्र केन्द्रित रहेर प्रश्न गरेका छौं । यसक्रममा उनले माधव नेपालले स्पष्टीकरण दिनैपर्ने बताएका छन् भने आगामी दुई वर्षसम्म केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहने, नभए ‘अर्ली इलेक्सन’ हुने दाबीसमेत गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ नेकपा एमालेका युवा नेता तामाङसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी–

नेकपा एमालेको विवादको जड के हो ? यो कसरी अवतरण हुन्छ ?

मूलतः माले हँुदै एमाले भएर आउने बेलासम्म भूमिगत कालमा पनि दुई धार नै थियो । हामी २०३९ को विवाद भन्थ्याँै । त्यसबेला ‘पार्टी स्वतन्त्रता’को पक्षमा उभिने एउटा पङ्क्ति र ‘राजनीतिक स्वतन्त्रता’का पक्षमा उभिने अर्को पङ्क्ति थियो । पार्टीका महासचिव सीपी मैनाली पार्टी स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिनुभएको थियो भने पार्टीको बहुमत पक्ष राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको थियो । सोही विवादका कारण सीपी मैनाली महासचिवबाट अपदस्थ हुनुपरेको थियो । त्यो स्थिति अघि बढ्दै गयो । यद्यपि हामी २०४७ सालको आन्दोलनमा सहभागी भयौँ ।

जब हामी पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने अवस्थामा आइपुग्यौँ, त्यतिबेलै जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा मदन भण्डारीले आफूलाई उभ्याउनुभयो, त्यसको पक्षमा आम कार्यकर्ता पनि उभिए । उता सीपी मैनाली नौलो जनवादको पक्षमा उभिने अवस्था रह्यो । यी दुईबीच त्यहाँ पनि दुई धार बन्यो ।

पछि पात्र फेरिँदै गए । मदन भण्डारीको अवसानपछि नेकपा एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल ‘राइज’ हुनुभयो र उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो । त्यसपछाडि पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनमा सिद्धान्तमा जनताको बहुदलीय जनवाद नै भन्यौँ । तर, कतिपय हेर्ने दृष्टिकोण र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा पार्टीभित्र फेरि समस्या पैदा भयो ।

२०५४ सालमा एकातिर माधवकुमार नेपाल, केपी ओलीहरु उभिनुभयो भने अर्कोतिर वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनालीहरु उभिनुभयो । त्यतिबेलाको दुई धारले अन्ततः त्यत्रो सानदार ढङ्गले स्थानीय चुनाव जितेको नेकपा एमाले केही समयमै फुट्न पुग्यो ।

फुटेको झण्डै चार वर्षपछि २०५८ सालमा पुनः एकीकरण भयो । एकीकरणपछि पनि केपी र माधव नेपालका बीचमा दुई धार जन्मिसकेको रहेछ । साताँै राष्ट्रिय महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाल बलियो हुनुहुन्थ्यो, बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो । त्यही भएर सर्वसम्मत हुने स्थिति बन्यो । त्यति हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्र सुषुप्त ढङ्गको दुई धार बसि नै रह्यो ।

जब आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने स्थिति बन्यो, त्यो २०६४ सालको निर्वाचनका बेला माधव नेपालले आफूलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुभयो । त्यसपछि आठौँ महाधिवेशनमा पार्टीको कार्यवाहक महासचिव भर्खर भएको मान्छे पार्टी अध्यक्ष उठ्ने स्थिति बन्यो । त्यसबेला केपी ओलीले पनि आफूलाई अध्यक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

माधव नेपाल लामो समय जसले करिब १५ वर्ष पार्टीको फस्ट मेन भएर काम गर्नुभयो । त्यहीँनेर उहाँले मैले समय नआउँदै राजीनामा दिएछु कि क्या हो ? भन्नेखालको मनोभावना जन्मियो । त्यो मनोभावनाको बीचमा पार्टी महाधिवेशनमा उहाँले केपी ओली र झलनाथ झगडा गर्न थाले । त्यसो हुँदा बरु सर्वसम्मत नेतृत्व बनाउनुपर्छ भनेर थोरै एक्सरसाइज गर्नुभयो तर त्यो फेल खायो । त्यसपछि झलनाथ खनाल र केपी ओलीबीचमा निर्वाचन भयो । झलनाथ खनालले निर्वाचन जित्नुभयो ।

नेताहरु अहिले गाली गर्छन्, आक्षेप लगाउँछन् । तर, त्यतिबेला आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हिजो नेकपा एमालेमा माधव नेपालसँग सहमत हुने धेरै मानिसलाई उहाँले केपी ओलीको ब्यानरमा चुनाव लडाउनुभयो । भोट समेत पनि केपी ओलीलाई नै हाल्न लगाउनुभयो । यद्यपि झलनाथ खनालले जित्नुभयो त्यसबेला ।

त्यसपछि पनि पार्टीभित्र दुई धार जीवितै देखियो । त्यो दुई धार रहेकै बेला नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा झलनाथ खनालले अब म अध्यक्ष बन्दिनँ भन्नुभयो । त्यसपछि केपी ओली र माधव नेपाल बीच प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति भयो । माधव नेपाललाई के लागेको हुन सक्छ भने लामो समय मैले यो पार्टीको नेतृत्व गरेको हो, मै अब पार्टी अध्यक्ष बन्छु भन्ने लाग्यो । तर, केपी ओली अध्यक्ष बन्नुभयो । केपी ओली लामो समय पेलिएर, हेपिएर बसेको जस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि पार्टीको पक्षमा ठिङ्ग उभिएर काम गरेका कारणले नवौँ महाधिवेशनमा ओलीले जित्नुभयो । तर, त्यो महाधिवेशनलाई हामी गुटबन्दीको पराकाष्ठाका रूपमा बुझ्छौँ । किनभने, हामी कार्यकर्ताले मतपत्र गुटका आधारमा पाएका थियौँ ।

माथि केपी ओली, त्यसको मुनि केपी ओलीको प्यानलको नामावली । माथि माधव नेपाल त्यसको मुनि माधव नेपालको प्यानलको नामावली । बरु कार्यकर्ता विवेकी भएकाले क्रस भोटिङ गरे, जसले गर्दा अध्यक्षमा केपी ओलीले जित्नुभयो भने पदाधिकारीमा माधव नेपाल प्यानलकाले धेरै जिते । त्यसपछि माधव नेपाललाई लागेको हुन सक्छ कि पार्टी सत्ता अब मेरो हातबाट गुम्यो, जसले एमालेभित्र प्रष्ट रूपमा दुई धार जीवितै रहन पुग्यो । पार्टी एउटा एमाले भयो तर धार हेर्दा पार्टी नै दुईवटा जस्तो भयो ।

नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने मनोवृत्तिको कमजोरी हो । व्यक्तिभन्दा पनि त्यो मनोवृत्तिले काम गरेको हो । उदाहरणकै लागि केपी ओली पार्टी अध्यक्ष । केपी ओली सफल भए एमाले सफल हुन्छ भन्ने कुरा त बुझ्नुपर्छ नि । अर्थात माधव नेपाल अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ सफल हुनुभयो भने एमाले सफल भएको ठानिन्छ ।

एमालेमा विचार र सिद्धान्तभन्दा पनि व्यक्तिको टकरावले काम गरेको रहेछ भन्ने बुझियो नि ? एउटा राजनीतिक पार्टीमा विचार र सिद्धान्तमा फरकपन हुनु स्वाभाविक मानिन्छ, तर एमालेमा व्यक्ति कसरी हाबी हुने भन्ने तिक्डम रहेछ पहिलेबाटै, यस्तो किन हुन्छ ?

यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै रोग हो । सिद्धान्तमा, दृष्टिकोणमा माथि टाउकोमा विश्वका मजदुर एक हौँ भनेर नारा लेखिन्छ । तर तल हामी एक हुनै सक्दैनौँ । सिद्धान्त र दृष्टिकोण भनेको पछि लेपन लगाउने हो । तपाईंले भनेको सत्य हो, व्यक्ति व्यक्तिको बीचमा टकराव हुन्छ । त्यो टकरावले सँगै बस्न नसक्ने भएपछि सिद्धान्तको लेपन लगाइन्छ । ठ्याक्कै भएको त्यही हो । तपाईंले एमालेभित्रको सिनारियोमा जब दुईवटा धार देखियो त्यो धार मात्रै होइन, अलग पार्टीजस्तो देखियो । मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद बनाइरहँदा यही कुरा देखेर सही व्यवस्थापन पार्टीभित्र निर्वाचन हुन्छ, जसबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर चुन्ने चुनिने अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा हामी स्थापित हुँदै आएका थियौँ । तर, नवौँ महाधिवेशनपछि त्यसलाई मिक्सअप गर्नै सकेनौँ, जसको चरम रूप अहिले देखिएको हो ।

यसमा कमजोरी कसको हो त ?

नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने मनोवृत्तिको कमजोरी हो । व्यक्तिभन्दा पनि त्यो मनोवृत्तिले काम गरेको हो । उदाहरणकै लागि केपी ओली पार्टी अध्यक्ष । केपी ओली सफल भए एमाले सफल हुन्छ भन्ने कुरा त बुझ्नुपर्छ नि । अर्थात माधव नेपाल अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ सफल हुनुभयो भने एमाले सफल भएको ठानिन्छ ।

त्यसो भएकाले मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद बनाइरहँदा पार्टीभित्र मत विमत हुन्छ, अल्पमत बहुमत हुन्छ । निर्वाचन हुन्छ, कोही निर्वाचित हुन्छन् कोही पराजित हुन्छन् । तर, पनि पार्टीमा काम गरेर बस्छन् भन्ने स्थापित मान्यता थियो र नै हामीले जबजको सिद्धान्त बोक्दै आयौँ । त्यसलाई व्यवस्थापन पनि गर्दै आयाँै । तर, नेताकै बीचमा उच्च विवाद सुरु भयो । त्यो कुरालाई तलका कार्यकर्ताले पनि बोकिदिन थाले ।

त्यति मात्रै हो र कारण ?

योसँगै पछिल्लो समय नेकपा एमाले लाभका पदहरुमा जान थाल्यो । सरकार, सत्तामा हामी पुग्न थाल्याँै । त्यसले कार्यकर्ताहरूमा कुन नेताको फेरो समाउने भन्ने सोच विकसित भयो । सँगै नेताहरुलाई उक्साउने काम हुन थाल्यो । तपाईं भन्नुस्, हामी साथमा छौँ भन्ने प्रवृत्ति बढ्यो । कोही अमूक मान्छेलाई नेता बनाए म सुरक्षित हुन्छु भन्ने कार्यकर्तामा पनि दूषित मनोवृत्ति जन्मियो । जसले एमालेमा दुई अलग धार बसिरह्यो ।

जब माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता भयो, त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेभित्रको दुई धारमध्ये एक धारलाई समात्यो भने अगाडि जान सकिन्छ भन्ने ठान्नुभयो र म अब एमालेको पनि नेता हुँ भन्ने भयो । त्यही हिसाब–किताब अनुसार सुरुमा प्रचण्डले केपी ओलीलाई समात्नुभयो । त्यसमा उहाँको मनमा खोट र दूषित भावना थियो जस्तो लाग्छ । केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमै ती कुरा भन्ने पनि गर्नुभएको छ– ओलीलाई नै समाउने हो र ओलीको अवसानपछि मै हुँ भन्ने उहाँले बुझ्नुभयो ।

हामीले अहिले कुरा गर्न चाहेको एमालेको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि फागुन २३ यता एमाले भन्ने पार्टी कुनै विधि, विधान र पार्टी प्रणालीअनुसार चलेको छ कि व्यक्तिको सनक र लहडमा ?

हामीसँग विधान छ । विधि प्रणालीहरू छन् । हामीले स्थापित गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद छ । त्यही सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर हामी अगाडि बढ्छौँ । कसैको आफ्नो पक्षमा नहुँदा विधिपूर्वक पार्टी चलेन भन्ने लागेको होला, त्यो हाम्रो रोग नै हो । आफूले त्यही कुरा गर्दा विधिपूर्वक गरेको हुने, अनि अर्कोले गर्दा विधि नपुग्ने भन्ने कुरा कति वैज्ञानिक होला ? त्यसकारण म भन्छु– पार्टी विधि, पद्धति, प्रणाली विचार र सिद्धान्तबाट विचलित भएको छैन ।

अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ मा बालुवाटारमा आफू नजिकका केही नेतालाई राखेर विधान नै संशोधन गर्ने, नेताहरुको जिम्मेवारी खोस्ने अनि बहुमतका लागि नियुक्ति गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो कुन विधिअनुसार गरिएको थियो ?

यसमा मेरो धेरै भन्नु छैन । एक पटक परिकल्पना गरौँ, फागुन २३ गते त्योखालको फैसला नआएको भए केही नेताहरुले प्रचण्डको झण्डा समातेकै हुन् र प्रचण्डसँगै उभिएर केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेकै हुन् । यसको अर्थ फागुन २३ मा त्यस्तो निर्णय नआएको भए नेकपा एमाले नाम त राख्नुहुन्थ्यो होला सायद । चुनाव चिन्हबाट पनि वञ्चित हुनुहुन्थ्यो होला । त्यति मात्रै होइन, एमालेले खडा गरेको देशभरिको संरचना गुमाउँथ्यो । अर्बौंको सम्पत्ति गुमाउँथ्यो । नेकपाको नामबाट प्रचण्ड र माधव नेपालको हातमा हुन्थ्यो । नेकपा पार्टी र चुनाव चिन्ह समेत उहाँहरुले पाएको भए आज माधव नेकपासँग लागेका केही सांसदहरुको पद के होला भन्ने ठाउँमा केपी ओली जस्तो अवस्थामा जुन पार्टी बनाउँछन्, त्यही पार्टीमा हिँड्छु भन्ने सांसदहरुलाई पो अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति थियो ।

बदला वा रिस होइन । २३ को फैसला आएपछि केपी ओलीले के ठान्नुभयो भन्दा सर्लक्क नेता, नेतृत्व सबै एक ठाउँमा बस्छाँै । पार्टी अगाडि बढ्छ । तर, माधव नेपालहरू अन्तै बैठक बस्न र अन्तै परामर्श गर्न थाल्नुभयो । आफ्नो पक्षीय नेताहरु भनेर छुट्टै बैठक बस्न थालेपछि गुटबन्दी यहाँबाट सुरु भयो । मेरो हिजो पक्ष थियो, समूह थियो ।

त्यसकारण, बढी असहिष्णु उहाँहरु नै हुनुभएको हो । केपी ओली पनि व्यक्ति नै हो, उहाँभित्र पनि केही मनोभावहरु होलान् । उहाँका पक्षबाट हेर्दा एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको, १४ वर्ष जेल बसेको नेता बहुमतका नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको साधारण सदस्य नै नरहने गरी निष्कासन, निलम्बन गर्दा कति चोट पर्छ होला हेर्नुस् त ? फेरि पनि म भन्छु, फागुन २३ को निर्णय नआएको थियो भने आज केपी ओली अर्को कुनै पार्टी बनाएर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो ।

यसको मतलब, अहिले ओली त्यसैको बदला लिँदै वा रिस फेर्दै हुनुहुन्छ ?

बदला वा रिस होइन । २३ को फैसला आएपछि केपी ओलीले के ठान्नुभयो भन्दा सर्लक्क नेता, नेतृत्व सबै एक ठाउँमा बस्छाँै । पार्टी अगाडि बढ्छ । तर, माधव नेपालहरू अन्तै बैठक बस्न र अन्तै परामर्श गर्न थाल्नुभयो । आफ्नो पक्षीय नेताहरु भनेर छुट्टै बैठक बस्न थालेपछि गुटबन्दी यहाँबाट सुरु भयो । मेरो हिजो पक्ष थियो, समूह थियो ।

त्यो समूहको छुट्टै बैठक बसेर म पोजिसन बनाउँछु भन्न थालेपछि केपी ओलीलाई नेकपा एमालेभित्र कुनै गटबन्दी गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्यो । गुटबन्दीका कारण यो अवस्थामा हामी पुग्यौँ, नोक्सानी व्यहोर्यौँ, पार्टी नै फुटेर प्रचण्ड र माधव नेपालको एउटा र केपी ओलीको अर्को पार्टी बन्ने ठाउँमा त पुगिसकेका थियौँ हामी । हो, त्यो अवस्थाबाट जोगाउन एमालेमा अब कुनै गुट हुँदैन । हरेक नेता कार्यकर्ताको पर्फमेन्सका आधारमा पार्टीमा पोजिसन पाउने, काम गर्ने र पार्टीभित्र स्थापित हुने अधिकार सबैमा छ । तर, कुनै समूह विशेष न केपी ओलीको समूह, न वरिष्ठ नेता माधव नेपाल वा अरू कसैले पनि समूह बनाएर अघि बढ्ने स्थिति नहोस् भनेर आजकै मितिमा, यही परिघटनामा यस्ता कुरालाई अन्त्य गरिएन भने फेरि पनि गुटबन्दी रहिरने देखेर ओली अघि बढ्नुभएको हो ।

अध्यक्ष ओलीमा त्यस्तो पवित्र सोच थियो भने सर्वोच्च अदालतबाट २३ गते फैसला आएपछि २४ गते पार्टी बैठक बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँले त्यसो नगरी २८ गते, त्यो पनि आफू निकटसँग मात्रै सल्लाह गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नुभयो । यसले बढी विवाद निम्त्याएको होइन र ? माधव नेपाल पक्षको गुनासो पनि यही छ नि ?

केपी ओली पार्टी अध्यक्ष हो, अध्यक्षले डाकेको बैठक पक्षको हुँदैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सबै सदस्यहरुलाई सूचित गरिएको छ । यसरी सूचित गर्दा पनि अन्त नै बैठक बस्ने कुरा राम्रो होइन ।

२८ गते बालुवाटारमा बसेको बैठकमा त माधव पक्षका नेताहरुलाई खबर नै गरिएन भनेर सबै नेताले भनेका छन् नि ?

त्यो त भन्ने कुरा मात्रै हो । त्यसपछि पनि बैठकहरू आयोजना भएका छन् । सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएको छ । २८ गते आउन सक्नुभएन २९ गते आउन सक्नुहुन्थ्यो, खै आउनुभयो त ? भएन । यसरी अडान कसेर अर्को भेलातिर जानै हुँदैनथ्यो । पार्टी अध्यक्षले डाकेको बैठक आधिकारिक हो । बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना प्रस्ताव राख्ने तर गुटका रूपमा होइन । उहाँहरु बैठकमा सहभागी भएर राखेका प्रस्ताव राम्रा भए हामी पनि समर्थन गर्न सक्छौँ नि तर त्यो स्थिति देखिएन । २८ गतेको बैठकले केही सदस्यहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरियो रे । तर, अहिले पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । निर्णय आएको छैन ।

के फरक भयो र ? १५ दिनपछिको ठाउँमा अघि भयो । यसले पनि केही बिगार्दैन । एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अघि बढेका सदस्यहरु इन्ट्री गर्दा चित्त दुखाउनुपर्ने चाहिँ किन ? मेरो प्रश्न यही छ । चित्त पनि व्यक्तिको होइन, समूह विशेषको किन दुख्ने ? समूह भएर नलागौँ, व्यक्ति भएर लागौँ । २८ गतेको जो निर्णयका रूपमा सार्वजनिक नै भएको छैन, त्यसलाई यसो गर्यो रे, उसो गर्न लाग्यो रे भन्ने आधारमा कुरा गर्नु भएन ।

तर, सातै प्रदेशका इञ्चार्ज त तोकेको हो नि ?

त्यो निर्णय हो भनेर पार्टीको आधिकारिक सर्कुलरका रूपमा अझै आएको छैन । त्यसपछि पनि थुप्रै बैठक भए । अहिलेसम्म पनि त्यो आएको छैन । तर अब चाहिँ आउँछ ।

यसको अर्थ, त्यसबेला माधव नेपाललाई तर्साउन त्यसो गरिएको थियो ?

त्यसबेला विधानमा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउने भन्ने निर्णय भएको हो । किनभने, संविधानतः ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो । तर, ५ वर्षमा महाधिवेशन नभएपछि बाधा त फुकाउनुपर्ने थियो । त्यो फुकाइएको हो । केही साथीहरु, जो हिजो केपी ओलीले जेसुकै चिन्ह पाउन्, पार्टीको नाम जेसुकै होस्, हामी ओलीसँग रहेर काम गर्छौं भनेर भन्ने पूर्वमाओवादीतर्फका केही सिनियर नेताहरु, जसलाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिएको हो ।

उनीहरुलाई १५ दिनपछि पार्टीमा भित्र्याउँदा के बिग्रिन्थ्यो र ?

के फरक भयो र ? १५ दिनपछिको ठाउँमा अघि भयो । यसले पनि केही बिगार्दैन । एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अघि बढेका सदस्यहरु इन्ट्री गर्दा चित्त दुखाउनुपर्ने चाहिँ किन ? मेरो प्रश्न यही छ । चित्त पनि व्यक्तिको होइन, समूह विशेषको किन दुख्ने ? समूह भएर नलागौँ, व्यक्ति भएर लागौँ । २८ गतेको जो निर्णयका रूपमा सार्वजनिक नै भएको छैन, त्यसलाई यसो गर्यो रे, उसो गर्न लाग्यो रे भन्ने आधारमा कुरा गर्नु भएन । यदि गरेछ नै भने पनि के नै आकाश खस्छ र ? केपी ओलीलाई जस्तो निष्कासन त गरिएको होइन कसैलाई पनि ।

नेकपा हुँदा पो ओलीलाई कारबाही गरिएको हो । नेकपा नै नरहेपछि यसरी कारबाही गरिएको थियो, साधारण सदस्यबाटै निकालिएको थियो भनेर तर्क गर्ने तपाईंहरुमा पनि तुष रहेको त देखियो नि, किन अरूलाई मात्रै भन्नुहुन्छ ?

पार्टीमा कसैको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्छ । त्यो प्रक्रिया नै हो । पार्टीमा कसैको पनि दीर्घकालीन जिम्मेवारी हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ फेरि महाधिवेशनबाट जिम्मेवारी तोकिएको पनि होइन । कोही मान्छे आज मन्त्री होला भोलि मन्त्री नहुन सक्छ, अर्को जिम्मेवारी लिनुस् भन्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण, जिम्मेवारी फेरिनेवित्तिकै पार्टीबाट हटायो या कारवाही गर्यो भनेर बुझ्न जरुरी छैन ।

यसको अर्थ, ओलीले चाहिँ गुटबन्दी गर्न पनि छुट र जेसुकै निर्णय गर्न पनि छुट हो ?

होइन । केपी ओली पार्टी अध्यक्ष हो । नेकपा एमाले उहाँको अध्यक्षतामा चल्छ । देशव्यापी सङ्गठन बनाउँछ । सङ्गठनभित्र सबै साथीहरु अटाउँछन् । समूहको आधारमा कोही अटाउँदैनन् । तर, व्यक्तिगत आधारमा सबैजना अटाउँछन् । त्यहाँ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूह वा केपी ओली समूह भनेर केही हुनेवाला छैन । किनभने, सबै मानिस अटाउन पाउने विधान छ, पार्टी छ । विगतमा जस्तो कमजोरी नहोस् भन्नेमा पार्टी सचेत पनि छ । समूहवद्धताका कारण पार्टीमा झगडा ननिम्तियोस् भन्नेमा सबै सचेत हुन जरुरी छ । ओलीले पनि त्यही कुरा बुझेर कुनै समूह विशेषलाई पार्टीमा इन्ट्री हुँदैन भन्नुभएको हो ।

एमाले केही नेताकोे मात्रै नभएर लाखौँ कार्यकर्ताको पनि पार्टी हो । तर, यति धेरै कार्यकर्ता भएको पार्टीका नेताहरुको मुख दुईतिर फर्केको छ । नेताहरु मिल्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा नेकपा एमाले अब पक्ष वा समूहको आधारमा राजनीति गर्दैन । व्यक्तिगत रुपमा सबै कार्यकर्ता यो पार्टीमा अटाउन सक्छन् । तर, म फलानो पक्ष या समूहको, मलाई यो चाहियो भन्ने कुरा यहाँ सम्भव नै छैन । तर, पार्टी सदस्यको हिसाबले जो उभिन्छ, उसलाई खुला हुन्छ, पक्ष र समूहका लागि स्थान छैन ।

चैत ७ गते माधव नेपालहरुको बहिष्कारका बीच तपाईंहरुले केन्द्रीय समिति बैठक बसेर केही निर्णय गर्नुभयो । त्यो बैठकले ओलीलाई केही अधिकार प्रत्यायोजन गरेर थप शक्तिशाली बनाउनुपर्ने कारण के हो ?

कतिपय तत्काल गर्नुपर्ने काम हुन्छन् । बैठक बस्दा नभ्याउन सकिन्छ । त्यस्ता कामका लागि त्यो जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो । यो प्रक्रिया जुनसुकै पार्टीमा हुन्छ । तत्काल गरिएका काम पछि केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरिन्छन् । यद्यपि पार्टीका केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति वा पोलिटब्युरोका निर्णयहरु महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरिन्छ ।

मानिलिउँ पार्टीविरुद्ध मुद्दा पर्यो, त्यसबेला को जाने त ? कार्यकर्ता जाने भनेर लेख्ने ? त्यो त अलि नमिल्ला । त्यही भएर केही जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो ।

तपार्इंले जेसुकै भने पनि पार्टीमा विवाद भइरहेका बेला अध्यक्षलाई यसरी अधिकार दिनुमा अर्को पक्षलाई भित्तामै पुर्याउने उद्देश्य हो भन्ने त सबैले बुझ्ने भए नि ?

पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर नेकपा एमाले बनाउँछु भनेर हिँड्ने कसैलाई पनि केही हँुदैन, गरिँदैन । तर, पार्टीलाई विभाजन गर्छु, हानि नोक्सानी गर्छु, पार्टी सिध्याउँछु, पार्टी केही पनि होइन भन्छ भने त्यो नेता–कार्यकर्ता पार्टीको हुन सक्दैन । यसरी पार्टीमा तत्काल हानी नोक्सानी हुन लाग्यो, पार्टीको संसदीय दललाई हानी नोक्सानी हुन लाग्यो । पार्टीको टिकट लिएर चुनाव लडेको माननीय सदस्य (सांसद) ले भोलि फ्लोर क्रस गर्न लाग्यो भने तत्काल कारवाही गर्नुपरेन ? भोलि बहुमत र अल्पमतको व्यवस्थामा एकजना सांसदले गर्दा सरकार तलमाथि पर्छ, त्यो हिसाब गर्नुपर्दैन ? गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा दुई जना सांसद अनुपस्थित भएर सरकार ढलेको हामीलाई थाहा छैन ? हो त्यसको विधि विधान छ । तर, आजको आजै नोक्सान पर्न लाग्यो भने बैठक बस्न असम्भव हुने भएकाले त्यो अधिकार दिएको हो ।

यहाँ संसद् र सरकार जोडिएको छ । केपी ओली सरकारबाट हट्नै नहुने के छ र ? विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता देखाउनुपर्ने होइन ?

यो प्रश्नसँग नैतिकता जोडिँदैन । म यति भन्छु ।

किन ?

केपी ओलीले व्यक्तिगतरूपमा हानी नोक्सानी र अनैतिक काम गरेको बुझिँदैन । यो प्रश्न राजनीतिक प्रश्न हो । किनभने, सर्वोच्चले जे फैसला गर्यो, त्यो हामी मान्छौँ । तर, यो फैसलाको पुनरावलोकन हामी जनतामा गएर गर्छौं । यदि विघटनको फैसला गलत नै हो भने केपी ओलीलाई अल्पमत मात्रै होइन, जिरो सिट दिन्छन् जनताले । तर, ठीकै रहेछ भन्ने जनताले ठाने फेरि सरकारमा बहुमतसहित फर्काउँछन् ।

संसदले सरकार जन्माउने हो । यसको अर्थ संसदलाई आमा र सरकारलाई छोरोभन्दा फरक नपर्ला । जुन आमालाई हत्या गरिन्छ अनि फेरि त्यही आमासँग म बस्छु भनेर छोराले पाउँछ र ?

यो विषयलाई आमा, छोरा र हत्याका रूपमा नबुझौँ । यो राजनीतिक प्रश्न भएकाले आमालाई अलि सिँगार–पटार गरेर अझै बलियो बनाऊँ भन्न खोजेको मात्रै हो । अहिले आमाको जुन पोजिसन छ, त्यो पोजिसनले अलि राम्रोसँग छोराछोरीलाई ख्वाउन र हेरविचार गर्न सकेको छैन भनेर बुझौँ । बलियो बनाऔँ, सशक्त बनाऔँ भनिएको हो ।

भएको संसद् विघटन गरेर भएकी आमालाई मार्ने अनि अर्की आमा खोज्ने जस्तो भयो नि ?

अर्की आमा खोजेको होइन । त्यही आमा हो । त्यही आमालाई अझै बलियो र सशक्त बनाऔँ भनिएको हो । छोराछोरीहरुलाई बाँड्ने कुरामा अपर्याप्त भयो भनेर थपथाप पार्न जनतालाई गुहारेको मात्रै हो । त्यसकारण यस्तो राजनीतिक निर्णयमा अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार जनताको नै हो ।

नेकपा एमालेमा केपी ओली र माधव नेपाल दुवैको योगदान छ । घटीबढी आफ्नै ठाउँमा होला, त्यो तपाईंहरु जस्ता नेता कार्यकर्ताले मूल्याङ्कन गर्ने होला । यो अवस्थामा ओली वा नेपालबिनाको एमाले कस्तो होला ?

त्यसरी परिकल्पना नगरौँ । किनभने, एमालेमा योगदान सबैको छ । कुनैबेला मदन भण्डारीलाई दासढुङ्गामा खसालेपछि ओहो, एमाले सकियो भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो । हाम्रा आदरणीय, जनप्रिय, जनताका नेता हुनुहुन्थ्यो । मदनसँगै पार्टी पनि दासढुङ्गामा खस्यो कि भन्ने डर पनि लागेको थियो । तर, हामी शोकलाई शक्तिमा बदल्न यसरी लाग्यौँ र पार्टीलाई जस्ताको तस्तै बनायौँ । मनमोहन अधिकारी जस्तो स्वच्छ व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँको निधनपछि हामी त टुहुरो हुन्छौँ भन्ने लागेको थियो । तर, पार्टीलाई बचाएरै राख्यौँ । हो, व्यक्तिहरु आउँछन् जान्छन् । कुनैबेला सीपी मैनालीले पनि ठूलो योगदान पुर्याएको हो । सुरुमा माले कालको नेतृत्व गरेको नै सीपी मैनालीले हो । आज उहाँ यो पार्टीमा नभए पनि पार्टी त छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा कुनै नेता र नेतृत्वले योगदान पुर्याएको हुन्छ । तर, त्यसको अगुवाइ गरेर जो बस्छ, उसले स्थान पाइरहेको हुन्छ । कसैले म रहन्न भन्छ भने अर्कोले स्थान लिन्छ । त्यसकारण यो अविच्छिन्न रहन्छ ।

त्यसो हो भने पछिल्लो परिदृश्य, निर्णय र नेताहरुको व्यवहार हेर्दा नेकपा एमाले सग्लो नरहने नै हो त ?

म त्यस्तो देख्दिनँ । केही नेताहरु साँच्चै कुण्ठा नै पाल्छन्, केही कार्यकर्ताहरू कुण्ठा नै पाल्छन्, एमालेभित्र बस्न सम्भव नै छैन भन्ने देख्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिगत विचार हुने भयो । मेरो बुझाइमा एमालेभित्रका नेता कार्यकर्ता त्यो ठाउँमा पुग्दै पुग्दैनन् ।

तपार्इंले त्यसो भन्दै गर्दा केपी ओली फागुन २८ को निर्णय कुनै हालतमा परिवर्तन गर्न नचाहने, अनि माधव नेपालले त्यो निर्णय सच्चिनु अनिवार्य छ भनिरहेको अवस्थामा कसरी पार्टी र नेताहरु मिल्ने देखियो र ?

मैले अघि पनि भनिसकेँ, पार्टी अध्यक्षले महासचिवमार्फत डाकेको बैठक विधि विधानविपरीत छैन । जुन बैठक विधि विधानविपरीत छैन त्यो बैठकले गरेका निर्णय पनि विधिविपरीत हुने कुरै भएन । जहाँसम्म पार्टीले पोजिसन लिन सक्छ । पार्टी आफ्नो विधिपूर्वक, आफ्नो आधिकारिक बैठक बसेको निर्णयउपर पोजिसन लिन सके पनि व्यक्तिले लिन सक्दैन । व्यक्तिले पोजिसन लिनुभयो भने त्यो व्यक्तिकै लागि दुर्भाग्य हो, त्यो पार्टीका लागि हुँदैन । व्यक्ति वा समूहको हिसाबले मेरो पोजिसन यो हो है । म त्यो नसच्चिकन भन्न थाल्नुभयो भने पार्टीभन्दा व्यक्ति कहिल्यै पनि ठूलो हुनसक्दैन ।

यसमा लालबाबु पण्डितले सुनाएको प्रसङ्ग छ । कहिलेकाहीँ गाउँघरमा गोरु चराउँदा बेस्सरी जुध्छन् । सिङ जुधाजुध गर्छन्, त्यसपछि एउटाले हार्छ, अर्कोले जित्छ । हार्ने भाग्छ, जित्नेले अलिअलि मात्रै खेद्छ । केहीबेरपछि अलि पर पुगेर सँगै चर्छन् । यो कुरा यहाँ पनि मिल्छ । अहिले अलिअलि भागेजस्तो र खेदेजस्तो तर केही समयपछि सँगै चर्छन् कि भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

माधवकुमार नेपालसहित चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्नुभएको छ । उहाँहरुले स्पष्टीकरण नदिए के गर्नुहुन्छ ?

पार्टीको विधिपूर्वक जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्छ । जसरी केपी ओलीलाई प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरुले साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्नुभयो, त्योबेला कुनै विधि पुर्याएको होइन । स्पष्टीकरण सोध्ने विधि थियो होला, सफाइ पेश गर्ने विधि हुन्थ्यो होला । तर, आज पार्टी प्रचण्ड र माधव नेपालको हातमा भएको भए केपी ओली निष्कासनको निष्कासन नै हुन्थ्यो । तर, आज केपी ओलीले अथवा नकेपा एमालेले हिजो भएका कतिपय कमिकमजोरीहरुमा तपाईंको के हो ? भन्नुस् भनेर सोध्ने र उहाँले आफ्नो भनाइ राख्न पाउनुपर्छ । त्यसरी भनाइ राख्दा कुनै समूहको आधारमा होइन, व्यक्तिले राख्ने हो ।

अहिलेसम्म त उहाँहरु किन स्पष्टीकरण दिने भन्नेमा हुनुहुन्छ नि ?

त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि हो । उहाँहरु जस्तो नेता र व्यक्तित्व, जसले यो पार्टीलाई १५ वर्ष अगुवाइ गर्नुभएको छ, त्यो कुरालाई चटक्कै बिर्सेर पार्टीको विधिकै कुरा गर्ने हो भने त विधिपूर्वक नै आएको विषयमा दुई लाइनकै किन नहोस्, आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो जवाफ आएपछि के गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरु नेताहरु बस्नुस् न । उहाँहरु बसेपछि नटुङ्गिने कुरै छैन । किनभने, समूहका आधारमा पोजिसन नै बन्यो भने यसले नोक्सान पनि गर्न सक्छ । तर, झ्याप्पै अङ्कमाल गर्न पनि म कुनै समस्या देख्दिनँ, एक सेकेन्डमा मिल्ने कुरा हो ।

अङ्कमाल गरे हुन्थ्यो भन्ने तपाईंको चाहना देखियो । ओली र नेपाल अहिले अङ्कमाल होइन, मुख पनि हेर्न नचाहिरहेको देखिन्छ । तर, सरकार टिकाउनु पनि छ, ओलीलाई पनि समस्या त छ नि ?

यसमा लालबाबु पण्डितले सुनाएको प्रसङ्ग छ । कहिलेकाहीँ गाउँघरमा गोरु चराउँदा बेस्सरी जुध्छन् । सिङ जुधाजुध गर्छन्, त्यसपछि एउटाले हार्छ, अर्कोले जित्छ । हार्ने भाग्छ, जित्नेले अलिअलि मात्रै खेद्छ । केहीबेरपछि अलि पर पुगेर सँगै चर्छन् । यो कुरा यहाँ पनि मिल्छ । अहिले अलिअलि भागेजस्तो र खेदेजस्तो तर केही समयपछि सँगै चर्छन् कि भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

तपाईंको बुझाइमा केही समयपछि एमालेका नेताहरुको विवाद मिल्छ, आगामी मङ्सिरमा महाधिवेशन पनि हुन्छ अनि सरकार पनि यही रहन्छ ?

नेकपा एमालेभित्रको विवाद सैद्धान्तिक होइन । हामी जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमाले, सूर्यचिन्ह, यो पार्टीले बोकेको दृष्टिकोण, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने लक्ष्य पूरा गर्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन । हिजो तन्किने क्रममा नेताहरु विपरीत ध्रुवमा तन्किएको अवश्य हो । तर, अब त्यो अवस्था रहन्न । जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, एमालेका १२१ सांसद छन् । १२१ सांसद भएको पार्टी ठूलो हो र उसैले सरकार चलाउँछ ।

माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नि ?

नैतिकताको कुरा अघि पनि तपाईंले गर्नुभयो । उहाँहरु केपी ओलीलाई राजीनामा गर भन्नुहुन्छ, तर समर्थन किन फिर्ता गरिरहनुभएको छैन ? राजीनामा गर भन्नेले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए पनि त हुन्थ्यो नि ! त्यो पनि उहाँहरुले गर्नुभएको छैन । त्यसो भएकाले केपी ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्यो, अदालतले यस्तो फैसला गर्यो भन्नुको अर्थ देख्दिनँ ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता गरे कसको सहयोगमा सरकार चलाउने योजना छ ?

एमालेको एक्लै १२१ छ । जम्मा १७ सिट पुग्दैन । यो प्रस्ट छ । यसमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री मानेर जुनसुकै दल आओस् हामीले स्वागत गरेका छौँ ।

अदालतले त संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएको छ । त्यसकारण माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनु भनेको अर्ली इलेक्सनमा जाने स्थिति हो । त्यो स्थिति नहोस् भनेर हामीले पनि खोजिरहेकै छौँ । होइन, केपी ओलीलाई दबाब र प्रेसर नै दिएर राजीनामा नै गर्नुपर्यो भने उहाँले राजीनामा गर्नासाथ मुलुक निर्वाचनमा गयो ।

सरकार टिकाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटाउन त धेरै कसरत भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

हामी कुनै पनि पार्टी फुटाउँदैनौँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अस्ति भर्खरै भनिसक्नुभयो कि कसैलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने म अध्यादेश ल्याएर भए पनि सजिलो बनाइदिन्छु । यो भनेको पार्टी फुटाउनतर्फ लक्षित हो भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ?

त्यो भनेको जसपा केन्द्रित भएर होइन । पार्टीभित्रकै समस्यामा केन्द्रित भएर व्यङ्ग्य गरेको हो । केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार अवको २ वर्ष चल्ने र त्यसपछि चुनावमा जानु नै छ । यसरी मानेर कोही आउन तयार छ भने हामीले वार्ता पनि गरेकै छौँ, ढोका पनि खुल्ला नै गरेका छौँ ।

यद्यपि माओवादी केन्द्रभित्र ठूलो द्वन्द्व छ । बरु यस्तो अवस्थामा सरकारमा सहभागी बनौँ । त्यसो गर्दा प्रदेशहरूमा पनि हामी सरकारमै हुन्छाँै भन्ने भएकाले अहिले नै समर्थन फिर्ता लिनुहुँदैन भन्ने मत बलियो छ । योे बुझेर उहाँहरुले समर्थन फिर्ता लिन सक्नुभएको छैन । यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले राजीनामा गरेर भाग्नुपर्ने हुन्छ र !

केपी ओली जसले संसद् विघटन गर्नुभयो र केही समयपछि त्यो कदम असंवैधानिक हो भनेर पुनस्र्थापना भयो । तर, पनि उहाँ अझै सरकारमा बसिरहन नैतिकताले दिन्छ ?

केपी ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ । अहिले उहाँले विश्वासको मत लिने वा राजीनामा गरेर हिँड्ने कुरा हुँदैन । माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने ठूलो दलको हैसियतले सरकारको प्रमुख केपी ओली हुनुहुन्छ । त्यस अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो ३० दिनभित्र बहुमत आएन भने संविधानको धारा २०७६ (२) अनुसार सरकार नबनेपछि उपधारा (४) अनुसार पनि बन्दैन । त्यो स्थितिमा अर्ली निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन ।

अदालतले त संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएको छ । त्यसकारण माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनु भनेको अर्ली इलेक्सनमा जाने स्थिति हो । त्यो स्थिति नहोस् भनेर हामीले पनि खोजिरहेकै छौँ । होइन, केपी ओलीलाई दबाब र प्रेसर नै दिएर राजीनामा नै गर्नुपर्यो भने उहाँले राजीनामा गर्नासाथ मुलुक निर्वाचनमा गयो ।

अहिलेको संसदभित्रको बनावटले मुलुक निर्वाचनमै जाने देखिन्छ । किनभने अर्को सरकार गठन हुँदैन । कि केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले सरकारलाई समर्थन पायो भने त्यसपछि जसरी पनि एक वर्ष जान्छ । त्यसपछि अर्को वर्ष चुनाव नै हुन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कुरै हँुदैन । यो कारणले जसरी पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार २ वर्ष रह्यो । यदि रहेन भने अर्ली इलेक्सन नै हो । अर्को कुरा आजै इलेक्सनमा गयो भने पनि एमालेले बहुमत ल्याउँछ, अझै दुई वर्षपछि निर्वाचन भयो भने त अझ बढी बहुमतसहित एमाले आउँछ ।